जीएसटी पंजीकरण के स्वैच्छिक रद्दीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत – बॉम्बे हाईकोर्ट

किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा - बॉम्बे HC

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पंजीकरण के स्वैच्छिक रद्दीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, क्योंकि इसमें कोई कारण नहीं दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि कारणों का उल्लेख न करना विवेक का उपयोग न करने का संकेत है। कोर्ट एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा … Read more

सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के जजों से आग्रह – यदि आदेश का पालन करने के लिए ‘कारण’ दिए गए हैं, तो 2-5 दिनों के भीतर सार्वजनिक डोमेन में कारण उपलब्ध कराएं जाने चाहिए

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ‘अनुपालन के लिए कारण’ आदेश पारित कर रहे हैं, तो उन्हें अधिमानतः 2 से 5 दिनों के भीतर सार्वजनिक डोमेन में कारण उपलब्ध कराने चाहिए। कोर्ट ने कहा की हाल के दिनों में, एक से अधिक अवसरों पर, इस न्यायालय ने देश भर के विभिन्न … Read more

धारा 498ए आईपीसी के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए दायर किए गए बड़ी संख्या में मामलों में अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है और न्यायालयों से इस बारे में सतर्क रहना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 498ए आईपीसी के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए दायर किए गए बड़ी संख्या में मामलों में अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है और न्यायालयों से इस बारे में सतर्क रहने को कहा। विशेष अनुमति द्वारा यह अपील बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 2014 की आपराधिक अपील संख्या 1014 में … Read more

अरविंद केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, मानहानि के मामले में समन रद्द करने से इनकार, गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों को बिना भेदभाव के उचित और स्थिर रोजगार प्रदान करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में समन रद्द करने से इनकार करने वाले गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी … Read more

USA के एक फैसले में तैयार किए गए “स्पष्ट और वर्तमान खतरे” सिद्धांत पर भरोसा किया, सुप्रीम कोर्ट ने जेके और एल हाईकोर्ट के फैसले को ‘पर इंक्यूरियम’ घोषित किया

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सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत एक मामले में जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) उच्च न्यायालय के फैसले को प्रति अपराध घोषित किया, जबकि आरोपी को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राहत में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय द्वारा दो विशेष … Read more

कोर्ट को गुमराह करने के लिए याचिका आधे-अधूरे तथ्यों के साथ की दायर, क्यों न याची के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए – इलाहाबाद हाईकोर्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों का खुलासा करते हुए स्वच्छ हृदय से याचिका दाखिल करनी चाहिए। याची ने जानकारी होने के बाद भी आधे-अधूरे तथ्यों के साथ कोर्ट को गुमराह करने के लिए याचिका दायर की है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याची हेमंत कुमार को नोटिस जारी कर पूछा है कि … Read more

न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को उसके आदेश के विरुद्ध अपील में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता – सर्वोच्च न्यायालय

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सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय में इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को उसके आदेश के विरुद्ध अपील में पक्षकार बनाया जा सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को उसके आदेश के विरुद्ध अपील में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है, यदि … Read more

भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्तियों को नष्ट करने और बरेली जिले में मंदिर के पुजारी की हत्या का प्रयास करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया – HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्तियों को नष्ट करने और राज्य के बरेली जिले में मंदिर के पुजारी की हत्या का प्रयास करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया। जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि इस तरह के अपराधों को समाज में पनपने की … Read more

शीर्ष न्यायालय इस बात की जांच करेगा कि ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के प्रावधानों को राज्य सरकारों के लिए लागू करना अनिवार्य है या वैकल्पिक

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न्याय मित्र ने कहा कि अधिनियम को लागू करने से ट्रायल कोर्ट में भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि छोटे मामलों की सुनवाई ग्राम न्यायालयों द्वारा की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस सवाल पर विचार करेगा कि क्या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ग्राम न्यायालयों की स्थापना और क्रियान्वयन ग्राम न्यायालय अधिनियम, … Read more

फोरेंसिक जांच के बिना यह नहीं कहा जा सकता कि बीड़ी में गांजा था – केरल हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामला खारिज किया

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केरल उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, जो कथित तौर पर भांग से भरी बीड़ी पीते हुए पाया गया था, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने स्वीकार किया था कि इसका फोरेंसिक परीक्षण नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय, मलप्पुरम की फाइलों पर दर्ज एस.टी. संख्या … Read more