गुजरात हाईकोर्ट ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की अपील खारिज कर MACT का मुआवजा आदेश बरकरार
गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि सड़क दुर्घटना में पति की मौत के बाद विधवा द्वारा दूसरी शादी कर लेने से मोटर दुर्घटना मुआवजे का उसका अधिकार समाप्त नहीं होता। कोर्ट ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की अपील खारिज कर MACT का मुआवजा आदेश बरकरार रखा।
गुजरात हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजे से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि सड़क हादसे में पति की मृत्यु के बाद विधवा द्वारा दूसरी शादी कर लेना उसे मुआवजे के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता। बीमा कंपनी केवल इस आधार पर मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकती कि महिला ने अपने पहले पति की मृत्यु के बाद दोबारा विवाह कर लिया है।
जस्टिस एल.एस. पीरजादा की पीठ ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील खारिज करते हुए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) के आदेश को बरकरार रखा।
कोर्ट ने कहा कि पति की मृत्यु के कारण पत्नी को जो नुकसान और मानसिक पीड़ा हुई है, मुआवजा उसी के लिए दिया जाता है। ऐसे में महिला का बाद में दूसरी शादी कर लेना पहले पति की मृत्यु से उत्पन्न उसके नुकसान को समाप्त नहीं करता।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला गुजरात के पंचमहल जिले का है। 4 फरवरी 2009 को रात करीब 8 बजे कमलेश पटेलिया अपने परिचित राजीभाई के साथ मोटरसाइकिल से रिंछवानी गांव के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान कथित तौर पर तेज और लापरवाही से चलाए जा रहे एक ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में कमलेश की मौत हो गई।
इसके बाद उनकी पत्नी कमला ने वर्ष 2011 में गोधरा स्थित मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) के समक्ष मुआवजे के लिए दावा दायर किया।
ट्रिब्यूनल ने 29 सितंबर 2017 को कमला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया।
हालांकि, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने इस आदेश को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी।
बीमा कंपनी ने दूसरी शादी को बनाया मुआवजा खारिज करने का आधार
बीमा कंपनी की ओर से पेश अधिवक्ता मसूमी नानावटी ने दलील दी कि कमलेश की मृत्यु के बाद कमला ने दूसरी शादी कर ली थी। इसलिए अब वह अपने पहले पति की आय या संपत्ति पर निर्भर नहीं थीं।
बीमा कंपनी का तर्क था कि ट्रिब्यूनल ने महिला को मृत पति पर निर्भर मानकर मुआवजा देने में गलती की है। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द करने की मांग की।
दूसरी शादी से पहले पति की मृत्यु के कारण हुआ नुकसान समाप्त नहीं होता: हाईकोर्ट
गुजरात हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की दलीलों को स्वीकार नहीं किया।
कोर्ट ने कहा कि पति की मृत्यु के कारण पत्नी को हुए नुकसान और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा दिया जाता है। यदि महिला अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने के लिए दूसरी शादी करती है, तो इससे पहले पति की मृत्यु के कारण उसे हुए नुकसान का महत्व कम नहीं हो जाता।
पीठ ने दिल्ली और तेलंगाना हाईकोर्ट के पूर्व फैसलों का भी उल्लेख किया, जिनमें यह माना गया था कि विधवा की दूसरी शादी को उसके मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावे को खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।
कोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील में कोई दम नहीं पाया और उसे खारिज कर दिया। इसके साथ ही MACT द्वारा 29 सितंबर 2017 को पारित मुआवजे का आदेश बरकरार रखा। मामले से संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेज ट्रिब्यूनल को वापस भेजने का निर्देश भी दिया गया।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का अधिकार
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके कानूनी प्रतिनिधि मुआवजे के लिए दावा कर सकते हैं। ऐसे दावों पर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल विचार करता है और मामले के तथ्यों के आधार पर मुआवजे का निर्धारण करता है।
अधिनियम की धारा 173 के तहत ट्रिब्यूनल के मुआवजे संबंधी आदेश से असंतुष्ट पक्षकार निर्धारित शर्तों के अधीन हाईकोर्ट में अपील कर सकता है।
फैसले का महत्व: गुजरात हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विधवा का पुनर्विवाह अपने आप में पहले पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के कारण उत्पन्न मुआवजे के दावे को समाप्त नहीं करता। महिला के दोबारा विवाह को बीमा कंपनी उसके वैधानिक मुआवजा अधिकार से इनकार करने का स्वतः आधार नहीं बना सकती।
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