दिल्ली की अदालत ने ₹1.03 करोड़ के कथित ड्रोन तस्करी मामले में शोएब नवाब खान को नियमित जमानत देते हुए कहा कि गिरफ्तारी से पहले 24 घंटे से अधिक हिरासत में रखना और औपचारिक गिरफ्तारी में देरी करना अनुच्छेद 21 और 22 के संवैधानिक संरक्षण का उल्लंघन है।
दिल्ली की एक अदालत ने कथित ₹1.03 करोड़ के ड्रोन तस्करी मामले में आरोपी शोएब नवाब खान को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि सीमा शुल्क विभाग (Customs Department) ने आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने से पहले 24 घंटे से अधिक समय तक अपनी हिरासत में रखकर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह ललर ने आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगने के साथ ही संविधान के गिरफ्तारी और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने संबंधी संरक्षण लागू हो जाते हैं। इनका लागू होना केवल जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी औपचारिक रूप से दर्ज किए जाने पर निर्भर नहीं है।
अदालत ने कहा कि जांच के नाम पर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक प्रतिबंधित स्वतंत्रता की स्थिति में रखना और बाद में अधिकारियों की सुविधा के अनुसार औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करना कानूनन स्वीकार्य नहीं है।
अदालत ने टिप्पणी की, “संवैधानिक संरक्षण उस क्षण लागू होता है जब व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाता है, न कि केवल औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज किए जाने पर।”
24 घंटे से अधिक हिरासत और औपचारिक गिरफ्तारी में देरी पर अदालत की टिप्पणी
आरोपी की ओर से अधिवक्ता तरुण राणा, अभिषेक सिंह और अनिश कुमार सिंह ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को 25 सितंबर की रात से 27 सितंबर की सुबह तक सीमा शुल्क विभाग के परिसर में रखा गया, जबकि औपचारिक गिरफ्तारी 27 सितंबर को सुबह 8:55 बजे दर्ज की गई।
बचाव पक्ष ने कहा कि औपचारिक गिरफ्तारी के बिना इतनी लंबी हिरासत संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मनमाने तरीके से हिरासत में रखने के खिलाफ संरक्षण प्रदान करते हैं।
सीमा शुल्क विभाग ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि तीनों यात्री एक समन्वित लेनदेन के तहत यात्रा कर रहे थे और खान के सामान से बरामद ड्रोन के हिस्से सह-यात्री के सामान से बरामद ड्रोन बॉडी के पूरक थे।
अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी के परिसर में लंबे समय तक किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना और उसके बाद औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करना, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की संवैधानिक अनिवार्यता को दरकिनार करने का तरीका नहीं हो सकता।
हांगकांग से वियतनाम होते हुए दिल्ली पहुंचे थे तीन यात्री
अभियोजन के अनुसार, खान दो अन्य यात्रियों के साथ हांगकांग से वियतनाम और फिर 25 सितंबर को दिल्ली पहुंचे थे। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर ग्रीन चैनल पार करने के बाद उन्हें रोका गया।
सीमा शुल्क अधिकारियों ने तीनों यात्रियों के सामान की तलाशी के दौरान कथित तौर पर 10 Autel Robotics ड्रोन, रिमोट कंट्रोलर, एडाप्टर, केबल, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर की PCB असेंबली, प्लास्टिक आर्म और एक आईफोन बरामद किया।
विभाग ने जब्त सामान का कुल मूल्य करीब 1.03 करोड़ रुपये बताया और आरोप लगाया कि ड्रोन सैन्य/रक्षा श्रेणी के UAV थे, जिनका आयात विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की अधिसूचना के तहत प्रतिबंधित था।
अभियोजन के मुताबिक, खान के चेक-इन बैगेज से चार रिमोट कंट्रोलर, 10 AC/DC एडाप्टर, 10 पावर केबल और एक नया आईफोन बरामद हुआ, जबकि ड्रोन की वास्तविक बॉडी दूसरे यात्री के सामान में थी।
बचाव पक्ष ने हालांकि कहा कि खान से कोई ड्रोन बरामद नहीं हुआ था और जब्त सामान के कुल मूल्य को एक साथ जोड़कर मामले को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अधिक मूल्य की श्रेणी में लाने का प्रयास किया गया।
सीमा शुल्क विभाग की दलील हिरासत को वैध नहीं ठहरा सकती
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभिषेक सिंह ने हिरासत की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि कथित तौर पर खान द्वारा हस्ताक्षरित एक टाइप किया हुआ पत्र, जिसमें सीमा शुल्क कार्यालय में आराम करने की अनुमति मांगी गई थी, मौलिक अधिकारों का स्वैच्छिक त्याग नहीं माना जा सकता।
सीमा शुल्क विभाग की दलील पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि यदि ऐसा अनुरोध मौजूद भी था, तब भी वह 25 सितंबर की पूरी रात, 26 सितंबर का पूरा दिन और उसके बाद की रात आरोपी को बिना औपचारिक गिरफ्तारी के प्रतिबंधित स्वतंत्रता की स्थिति में रखने को वैध नहीं बना सकता।
अदालत ने स्पष्ट किया कि हवाई अड्डे पर सामान की जांच और आवश्यक प्रारंभिक औपचारिकताओं के लिए किसी यात्री को थोड़े समय के लिए रोकना उचित हो सकता है। लेकिन इतने लंबे समय तक हिरासत में रखना और औपचारिक गिरफ्तारी को टालना कानून से अनुमोदित नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि यदि शुरुआती रोक और सामान की जांच के बाद विभाग सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 104 के तहत गिरफ्तारी के लिए आवश्यक संतुष्टि बनाने की स्थिति में नहीं था, तो उचित कदम आरोपी को रिहा करना था। जांच की आवश्यकता होने पर बाद में कानून के अनुसार गिरफ्तारी की जा सकती थी।
अनुच्छेद 21 और 22 के उल्लंघन के आधार पर जमानत
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि गिरफ्तारी से पहले लंबे समय तक हिरासत में रखना और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने में देरी करना संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के संरक्षण का उल्लंघन है। अदालत के अनुसार, इस उल्लंघन से आरोपी की निरंतर हिरासत की वैधता प्रभावित हुई।
अदालत ने कहा, “इन तकनीकी आधारों पर आवेदक जमानत पाने का हकदार है।”
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि वह जब्त सामान की प्रकृति, यात्रियों के बीच कथित समन्वय या सीमा शुल्क अधिनियम के तहत लागू मौद्रिक सीमा से संबंधित आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दे रही है।
एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत
अदालत ने खान को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के एक जमानतदार के साथ रिहा करने का निर्देश दिया।
जमानत की शर्तों के तहत आरोपी बिना ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के देश नहीं छोड़ सकेगा, जांच में सहयोग करेगा और सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर अदालत में उपस्थित रहेगा।
अदालत ने यह आदेश 18 नवंबर को पारित किया। खान 27 सितंबर से न्यायिक हिरासत में था।
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