पूर्व CJI रंजन गोगोई ने अपने राज्यसभा वेतन का उपयोग कर कानून के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कोष बनाया-

राज्यसभा सदस्य और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने अपने राज्यसभा वेतन का उपयोग करके कानून के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कोष बनाने का फैसला किया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, जिन्हें 2020 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, ने उस वेतन और भत्ते में से एक पैसा … Read more

इलाहाबाद, उड़ीसा, गौहाटी, तेलंगाना, हिमांचल प्रदेश, कर्नाटक समेत देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 8 न्यायाधीशों और 18 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति-

कानून और न्याय मंत्रालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में 18 अतिरिक्त न्यायाधीशों और 8 न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। नियुक्तियों का विवरण उच्च न्यायलय वार निम्न है- हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय- • न्यायिक अधिकारी सुशील कुकरेजा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त• न्यायिक अधिकारी वीरेंद्र सिंह हिमाचल प्रदेश उच्च … Read more

140 ऐसे वकील जो ‘फर्जी डिग्रियों और फेक लाइसेंस’ पर करते है वकालत, का हुआ ‘पर्दाफाश’, परिषद ने दिया जांच और कर्यवाही का आदेश-

फर्जी वकीलों में से तो एक वकील ने तो किसी और वकील के लाइंसेंस पर बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए चुनाव भी लड़ा, इसके प्रचार के लिए बैनर पोस्टर भी छपवाए और वह चुनाव भी जीत गया- बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की अनुशासन समिति ने ऐसे 140 फेक वकीलों की सूची … Read more

सुप्रीम कोर्ट में नहीं बची उम्मीद, चुनिंदा जजों को ही दिए जाते हैं संवेदनशील मामले – कपिल सिब्बल

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के टिप्पणी, ‘सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नजर नहीं आती’ के बाद अखिल भारतीय बार एसोसिएशन द्वारा जारी बयान सामने आया है। जिसमे बार ऐसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. आदिश सी अग्रवाल ने कहा है कि उनका बयान स्पष्ट रूप से न्यायलय की अवमानना है। उन्होंने कहा, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्ब्ल सुप्रीम … Read more

7 आईपीएस भी नहीं ढूढ़ सके गुमशुदा लड़की को, हाई कोर्ट सख्त, कहा-1 माह में नहीं खोजा तो वापस लेंगे प्रमोशन और मेडल-

झारखंड उच्च न्यायलय Jharkhand High Court ने गिरिडीह पुलिस अधीक्षक Superintendent of Police और झारखण्ड राज्य की पुलिस को जमकर फटकार लगाई है. दरअसल जिले के सरिया थाना क्षेत्र के कासियाडीह में 11 साल से एक गुम हुई लड़की को खोजने के लिए उसके पिता ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इस मामले … Read more

अधिवक्ता के शिकायत पर हाई कोर्ट की लाइव प्रोसिडिंग को बिना कोर्ट की अनुमति के अपने चैनल्स पर दिखाने के खिलाफ FIR दर्ज-

हाई कोर्ट अधिवक्ता के शिकायत पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर पुलिस ने 6 (छह) ऐसे यूट्यूब चैनल्स You Tube Channel के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जो हाई कोर्ट की लाइव प्रोसिडिंग को बिना कोर्ट की अनुमति के अपने चैनल्स पर एडिट और कमेंट के साथ दिखा रहे थे। ग्वालियर पुलिस ने इन सभी यू … Read more

चार वरिष्ठ न्यायाधीशों को तत्काल प्रभाव से सेवानिवृति का आदेश-

आदेश में कहा गया कि “जनहित में तत्काल प्रभाव से” उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्त करने का आदेश पारित करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक सेवा से हटाने की सिफारिश के बाद राज्य सरकार ने गुरुवार को चार जिला कैडर के न्यायाधीशों … Read more

न्यायमूर्ति यूयू ललित होंगे भारत के नए मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई रमना ने की सरकार से सिफारिश-

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमण ने आज अपने उत्तराधिकारी के तौर पर न्यायमूर्ति यूयू ललित को चुन लिया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमण ने सरकार से न्यायमूर्ति ललित को नया सीजेआई नियुक्त करने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीशों के क्रम में न्यायमूर्ति रमना के बाद न्यायमूर्ति ललित का ही … Read more

जज पर FIR दर्ज होने पर हाइकोर्ट सख्त, कहा कि, क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी ऊपर हो गयी है पुलिस-

थानेदार गोपाल कृष्ण ने जज पर अपनी सरकारी पिस्टल तक तान दी थी. हालांकि इस दौरान वहां मौजूद वकीलों ने किसी तरह जज को बचा लिया. पुलिस के इस कारनामे से हाईकोर्ट इतना नाराज हो गया कि उसने स्वयं संज्ञान ले लिया. सिविल न्यायलय मधुबनी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अविनाश कुमार (प्रथम) के चैंबर में … Read more

राजनीतिक दलों के वोटरों को मुफ्त उपहार के वायदे से शीर्ष न्यायलय चिंतित, बताया देश के लिए गंभीर आर्थिक मुद्दा-

सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में किए जाने के वादों के खिलाफ याचिका का समर्थन किया और कहा कि इस तरह हम आर्थिक आपदा की ओर बढ़ रहे हैं। शीर्ष अदालत Supreme Court ने कहा कि चुनाव प्रचार के राजनीतिक दलों द्वारा दौरान मुफ्त उपहार … Read more