Landlord Tenant Case: मकान का किराया न देना क्राइम है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

Non Payment Of House Rent – किराएदार (Tenant) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-403 (बेईमानी से संपत्ति का उपयोग करना) व 415 (धोखा देना) की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। वहीं इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट Allahabad High Court ने याचिकाकर्ता की अर्जी पर राहत देने से मना किया था और … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि: जमानती अपराधों के मामलों में नहीं दी जा सकती है अग्रिम जमानत-

कोर्ट ने कहा कि याची पर गैर-जमानती अपराध करने का आरोप होना चाहिए, जो पहले से मौजूद तथ्यों से उपजा हुआ हो। याचिकाकर्ता के मन में उचित आशंका या विश्वास होना चाहिए कि उसे इस तरह के आरोप के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने फैसला सुनाया कि जमानती अपराध के मामलों … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट: बिना सुनवाई GST निर्धारित कर ब्याज सहित पेनाल्टी वसूलना, नैसर्गिक न्याय का उल्लघंन, लगाया 10 हजार का हर्जाना-

Allahabad High Court इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Goods and Service Tax के तहत टैक्स निर्धारण Tax Assessment और पेनाल्टी Penality लगाने से पहले सुनवाई का मौका न देने को नैसर्गिक न्याय का उल्लघंन माना है। साथ ही ब्याज सहित टैक्स और पेनाल्टी वसूली आदेश की रद्द कर दिया। कोर्ट ने वाणिज्य विभाग Commertial Tax, बरेली को … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रवैये पर खेद जताते हुए कहा कि, वकील की गलती के कारण जमानत न देना ‘न्याय का मजाक’-

Supreme Court शीर्ष अदालत ने पहले इन जमानत मामलों को हाईकोर्ट के समक्ष रखने का निर्देश दिया था। High Court हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को ऐसे मामलों को स्वत: संज्ञान मामले के तौर पर पंजीकृत करना चाहिए।  उच्चतम न्यायलय ने वकीलों की गलती के कारण लंबे समय से जेल में बंद लोगों को जमानत नहीं देने … Read more

हाई कोर्ट: बहू अनुकंपा के आधार पर फेयर प्राइस शॉप का आवंटन पाने में पूर्ण रूप से हकदार-

लखनऊ बेंच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बहू अनुकंपा के आधार पर उचित दर की दुकान के आवंटन की हकदार है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने उच्च न्यायलय द्वारा पूर्व में दिए गए एक फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें यह माना गया था कि एक विधवा बहू अनुकंपा के आधार पर … Read more

7800 करोड़ रोटोमैक ग्लोबल कंपनी बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी राहुल कोठारी को हाईकोर्ट ने दी जमानत-

हाईकोर्ट

रोटोमैक ग्लोबल कंपनी द्वारा किये गए बैंक घोटालों के मुख्य आरोपी रोटोमैक ग्लोबल कंपनी कानपुर (Rotomac Global Company Kanpur) के मालिक राहुल कोठारी (Rahul Kothari) को इलाहाबाद उच्च न्यायलय से मिली बड़ी राहत मिली है. जस्टिस ओम प्रकाश सप्तम की एकल पीठ ने आदेश दिया है- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सशर्त अंतरिम जमानत को मंजूर … Read more

जूनियर वकीलों को रु. 5000/- वजीफा देने की माँग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बार काउंसिल, भारत सरकार को नोटिस जारी किया –

Lucknow Bench Allahabad high Court लखनऊ बेंच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज एक Public Interest Litigation जनहित याचिका में नोटिस जारी किया जिसमें कनिष्ठ वकीलों को वजीफा देने की मांग की गयी है, जिनकी शुरुआती पांच साल तक की प्रैक्टिस है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज आलम खान की बेंच ने यूपी बार … Read more

सुप्रीम कोर्ट: इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि सिविल मामले को आपराधिक रंग देना प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा-

SUPREME COURT सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान बिक्री विलेख का निष्पादन ‘लिस पेंडेंस’ के सिद्धांत ( Sale of the property is hit by the Doctrine of ‘Lis Pendens’ ) को आकर्षित कर सकता है। SUPREME COURT शीर्ष अदालत ने ALLAHABAD HIGH COURT इलाहाबाद उच्च न्यायलय के आदेश को पलटते … Read more

Allahabad High Court: Firearms रखने का अधिकार वैधानिक और Article 21 के अनुसार ‘Right to Life’ है, शस्त्र निरसन आदेश रद्द किया जाता है-

Allahabad High Court Lucknow Bench लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Arms License आग्नेयास्त्र लाइसेंस रद्द दिनांक 30.08.2019 करने के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि इस तरह के आदेश को प्राधिकरण की व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्ज किए बिना आकस्मिक तरीके से पारित नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने सुधीर केसरवानी … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रत्यावेदन देने से परिसीमा अवधि नहीं बढ़ती-

Supreme Court शीर्ष अदालत ने कहा कि केवल अधिकारियों के पास एक प्रत्यावेदन दाखिल करने से परिसीमा अवधि नहीं बढ़ जाती है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि यदि रिट याचिकाकर्ता को देरी का दोषी पाया जाता है, तो उच्च न्यायालय को रिट याचिकाकर्ता को एक प्रत्यावेदन दायर करने … Read more