कार्तिगई दीपम विवाद: सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर तमिलनाडु सरकार ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका, 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति

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थिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी के दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की एकबारगी अनुमति के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर तमिलनाडु सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह व्यवस्था मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर उसकी मुहर नहीं है।

तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HRCE) ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर मदुरै की थिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी स्थित दीपथून पर 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम जलाने की एकबारगी अंतरिम व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।

इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय द्वारा निर्धारित सुरक्षा शर्तों के अधीन दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति दी थी। यह अनुमति लंबित विवाद के बीच केवल एक अवसर के लिए दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया: अंतरिम व्यवस्था मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर समर्थन नहीं

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने स्पष्ट किया कि दीप जलाने के लिए दी गई अंतरिम अनुमति को मद्रास हाई कोर्ट के फैसले या उसकी टिप्पणियों का समर्थन नहीं माना जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट के 6 जनवरी के फैसले की वैधता पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाएगा। इस मामले की सुनवाई जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि 24 नवंबर को दीप जलाने की एकबारगी अनुमति इसलिए दी गई है, क्योंकि व्यापक कानूनी विवाद अभी अदालत में लंबित है और उस पर न्यायिक निर्णय होना बाकी है। मामले से जुड़े सभी कानूनी प्रश्न विचार के लिए खुले रखे गए हैं।

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सीमित टीम करेगी धार्मिक अनुष्ठान, जिला प्रशासन करेगा निगरानी

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दीप जलाने का अनुष्ठान मंदिर प्रशासन द्वारा गठित सीमित टीम के माध्यम से किया जाएगा।

मदुरै के जिला कलेक्टर मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और मदुरै पुलिस आयुक्त से परामर्श कर टीम के सदस्यों की संख्या और संरचना तय करेंगे। जिला कलेक्टर पूरी व्यवस्था की निगरानी भी करेंगे।

तमिलनाडु सरकार ने कानूनी विकल्पों पर विचार के संकेत दिए थे

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमिलनाडु के मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा कर आगे की कार्रवाई तय करने की बात कही थी।

उन्होंने कहा था कि सरकार कानूनी विशेषज्ञों के साथ अगले कदम पर विचार कर रही है और निर्णय होने के बाद इसकी जानकारी दी जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा था कि आदेश देर शाम प्राप्त हुआ था, इसलिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय की आवश्यकता है।

नवंबर 2025 से शुरू हुआ विवाद

यह विवाद नवंबर 2025 में उस समय सामने आया, जब अधिकारियों ने थिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी के शीर्ष पर दीप जलाने के अनुष्ठान की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। अधिकारियों ने दरगाह के निकट स्थान होने और कानून-व्यवस्था संबंधी संभावित चिंताओं का हवाला दिया था।

इस मुद्दे को लेकर तमिलनाडु की तत्कालीन डीएमके सरकार और भाजपा के बीच राजनीतिक विवाद भी सामने आया।

दिसंबर 2025 में मद्रास हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश ने मंदिर प्रशासन को दीपथून पर दीप जलाने का निर्देश दिया था। अदालत ने टिप्पणी की थी कि संबंधित स्तंभ दरगाह से 50 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

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इसके बाद 6 जनवरी 2026 को मद्रास हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के निर्देश को बरकरार रखा। हालांकि, स्थल की विरासत संबंधी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और पुलिस के परामर्श से अनुष्ठान करने का निर्देश दिया गया था।

अब सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद से जुड़े कानूनी प्रश्नों पर जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में सुनवाई प्रस्तावित है। अंतरिम आदेश के तहत 24 नवंबर को दीप जलाने की अनुमति को अंतिम निर्णय से अलग और एकबारगी व्यवस्था के रूप में स्पष्ट किया गया है।

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