सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी सहायता सेवाओं तक पहुंच के लिए निर्देश जारी किए हैं और टिप्पणी की है कि गरीबों को दी जाने वाली कानूनी सहायता खराब कानूनी सहायता नहीं होनी चाहिए। न्यायालय मुख्य रूप से केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए दायर एक … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि विधायी क्षमता पर संसद की संघीय सर्वोच्चता का सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब विभिन्न सूचियों में प्रविष्टियों के बीच ‘असंगत प्रत्यक्ष संघर्ष’ हो। संविधान पीठ ने आज एक फैसले में यह टिप्पणी की जिसमें उसने 8:1 के बहुमत से अपने 1990 के फैसले को खारिज कर दिया। … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, जेल से रिहा होने के बाद दोषी पर ‘शालीनतापूर्वक’ व्यवहार करने की शर्त लगाना स्पष्ट रूप से मनमाना है और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 432(1) के तहत सजा माफ करने के उद्देश्य को विफल करता है। प्रस्तुत अपील में शामिल मुद्दा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, ‘सीआरपीसी’) … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि पत्थर भी मृत्यु का कारण बनने वाले अपराध के हथियार के दायरे में आ सकता है। हालांकि, यह पत्थर की प्रकृति, उक्त पत्थर के आकार और तीखेपन तथा चोट पहुंचाने के लिए हमले की प्रक्रिया में पत्थर का इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर करता है। यह आपराधिक विविध … Read more
आरोपी वकील ने फर्जी कोर्ट बनाकर बतौर ऑर्बिट्रेट जज अरबों रुपए की करीब 100 एकड़ सरकारी जमीन आने नाम कर ऑर्डर पारित कर डाले। खुद ही दस्तावेज तैयार कर जाली कोर्ट में पेश किए और सरकारी जमीन को पक्ष में करने का आदेश दे दिया। गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिला से हैरान कर देने वाला … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, जेल से रिहा होने के बाद दोषी पर ‘शालीनतापूर्वक’ व्यवहार करने की शर्त लगाना स्पष्ट रूप से मनमाना है और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 432(1) के तहत सजा माफ करने के उद्देश्य को विफल करता है। प्रस्तुत अपील में शामिल मुद्दा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, ‘सीआरपीसी’) … Read more
शीर्ष न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरुद्ध एक आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि न्यायालय के लिए धारा 294 सीआरपीसी के तहत किसी दस्तावेज पर अभियुक्त या शिकायतकर्ता या गवाह से व्यक्तिगत रूप से स्वीकृति या अस्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इन … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयंत नाथ का दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ा दिया, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष हो गई हो। 19 मई, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, केवल उस … Read more
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को संजौली मस्जिद मामला दो महीने में निपटाने के आदेश जारी किए हैं. यह आदेश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस संदीप शर्मा की ओर से जारी किए गए हैं. अपने आदेशों में उच्च न्यायालय ने नगर निगम आयुक्त को कहा है कि आठ (8) हफ्तों … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने पाया कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो स्टाम्प अधिकारियों/स्टाम्प संग्रहकर्ता को पंजीकरण शुल्क के भुगतान में किसी कमी की वसूली का आदेश देने का अधिकार देता हो। याचिकाकर्ता ने न्यायलय के समक्ष एक याचिका दायर की गई, जिसमें भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा … Read more