दिल्ली मेट्रो में 1.51 लाख रुपये के सोने के गहने चोरी, बीमा कंपनी ने खारिज किया क्लेम; उपभोक्ता आयोग ने 1.71 लाख रुपये देने का आदेश

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दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक स्टेशन पर सोने के गहने चोरी होने के मामले में बीमा क्लेम खारिज करने पर उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराया। कंपनी को 1.71 लाख रुपये देने का आदेश दिया गया।

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान राजीव चौक स्टेशन पर एक व्यक्ति की जेब से करीब 1.51 लाख रुपये के सोने के गहने चोरी हो गए। पीड़ित ने इन गहनों का बीमा करा रखा था, लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया।

अब दिल्ली के उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी के रवैये को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए उसे शिकायतकर्ता को कुल 1.71 लाख रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया है।

आयोग ने कहा कि बीमा क्लेम को खारिज करने के लिए ठोस आधार होना जरूरी है। केवल तकनीकी आपत्तियों या संदेह के आधार पर वैध बीमा दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

आयोग की अध्यक्ष सोनिका मेहरोत्रा और सदस्य ऋचा जिंदल तथा अनिल कुमार ने मामले में आदेश पारित किया।

2006 से लगातार करा रहे थे हाउसहोल्डर्स इंश्योरेंस पॉलिसी

मामला ऐसे व्यक्ति से जुड़ा है, जो वर्ष 2006 से यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से लगातार हाउसहोल्डर्स इंश्योरेंस पॉलिसी का नवीनीकरण करा रहा था। पॉलिसी के तहत घर के सामान के साथ सोने के गहने भी बीमित थे।

शिकायतकर्ता के अनुसार, 3 नवंबर 2015 को वह दिल्ली मेट्रो से यात्रा कर रहा था। इसी दौरान राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर उसकी जेब से सोने के गहने चोरी हो गए। चोरी हुए गहनों की कीमत करीब 1.51 लाख रुपये थी।

घटना के बाद उसने बीमा कंपनी के समक्ष नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम प्रस्तुत किया।

पुलिस ने शिकायत दर्ज करने में की आनाकानी

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि चोरी की घटना के अगले दिन, यानी 4 नवंबर को वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पहुंचा, लेकिन राजा गार्डन मेट्रो स्टेशन पर पुलिसकर्मियों ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की। उसे यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया।

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इसके बाद 5 नवंबर को उसने यमुना बैंक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया। हालांकि, FIR दर्ज कराने के लिए उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी।

आखिरकार, SHO के हस्तक्षेप के बाद राजा गार्डन मेट्रो स्टेशन पुलिस स्टेशन में उसकी FIR दर्ज की गई।

इसके बाद शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी को गहनों की खरीद के बिल, पुलिस शिकायत, FIR और अन्य जरूरी दस्तावेज सौंपे। लेकिन बीमा कंपनी ने उसका क्लेम खारिज कर दिया।

बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज करने के लिए क्या तर्क दिया?

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने उपभोक्ता आयोग के समक्ष अपने बचाव में कहा कि शिकायत मिलने के बाद नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वेयर नियुक्त किया गया था।

सर्वेयर ने 6 जून 2017 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में चोरी की घटना को संदिग्ध बताया गया। सर्वेयर के अनुसार, यह विश्वास करना मुश्किल था कि कोई व्यक्ति यात्रा के दौरान अपने सभी सोने के गहने पुरुषों के वॉलेट में रख सकता है।

बीमा कंपनी ने यह भी दावा किया कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत गहनों की खरीद के बिल ज्वेलर्स से सत्यापन कराने पर फर्जी पाए गए थे।

इन्हीं आधारों पर कंपनी ने बीमा क्लेम देने से इनकार करते हुए उपभोक्ता की शिकायत खारिज करने की मांग की।

उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी के तर्कों को नहीं माना

मामले की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज करने के लिए सर्वेयर की रिपोर्ट पर भरोसा किया, लेकिन गहनों की खरीद के बिलों को फर्जी साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया।

आयोग ने सर्वेयर की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उसने कहा कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में हुई देरी को क्लेम खारिज करने का आधार बनाया गया, जबकि सर्वेयर को यह जांच करनी चाहिए थी कि शिकायतकर्ता ने FIR दर्ज कराने का प्रयास किया था या नहीं और उसे इस प्रक्रिया में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।

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आयोग ने कहा कि जब शिकायतकर्ता ने वास्तविक नुकसान के लिए क्लेम प्रस्तुत किया, तब बीमा कंपनी ने उसे खारिज करने के लिए विभिन्न आपत्तियां उठाईं।

पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल तकनीकी आधार पर किसी वैध बीमा क्लेम को खारिज नहीं किया जा सकता। इसके लिए ठोस और वास्तविक कारण होना आवश्यक है।

बीमा कंपनी को 1.71 लाख रुपये देने का आदेश

उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी (Deficiency in Service) और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) का दोषी ठहराते हुए शिकायतकर्ता को भुगतान करने का निर्देश दिया।

मुआवजे का विवरण इस प्रकार है:

  • 1,51,000 रुपये: चोरी हुए सोने के गहनों की कीमत के नुकसान की भरपाई।
  • 20,000 रुपये: मानसिक परेशानी, उत्पीड़न और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए मुआवजा।

इस प्रकार, बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को कुल 1,71,000 रुपये देने होंगे।

आयोग के फैसले से स्पष्ट होता है कि बीमा कंपनियां केवल संदेह या प्रक्रियात्मक आपत्तियों के आधार पर बीमित व्यक्ति के वास्तविक दावे को खारिज नहीं कर सकतीं। क्लेम अस्वीकार करने के लिए उचित जांच और ठोस साक्ष्य आवश्यक हैं।

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