कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिवंगत पत्रकार रवि बेलागेरे की किताब की कथित पायरेटेड प्रतियां बेचने के मामले में अमेजन की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि जांच के शुरुआती चरण में हस्तक्षेप का आधार नहीं है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को कथित कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। कंपनी ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की थी। आरोप है कि अमेजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिवंगत कन्नड़ पत्रकार और लेखक रवि बेलागेरे की किताब ‘हेल होगु कारना’ की कथित पायरेटेड प्रतियां मूल कीमत से काफी कम दाम पर बेची गईं।
4 नवंबर को पारित आदेश में जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले के तथ्यों को देखते हुए जांच के चरण में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने अमेजन को उचित समय आने पर सक्षम फोरम का रुख करने की स्वतंत्रता दी।
3,000 आधिकारिक प्रतियों के मुकाबले 6,719 की बिक्री का दावा
अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील बी.एन. जगदीश ने अमेजन की याचिका का विरोध करते हुए बताया कि वर्ष 2019 में प्लेटफॉर्म पर किताब की कुल 6,719 प्रतियां बेची गईं, जबकि कॉपीराइट धारक के अनुसार केवल 3,000 आधिकारिक प्रतियां ही प्रकाशित कराई गई थीं।
अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि अतिरिक्त 3,719 प्रतियों के स्रोत का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच जरूरी है। केवल विक्रेताओं के साथ किए गए समझौतों और उनसे प्राप्त घोषणापत्रों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि कंपनी ने उचित सावधानी यानी ड्यू डिलिजेंस की कानूनी शर्तों का पालन किया था।
लेखक की बेटी की शिकायत पर दर्ज हुई FIR
यह मामला दिवंगत लेखक रवि बेलागेरे की बेटी भावना बेलागेरे की शिकायत से शुरू हुआ। भावना बेलागेरे पब्लिशिंग हाउस ‘भावना प्रकाशन’ की मालिक हैं। उनकी शिकायत पर सुब्रमण्यपुरा पुलिस स्टेशन में 4 फरवरी को FIR दर्ज की गई।
शिकायत के अनुसार, किताब पहली बार सितंबर 2003 में प्रकाशित हुई थी और अप्रैल 2005 तक इसका 31वां संस्करण आ चुका था। शिकायतकर्ता का दावा है कि उन्हें किताब का संपूर्ण कॉपीराइट प्राप्त है और इसके प्रकाशन, बिक्री तथा वितरण का एकमात्र कानूनी अधिकार उनके पास है।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपने ऐप के माध्यम से किताब की कथित पायरेटेड प्रतियां बेच रहे थे। ये प्रतियां 149 रुपये में उपलब्ध थीं, जबकि किताब की मूल कीमत 350 रुपये बताई गई।
अमेजन ने IT Act की धारा 79 के तहत ‘सेफ हार्बर’ का दावा किया
अमेजन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदेश जे. चौटा ने दलील दी कि कंपनी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत इंटरमीडियरी यानी मध्यस्थ के रूप में ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण प्राप्त है।
कंपनी की ओर से कहा गया कि अमेजन केवल एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस उपलब्ध कराता है, जिस पर लगभग 170 मिलियन उत्पाद सूचीबद्ध हैं। कंपनी न तो खुदरा कीमतें तय करती है और न ही किताबों को स्वयं प्रकाशित, सूचीबद्ध या वितरित करती है।
इसी आधार पर बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 51 और 63 के तहत कंपनी के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का आपराधिक मामला नहीं बनता।
अमेजन ने यह भी बताया कि पुलिस का नोटिस मिलने के बाद मौखिक निर्देशों के आधार पर 7 मई को संबंधित लिस्टिंग हटा दी गई थी। साथ ही, संबंधित विक्रेता का विवरण जांच एजेंसी को उपलब्ध करा दिया गया था।
हाईकोर्ट ने कहा- जांच के शुरुआती चरण में हस्तक्षेप उचित नहीं
हाईकोर्ट ने अमेजन की दलीलों के बावजूद पुलिस जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने माना कि मामला अभी जांच के शुरुआती चरण में है और इसमें तथ्यों से जुड़े गंभीर विवादित प्रश्न मौजूद हैं।
सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने किताब के वास्तविक कवर और कथित पायरेटेड प्रतियों के कवर भी प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा, प्लेटफॉर्म पर किताब की बिक्री से संबंधित आंकड़ों में सामने आई विसंगति को भी महत्वपूर्ण माना गया।
जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने अपने आदेश में कहा कि उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए जांच के इस चरण में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन अमेजन को उचित समय पर उपयुक्त फोरम के समक्ष अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता दी।
इस आदेश का अर्थ यह नहीं है कि हाईकोर्ट ने अमेजन को कॉपीराइट उल्लंघन का दोषी ठहरा दिया है। फिलहाल कोर्ट ने केवल आपराधिक जांच को इस प्रारंभिक चरण में रोकने से इनकार किया है। मामले में आरोपों और कंपनी की जिम्मेदारी का निर्धारण जांच तथा आगे की न्यायिक कार्यवाही में होना है।
Tags: #कर्नाटकहाईकोर्ट #कॉपीराइटउल्लंघन #अमेजन #पायरेसी #रविबेलागेरे #आईटीएक्ट #कॉपीराइटएक्ट #KarnatakaHighCourt #Amazon #CopyrightInfringement #OnlinePiracy #SafeHarbour #ITAct #CopyrightAct