फर्जी LLB डिग्री पर 16 वर्षों से वकालत कर रहे वकील का जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने लाइसेंस रद्द किया हाईकोर्ट की प्रवेश और नामांकन समिति की सिफारिश पर रजिस्ट्रार जनरल ने जारी की अधिसूचना श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने एडवोकेट सज्जाद अहमद शाह का नामांकन रद्द कर दिया है। लगभग 16 वर्षों से वकालत कर रहे श्रीनगर … Read more
CRPF जवान की पाकिस्तानी पत्नी को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट से मिली राहत, निर्वासन के बाद लौटी भारत भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के सभी प्रकार के वीजा रद्द किए जाने के आदेश के बीच, जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने CRPF कांस्टेबल मुनीर अहमद की पाकिस्तानी पत्नी मीनल खान को अंतिम समय में राहत प्रदान की। खान, जो भारत … Read more
जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने “पाकिस्तानी नागरिक” कहकर निर्वासन की कार्रवाई पर लगाई रोक, IRP कांस्टेबल समेत चार याचिकाकर्ताओं को राहत — [इफ्तखार अली व अन्य बनाम भारत संघ] जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश में भारतीय रिजर्व पुलिस (IRP) में कार्यरत कांस्टेबल इफ्तखार अली समेत एक ही … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के तीन अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश नियुक्त सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम : केंद्र सरकार ने कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। नियुक्त किए गए न्यायाधीशों में … Read more
सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार: 16 वर्षों तक हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन की आलोचना सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों की “किताबी हठधर्मिता” (textbook obstinacy) पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने 16 वर्षों तक 2007 के हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, … Read more
देश में बुर्का पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. कॉलेजों में बुर्का विवाद अभी तक शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर यह मुद्दा सुर्खियों में आ गया है. इस बार यह विवाद अदालत तक पहुंच गया है, जब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट Jammu and Kashmir & Ladakh High … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत एक मामले में जम्मू और कश्मीर (जेएंडके) उच्च न्यायालय के फैसले को प्रति अपराध घोषित किया, जबकि आरोपी को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राहत में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय द्वारा दो विशेष … Read more
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसले में भारत के भीतर एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) से दूसरे में वाहन स्थानांतरित करने के कानूनी निहितार्थों को संबोधित किया। इस मामले में एक याचिका शामिल थी जिसमें हरियाणा में पंजीकृत वाहन को नया पंजीकरण चिह्न देने के लिए कश्मीर में … Read more
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा J&K क्रिकेट एसोसिएशन के धन के कथित दुरुपयोग के संबंध में दर्ज की गई धन शोधन शिकायत को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने आरोपी को तकनीकी आधार पर इस आधार पर राहत दी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज किया … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना है कि जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग के मामले से निपटने के दौरान एक संसद एक कानून बनाकर एक मौजूदा राज्य को एक या एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में बदल सकती है। न्यायालय ने परिसीमन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों और आयोग द्वारा किए गए परिसीमन के … Read more