CJI सूर्यकांत पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना की मांग, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अटॉर्नी जनरल से ली सहमति

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“आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप इसके लायक नहीं हैं।”

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने CJI सूर्यकांत के खिलाफ अदालत में अपमानजनक टिप्पणी करने वाले वकील के विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है। अटॉर्नी जनरल से सहमति मिलने के बाद याचिका 18 नवंबर को सूचीबद्ध होगी।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ अदालत की कार्यवाही के दौरान अपमानजनक टिप्पणी करने वाले एक वकील के विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है। इस संबंध में आपराधिक अवमानना याचिका दाखिल करने के लिए अटॉर्नी जनरल से सहमति भी प्राप्त कर ली गई है।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सचिव प्रज्ञा बघेल और संयुक्त सचिव मीनेश दुबे ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष यह मुद्दा उठाया। उन्होंने अदालत को बताया कि संबंधित वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक सहमति मिल चुकी है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, SCBA ने पीठ से आग्रह किया कि नई याचिका को शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग करने वाली एसोसिएशन की पहले से लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ा जाए।

इस पर CJI सूर्यकांत ने भरोसा दिया कि नई याचिका को 18 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील ने CJI सूर्यकांत की पीठ के सामने पहुंचकर अपने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की थी।

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उस समय पीठ में CJI सूर्यकांत के साथ जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे।

वकील ने अदालत को बताया कि उसने 2 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में एक मामला सौंपा था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बावजूद उसे कोई जवाब नहीं मिला।

जब CJI सूर्यकांत ने उसे इंतजार करने के लिए कहा, तो वकील ने इस पर असहमति जताई और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी।

वकील ने कहा था:

“आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप इसके लायक नहीं हैं।”

इस टिप्पणी के बाद अदालत में स्थिति असहज हो गई और सुरक्षाकर्मियों ने संबंधित वकील को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया।

SCBA ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही की मांग की

घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकील के आचरण को गंभीरता से लिया और उसके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की पहल की।

एसोसिएशन की ओर से प्रज्ञा बघेल और मीनेश दुबे ने मंगलवार को CJI के सामने इस मामले को उठाते हुए बताया कि अटॉर्नी जनरल से आवश्यक सहमति प्राप्त कर ली गई है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक आवश्यकता है, जब कार्यवाही किसी निजी व्यक्ति की पहल पर शुरू की जाती है।

18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

SCBA ने अनुरोध किया है कि नई याचिका को संजय राउत के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग करने वाली उसकी पिछली याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध किया जाए।

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CJI सूर्यकांत ने नई याचिका को 18 नवंबर के लिए सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया है।

अब अदालत के समक्ष यह प्रश्न होगा कि संबंधित वकील की टिप्पणी और अदालत में उसके आचरण के आधार पर आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का पर्याप्त आधार बनता है या नहीं।

फिलहाल वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आना बाकी है।


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