सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनवाई के क्रम में जमानत रद्द करने के लिए कुछ उदाहरणात्मक स्थितियां को बताया-

शीर्ष अदालत Supreme Court में एक जमानत पर सुनवाई के दौरान सीजेआई न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने कुछ उदाहरणात्मक स्थितियों का उल्लेख किया जहां जमानत रद्द की जा सकती है। सर्वोच्च अदालत ने अपील की अनुमति देते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया था और दूसरे … Read more

विशेष अदालत कार्यवाही के किसी भी चरण में Cr.P.C. Sec 306 के तहत माफी दे सकती है: केरल हाईकोर्ट

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय Kerala High Court ने हाल ही में कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) मामलों को आजमाने के लिए एक विशेष अदालत Special Court को एक मामले में कार्यवाही के किसी भी चरण में माफी देने के लिए सशक्त है। न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति सी जयचंद्रन की एक खंडपीठ … Read more

हाईकोर्ट का निर्णय: परिवार का सदस्य शासकीय सेवक हैं तो भी मृतक आश्रित नियुक्ति को इंकार नहीं किया जा सकता-

उच्च न्यायलय ने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन पर यह देखना जरूरी है कि पूर्व से जो सदस्य सरकारी नौकरी में है वह परिवार की मदद करता है या नहीं मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय Madhya Pradesh High Court द्वारा मृत प्रधान पाठक के पुत्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के … Read more

संविधान का अनुच्छेद 142 या सर्वोच्च न्यायालय का साधन जिसके दायरे और नियमों के तहत पेरारिवलन रिहा हुआ-

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए कई न्यायिक निर्णयों के पश्चात् पुनः अनुच्छेद 142 की सार्थकता का मुद्दा उभर आया- भारत के सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ए जी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की बेंच ने भारतीय … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के साइक्लोस्टाइल पैटर्न पर दिए आदेश पर जताई निराशा, बिना मेरिट एफआईआर रद्द करने का था मामला-

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के साइक्लोस्टाइल पैटर्न पर दिए आदेश पर जताई निराशा, बिना मेरिट एफआईआर रद्द करने का था मामला-कोर्ट ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से तत्काल याचिका को दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था। सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने उत्तराखंड उच्च न्यायलय High Court of Uttarakhand … Read more

सुप्रीम कोर्ट: अधिवक्ता ने अपनी बात रखने के लिए मांगे 8 मिनट, न्यायमूर्ति ने कहा बात साबित नहीं कर पाए तो लगेगा प्रति मिनट रू. 1 लाख का जुर्माना-

न्यायमूर्ति एलएन राव, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने रजिस्ट्री से भी कहा कि किसी वकील से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है– दिल्ली में वाहनों पर पाबंदी लगाना संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए मौलिक अधिकारों का है उल्लंघन. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वकील अनुराग सक्सेना ने अदालत से … Read more

32 वर्ष बाद पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को रोडरेज मामले में शीर्ष अदालत ने सुनाई 1 वर्ष की सजा-

पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court से बड़ा झटका लगा है। वर्ष 1988 के रोडरेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू पर फैसला बदलते हुए अब उन्‍हें एक साल जेल की सजा सुनाई है। पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने नवजोत सिंह सिद्धू को गैर … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर नहीं पूरी हो सकी सुनवाई, जानें वजह-

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद Gyanvapi Masjid Dispute मामले में आज इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. इसके साथ कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 मई तय की है. जबकि सुनवाई दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. वहीं, सोमवार को हुई सुनवाई में स्वयंभू भगवान … Read more

कलकत्ता हाई कोर्ट को फटकार लगते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा : ‘हमारा लोकतंत्र आम नागरिकों के भरोसे पर टिका है’-

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने कलकत्ता हाई कोर्ट Calcutta High Court के उस आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी जिसमें पश्चिम बंगाल West Bengal राज्य निर्वाचन आयोग State Election Commission को कोंटाई नगरपालिका Municipal Corporation चुनावों के सीसीटीवी फुटेज CCTV Footage फोरेंसिक जांच Forensic Investigation के लिए सीएफएसएल भेजने का निर्देश दिया गया था. … Read more

शीर्ष अदालत ने चुनौती के आधार पर अपना दिमाग लगाए बिना रिट याचिका का निपटारा करने के लिए हाईकोर्ट की कार्यवाही की आलोचना की-

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने उड़ीसा हाईकोर्ट Orissa High Court के आदेश का विरोध करने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए हाल ही में कहा कि भारतीय संविधान Indian Constitution के अनुच्छेद 226 Article 226 के तहत दायर याचिका पर विचार करते हुए हाईकोर्ट को याचिका में दी गई चुनौती के आधार … Read more