तीन हाई कोर्टो में 14 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने दी संस्तुति-

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद President of INDIA देश के तीन हाईकोर्ट में 14 जजों की नियुक्ति Appointment of 14 judges के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है. अब दिल्ली हाईकोर्ट Delhi High Court में अधिवक्ता अनीश दयाल को जज बनाया जाएगा जबकि अधिवक्ता अमित शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट में एडिशनल जज बनाया जाएगा. वहीं मद्रास … Read more

सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका जिसमें पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 को दी गई है चुनौती, कारण सवैधानिक मूल अधिकारों का उल्लंघन, जाने विस्तार से-

शीर्ष अदालत Supreme कोर्ट में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के खिलाफ शनिवार को एक और याचिका दायर की गई है. सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका में इस पूजा स्थल कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया है कि यह कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है. बताया … Read more

हाई कोर्ट के छः जजों की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की ट्रांसफर सिपारिश, जाने विस्तार से –

https://legaltoday.in/supreme-court-collegium-recommends-appointment-of-7-judges-in-3-high-courts/

जस्टिस सुभाशीष तालापात्रा को त्रिपुरा हाईकोर्ट Tripura High Court से उड़ीसा हाईकोर्ट Orisa High Court और जस्टिस लानुसुंगकुम जमीर को मणिपुर हाईकोर्ट Manipur High Court से गुवाहाटी हाईकोर्ट Gowahati High Court में स्थानांतरित करने की अनुशंसा की है।  उच्चतम कोर्ट के कॉलेजियम Collegium ने देश की विभिन्न हाई कोर्ट के छह जजों के तबादलों की … Read more

Gyanwapi Case: शीर्ष न्यायालय से 1936 के फैसले का हवाला दे मांगा पूजा का अधिकार, इस्लामी कानूनों के अनुसार भी ज्ञानवापी मस्जिद नहीं-

शीर्ष न्यायालय Supreme Court के निर्देश पर ज्ञानवापी केस Gyanvapi Case में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट Varanasi District Court में सुनवाई शुरू हो गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमे ज्ञानवापी परिसर में नियमित पूजा करने का अधिकार मांगा गया है। प्रस्तुत याचिका में कहा गया है कि इस्लाम धर्म … Read more

हाई कोर्ट ने ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने पर लगी रोक बढ़ाई, राज्य सरकार से माँगा जबाव-

इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए यूपी की ओबीसी की 18 जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक बढ़ा दी है। उच्च न्यायलय ने 24 जनवरी 2017 को 18 ओबीसी जातियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई थी. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से … Read more

टीएमसी उम्मीदवार आलो रानी सरकार मूल रूप से बांग्लादेश की नागरिक हैं, हाई कोर्ट ने दिए जांच के आदेश-

पश्चिम बंगाल West Bengal के विधानसभा चुनाव में एक बाग्लांदेशी नागरिक Bangladeshi Citizen के चुनाव लड़ने का मामला सामने आया है। आलो रानी सरकार Allo Rani Sarkar ने साल 2021 में तृणमूल कांग्रेस TMC के टिकट पर चुनाव लड़ा था। चुनाव में हारने वाली आलो रानी ने कलकत्ता हाई कोर्ट Calcutta High Court में चुनाव … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 जजों को किया बर्खास्त, 5 जुडिशल ऑफिसर्स के खिलाफ थी शिकायत-

पांच न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच की गई, जिसमें से दो के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण बरी कर दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी Administrative Committee को 5 न्यायिक अधिकारियों Judicial Officers पर भ्रष्टाचार के आरोप की शिकायत मिली थी। जांच के दौरान उत्तर प्रदेश … Read more

बेटे ने माता-पिता के खिलाफ दर्ज करवाया केस, बोला – ज्यादा दहेज मांगने के कारण शादी नहीं हो पा रही है

ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न Dowry Extortion के मुकदमे होते रहते हैं, लेकिन यूपी (UP) के मेरठ Meerut से दहेज का एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां एक बेटे ने अपने माता-पिता के खिलाफ दहेज उत्पीड़न Dowry Extortion का मामला दर्ज करवाया है. दरअसल युवक का कहना है कि उसके माता-पिता हर किसी से … Read more

Gyanvapi Case: हिंदू पक्ष का सुप्रीम कोर्ट से मांग, कहा- ज्ञानवापी की संपत्ति आदि विशेश्वर की है, ख़ारिज की जाये याचिका-

ज्ञानवापी मामले Gyanvapi Case को लेकर हिंदू पक्ष अपना जबाव सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court में जवाब दाखिल किया। उसने कहा कि मुग़ल शासक औरंगजेब ने मंदिर पर जबरन कब्जा किया। उसने कोई वक्फ नहीं बनाया। विशेश्वर के स्वामित्व पर उसका कोई हक नहीं है। ज्ञानवापी की संपत्ति आदि विशेश्वर की है। हिंदू पक्ष ने मस्जिद … Read more

Cheque Bounce Cases: सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते चेक अनादर मामले को देखते हुए दिया विशेष कोर्ट बनाने का आदेश

Cheque Bounce Cases: Supreme Court Orders Formation of Special Court Amid Rising Dishonour Incidents शीर्ष अदालत Supreme Court ने चेक बाउंस Cheque Bounce Cases के बढ़े हुए मामले को सुनने के लिए विशेष कोर्ट Special Court बनाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों- महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और यूपी के पांच जिलों में … Read more