आंध प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि किस कारण से सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन फिल्म का टिकट बेचा जा रहा है, लगाई बिक्री पर रोक –

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायलय Andhra Pradesh High Court ने सुनवाई करते हुए वाई एस जगन मोहन रेड्डी सरकार द्वारा केवल अपने विशेष पोर्टल के माध्यम से सिनेमा टिकट बेचने के आदेश पर रोक लगा दी है. मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बिगट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड Book my show और विजयवाड़ा एक्जीबिटर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिकाओं पर … Read more

हाई कोर्ट ने ‘रेपिस्ट पति’ से शादी रद्द करने की महिला की याचिका सबूतों पर संदेह जताते हुए किया खारिज-

बॉम्बे हाईकोर्ट: अनावश्यक अर्जेंसी का हवाला देने पर वकील पर ₹10,000 का जुर्माना

बॉम्बे उच्च न्यायलय Bombay high court ने भायखला के रहने वाली 34 साल की महिला की शादी रद्द करने की अपील खारिज कर दी है. जिसमें महिला ने दावा किया गया है कि जब वह दसवीं क्लास में थी, तब से वह उसके साथ बदतमीजी, उत्पीड़न और यौन शोषण कर रहा है. उसने दावा किया … Read more

दो शिक्षको द्वारा प्रतिबंधित मांस और अवैध कसाईबाड़ा चलाने के मामले में hc का याचिका रद्द करने से इंकार –

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट Allahabad High Court ने एक सरकारी शिक्षक और एक मदरसा शिक्षक के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। उनके पास से प्रतिबंधित मांस और 16 जीवित मवेशी बरामद किए गए थे । न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने परवेज अहमद व तीन अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा … Read more

हाई कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अवमानना के लिए किया वारण्ट जारी, तलब किये जाने पर भी उपस्थित नहीं हुए अधिकारी-

allahabad high court

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को न मानने के एक मामले में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने दिये निर्णय का पालन न करने तथा तलब किए जाने पर उपस्थित न होने के एक मामले में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव … Read more

जस्टिस पारदीवाला ने कहा ”भारत को परिपक्व और सुविज्ञ लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता”, सोशल मीडिया को देश में अनिवार्य रूप से विनियमित करने की आवश्यकता-

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की एक टिप्पणी पर साल 2015 में 58 सदस्यों ने राज्यसभा के तत्कालीन सभापति और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से जस्टिस पारदीवाला के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला इसी वर्ष 2022 को मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। … Read more

रिटायर न्यायाधीश बी कमाल पाशा ने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर उठाए सवाल, कहा कि यह पद किसी परिवार की संपत्ति नहीं-

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

देश की न्यायालयों में जजों की नियुक्ति प्रकिया को लेकर बहस अब भी जारी है। केरल उच्च न्यायालय के रिटायर न्यायाधीश बी कमाल पाशा ने भी जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूरे न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पद किसी परिवार की संपत्ति नहीं है, जिसे … Read more

कोर्ट में सबूत के तौर पर लाये बम में धमाका, हादसे में दो दरोगा समेत कई घायल, परिसर में दहसत-

बोंब ब्लास्ट पटना कोर्ट 1267845

Patna Civil Court Bomb Explosion – पटना व्यवहार कोर्ट में शुक्रवार की दोपहर को बम ब्लास्ट उस समय हुआ जब बम सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा था। ब्लास्ट इतना जोरदार रहा कि पूरा कोर्ट परिसर सन्न रह गया। इसमें अगमकुआं थाने के दो दारोगा घायल हो गए। इसके बाद पुलिस और प्रशासनिक … Read more

हाई कोर्ट के इतिहास का पहला मामला, जब एक वकील ने दूसरे वकील का फर्जी हस्ताक्षर और शपथ पत्र बनाकर जनहित याचिका दायर की, मुख्य न्यायधीश ने लिया सज्ञान –

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चिरमिरी सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह ने छत्तीशगढ़ उच्च न्यायलय में याचिका सुनवाई के दौरान शिकायत दर्ज कराई है कि चिरमिरी के वकील राजकुमार गुप्ता व उनके जूनियर ने उनका फर्जी हस्ताक्षर कर जनहित याचिका दायर की है। हाई कोर्ट के इतिहास का यह पहला मामला है जब एक वकील ने दूसरे वकील के … Read more

‘मृत लोगों को जारी किया सरकारी फंड’: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकारी योजना में फंड के कथित दुरुपयोग की जांच तीन महीने में करने का दिया आदेश-

उच्च न्यायलय कलकत्ता Culcatta High Court ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन Public Interest Litigation याचिका पर सुनवाई करते हुए दक्षिण 24 परगना के जिला मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री आवास योजना योजना के तहत आवंटित धन के कथित हेराफेरी की जांच करने और तीन महीने की अवधि के भीतर एक तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया। मुख्य … Read more

83 वर्षीय पति को 78 वर्षीय पत्नी दे प्रति माह रु. 25,000/- गुजरा भत्ता, पुणे फॅमिली कोर्ट ने क्यों दिया ये आदेश, जाने विस्तार से-

पुणे जिले की एक फैमिली कोर्ट Family Court में चल रहे पारिवारिक संघर्षों के परिणामस्वरूप, आपने एक पति के बारे में सुना होगा जो अपनी पत्नी को उसकी दैनिक जरूरतों के लिए गुजारा भत्ता प्रदान करता है। एक दंपति द्वारा दायर एक मुकदमे में, पारिवारिक न्यायलय जस्टिस राघवेंद्र अराध्य ने 78 वर्षीय पत्नी को अपने … Read more