यूपी बार काउंसिल चुनाव 11–15 मार्च: हाईकोर्ट लखनऊ पीठ में 5 दिन मतदान, सख्त दिशा-निर्देश जारी

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पंजीकरण वर्ष के अनुसार 5 दिन का शेड्यूल बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश चुनाव 2025-26 के लिए लखनऊ जनपद में 11 से 15 मार्च 2026 तक हाईकोर्ट लखनऊ पीठ परिसर में मतदान होगा। केवल मूल पहचान-पत्र मान्य, मोबाइल प्रतिबंधित, 100 मीटर के भीतर प्रचार व पोस्टर पर रोक। प्रयागराज/लखनऊ: Bar Council of Uttar Pradesh ने … Read more

पुलिस सुरक्षा ‘स्टेटस सिंबल’ नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CRPF सुरक्षा की मांग ठुकराई

इलाहाबाद हाईकोर्ट

पुलिस सुरक्षा किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस सुरक्षा कोई मौलिक या वैधानिक अधिकार नहीं है। विकास चौधरी की CRPF सुरक्षा की मांग खारिज करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया—खतरे का आकलन प्रशासन का दायित्व, न कि न्यायालय का। Allahabad High Court ने स्पष्ट किया है कि पुलिस … Read more

‘न्याय में फिर लौटा भरोसा’: सुप्रीम कोर्ट ने POCSO में ‘रेप के प्रयास’ की धारा बहाल की

सुप्रीम कोर्ट

“आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से गलत अनुप्रयोग” सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द किया जिसमें नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में ‘रेप के प्रयास’ की धारा को कम किया गया था। पीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए POCSO के तहत सख्त आरोप बहाल किए और न्यायिक संवेदनशीलता पर … Read more

फर्जी लॉ डिग्री रैकेट केस में वकील की जमानत रद्द, आपराधिक इतिहास छिपाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग – SC

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जमानत रद्द बनाम जमानत निरस्त: कानूनी अंतर स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी लॉ डिग्री रैकेट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द की। कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका में पूरा आपराधिक इतिहास शपथपत्र के साथ बताना अनिवार्य है। फर्जी शैक्षणिक डिग्री, विशेषकर कानून की डिग्री से जुड़े कथित संगठित रैकेट मामले में … Read more

पत्नी नौकरीपेशा हो तब भी भरण-पोषण से इंकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 का उद्देश्य पत्नी को सम्मानजनक जीवन देना है। गाजियाबाद परिवार न्यायालय के 15,000 रुपये मासिक भरण-पोषण आदेश को चुनौती देने वाली पति की पुनरीक्षण याचिका खारिज। प्रयागराज: Allahabad High Court ने स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 केवल पत्नी को आर्थिक संकट … Read more

यौन अपराध मामलों में भाषा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द

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“पायजामा का नाड़ा तोड़ना और स्तनों को पकड़ना रेप के प्रयास के लिए पर्याप्त नहीं है” यौन अपराध मामलों में अदालतों की भाषा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराध मामलों में असंवेदनशील टिप्पणियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित फैसले को रद्द कर दिया। … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश: UP में ध्वस्तीकरण पर रोक, याचिकाकर्ताओं को 1 सप्ताह की सुरक्षा

सुप्रीम कोर्ट

उत्तर प्रदेश में आवासीय और विवाह हॉल के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा दी। कोर्ट ने कहा—जब तक याचिकाकर्ता हाईकोर्ट नहीं जाते, तब तक यथास्थिति बनी रहे। साथ ही स्पष्ट किया कि यह सुरक्षा हाईकोर्ट के निर्णय को प्रभावित नहीं करेगी। UP में बिना प्रक्रिया ध्वस्तीकरण पर … Read more

Transgender व्यक्ति की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: शैक्षणिक दस्तावेज़ों में नाम परिवर्तन का निर्देश

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Transgender Persons Act 2019 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की याचिका स्वीकार कर शैक्षणिक दस्तावेज़ों में नाम परिवर्तन से इनकार करने वाला आदेश रद्द किया। कोर्ट ने आठ सप्ताह में नई मार्कशीट/प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया। Transgender व्यक्ति की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: शैक्षणिक दस्तावेज़ों में नाम परिवर्तन का निर्देश इलाहाबाद … Read more

न्यायालय जाने से रोकना है सबसे गंभीर आपराधिक अवमानना: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट

Preventing from going to court is the most serious criminal contempt: Allahabad High Court 🧾 विधि संवाददाता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय जाने से रोकना या डराना, आपराधिक अवमानना का सबसे गंभीर रूप है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर ने एक जनहित याचिका Public Interest Litigation … Read more

उद्घोषित अपराधी भी अग्रिम जमानत का हकदार: इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि घोषित अपराधी भी अग्रिम जमानत का हकदार है। न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने संजय पांडे द्वारा दायर आपराधिक विविध अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। आवेदक संजय पांडे की ओर से धारा 419, 420, 467, 468, … Read more