Dwaraka Court Delhi : दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने दिसंबर 2016 में एक मर्सिडिज कार में हुई 17 साल की लड़की की मौत के मामले में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने माना कि ये हत्या नहीं, बल्कि आत्महत्या थी. दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने 17 साल की बच्ची के अपहरण और … Read more
Allahabad High Court Lucknow Bench इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने माना है कि क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक लाभकारी कानून है इसलिए घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए कोई सीमा अवधि नहीं है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की … Read more
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि संज्ञेय अपराध के आरोपित अधिवक्ताओं के नामों का खुलासा सीलबंद लिफाफे में किया जाए ताकि सूची आगे की कार्रवाई के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजी जा सके। शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिवक्ताओं द्वारा फर्जी दावा याचिकाएं दाखिल करने के गंभीर आरोपों के बावजूद यूपी बार … Read more
यानी चिट्टा कोई एक ड्रग नहीं है। वह हेरोइन भी हो सकता है, मेथाम्फेटामीन भी, MDMA भी और LSD भी। इसलिए किसी को ड्रग्स के साथ पकड़ा जाए और वह सफेद रंग का हो तो यह लैब टेस्टिंग के बाद ही पता चल पाया है कि कौन सा सिंथेटिक ड्रग है। ये सिंथेटिक ड्रग्स हैं- … Read more
जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने भाषण में युवाओं को लैंगिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने की जरूरत को रेखांकित किया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूण ने शनिवार को एक कार्यक्रम में डाबर के हालिया विज्ञापन विवाद पर टिप्पणी की। एक समारोह में उन्होंने कहा कि “जनता के रोष” के कारण विज्ञापन को हटाना पड़ा। जानकारी हो कि डाबर … Read more
Madhya Pradesh High Court Principle Seat AT Jabalpur : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले में पति को बरी कर दिया, जिसके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 में आरोपित था। कोर्ट ने पाया कि पत्नी ने यह जानने के बाद मामला दर्ज कराया … Read more
Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 NDPS Act की धारा 42 के तहत अधिकारी को बगैर किसी वारंट या अधिकार पत्र के तलाशी लेने, मादक पदार्थ जब्त करने और गिरफ्तार करने का भी अधिकार है. NDPS Act Explained : क्रूज पर रेव पार्टी के दौरान ड्रग्स का सेवन करने, रखने, खरीदने-बेचने के आरोप में … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह माना है कि धारा 125 की अवधारणा एक महिला की वित्तीय पीड़ा को कम करने के लिए थी, जिसने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था; यह बच्चों के साथ, यदि कोई हो, महिला के भरण-पोषण को सुरक्षित करने का एक साधन है- न्यायमूर्ति सुब्रमोनियम प्रसाद ने यह व्यक्त करते हुए … Read more
जघन्य अपराधों के मामले में साक्षी अपनी जान माल के खतरे के कारण मुकर जाते हैं – सुप्रीम कोर्ट ने महेन्द्र चावला व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य रिट पेटीशन( क्रिमिनल) नं. 156 सन 2016 में फैसला देते हुए गवाहों की सुरक्षा के लिए गवाह सुरक्षा योजना, 2018 को मंज़ूरी दे दी है। जेरेमी … Read more
पटना उच्च न्यायलय ने बुधवार को एक वकील को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर अपनी पत्नी के साथ अपने मुवक्किल (पति-पत्नी) के 10 लाख से अधिक रुपए बेईमानी से निकालने का आरोप लगाया गया है। ये रुपए वकील के क्लाइंट पति पत्नी को उनके इकलौते बेटे की मौत के कारण मुआवजे के … Read more