यदि सरकार को अपनी पसंद के वकील नियुक्त करने की स्वतंत्रता नहीं है, तो यह उनके निर्णयों पर रोक लगाने के बराबर होगा और इस तरह प्रशासन में हस्तक्षेप होगा – HC
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 2021 से 2023 के दौरान नियुक्त जिला न्यायपालिका के सरकारी अधिवक्ताओं और विशेष सरकारी अधिवक्ताओं, सहायक सरकारी अधिवक्ताओं और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ताओं (‘विधि अधिकारी’) की सेवाएं समाप्त करने के विधि विभाग द्वारा पारित सरकारी आदेश को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी की पीठ ने कहा, “किसी अधिवक्ता द्वारा निजी … Read more
