SSLC प्रमाणपत्र में जन्मतिथि की टाइपिंग गलती के कारण एक्साइज गार्ड की नियुक्ति अटकी

SSLC प्रमाणपत्र में जन्मतिथि की टाइपिंग गलती के कारण एक्साइज गार्ड की नियुक्ति अटकी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थी को प्रशासनिक लापरवाही की कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अनुसूचित जाति (SC) अभ्यर्थी की नियुक्ति बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। अभ्यर्थी ने वर्ष 2009 में कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) की परीक्षा पास की थी, लेकिन उसके सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SSLC) में जन्मतिथि संबंधी टाइपिंग की गलती के कारण नियुक्ति अटक गई थी।

जस्टिस एस.जी. पंडित और जस्टिस चिल्लाकुर सुमलता की खंडपीठ ने 6 नवंबर के आदेश में कहा कि किसी अभ्यर्थी को प्रशासनिक लापरवाही की कीमत नहीं चुकाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य अपनी ही गलती का लाभ उठाकर किसी व्यक्ति को उसके वैध अधिकार से वंचित नहीं कर सकता।

पीठ ने कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था समय की जरूरत है। यदि किसी अभ्यर्थी ने सार्वजनिक रोजगार के लिए निर्धारित सभी पात्रताएं और शर्तें पूरी की हैं, तो उसे केवल एक अधिकारी की गलती और दूसरे अधिकारी द्वारा अधिकारों के अनुचित इस्तेमाल के कारण अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

मां दिहाड़ी मजदूरी करती थीं, बेटे ने पास की KPSC परीक्षा

अभ्यर्थी अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है। उसका पालन-पोषण उसकी मां ने अकेले किया, जो परिवार के भरण-पोषण के लिए दिहाड़ी मजदूरी करती थीं।

उसने कर्नाटक लोक सेवा आयोग के माध्यम से पुरुष एक्साइज गार्ड के पद के लिए SC (कन्नड़) श्रेणी में आवेदन किया और प्रतियोगी परीक्षा सफलतापूर्वक पास की।

6 अक्टूबर 2010 को KPSC ने उसे आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए पत्र जारी किया। अभ्यर्थी ने SSLC प्रमाणपत्र, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और संचयी रिकॉर्ड (Cumulative Record) जमा किए।

इन दस्तावेजों में जन्मतिथि को लेकर अंतर सामने आया। ट्रांसफर सर्टिफिकेट और संचयी रिकॉर्ड में उसकी जन्मतिथि 15 जून 1982 दर्ज थी, जबकि SSLC प्रमाणपत्र में टाइपिंग की गलती के कारण वर्ष 1980 लिखा गया था।

दो दिन में सही SSLC प्रमाणपत्र जमा करने को कहा गया

दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान अधिकारियों ने अभ्यर्थी को निर्देश दिया कि वह दो दिनों के भीतर सही जन्मतिथि वाला SSLC प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे, ताकि उसकी उम्मीदवारी पर विचार किया जा सके।

अभ्यर्थी ने संबंधित अधिकारियों से जन्मतिथि में सुधार करने का अनुरोध किया। इसके बाद मधुगिरी तालुक के उप निदेशक ने 15 अक्टूबर 2010 को कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड के सचिव को पत्र लिखकर बताया कि SSLC प्रमाणपत्र में जन्म का वर्ष गलत दर्ज हुआ है और इसमें आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए।

अभ्यर्थी ने KPSC के समक्ष भी अभ्यावेदन देकर अनुरोध किया कि उसकी शिकायत पर विचार करते हुए उसे चयनित कर नियुक्ति दी जाए। हालांकि, आयोग ने उसके अनुरोध पर विचार किए बिना अनंतिम चयन सूची जारी कर दी। बाद में अंतिम चयन सूची भी प्रकाशित कर दी गई।

इसी बीच संबंधित अधिकारियों ने SSLC मार्क्स सर्टिफिकेट में सुधार करते हुए उसकी जन्मतिथि 15 जून 1982 दर्ज कर दी।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने नियुक्ति का दिया था आदेश

अभ्यर्थी ने जन्मतिथि में सुधार और घोषणा के लिए सिविल मुकदमा भी दायर किया। इसके बाद उसने कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, बेंगलुरु का रुख किया और अंतिम चयन सूची को रद्द कर उसमें अपना नाम शामिल करने की मांग की।

न्यायाधिकरण ने KPSC को उसे एक्साइज गार्ड के पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर राज्य सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।

राज्य सरकार की दलील- चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति नहीं

राज्य की ओर से अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता एस.सी. देशमुख ने दलील दी कि न्यायाधिकरण ने इस आधार पर आवेदन स्वीकार किया था कि सक्षम सिविल कोर्ट के फैसले के कारण जन्मतिथि की टाइपिंग संबंधी गलती सुधारी गई है।

उन्होंने तर्क दिया कि चयन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद किसी उम्मीदवार को सेवा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए न्यायाधिकरण ने नियुक्ति का निर्देश देकर अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया।

KPSC की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ बाबूराव ने भी राज्य सरकार की दलीलों का समर्थन किया।

दूसरी ओर, अभ्यर्थी की ओर से अधिवक्ता मनोहर बी.के. ने कहा कि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि संबंधित अधिकारियों द्वारा उसके जन्म प्रमाणपत्र में गलत जन्मवर्ष दर्ज कर दिया जाएगा। चयन के लिए दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान ही उसे SSLC मार्क्स कार्ड में यह गलती पता चली।

उन्होंने दलील दी कि अभ्यर्थी ने ट्रांसफर सर्टिफिकेट और संचयी रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किए थे, जिनमें जन्मतिथि सही दर्ज थी। इसके बावजूद अधिकारियों ने इन दस्तावेजों पर उचित विचार नहीं किया, जो अनुचित और अवैध था।

‘राज्य अपनी गलती का लाभ उठाकर वैध अधिकार नहीं छीन सकता’

अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य के लिए यह मामला हजारों या लाखों मामलों में से एक हो सकता है, लेकिन एक बेरोजगार व्यक्ति के लिए रोजी-रोटी कमाने का हर दिन संघर्षपूर्ण होता है।

पीठ ने टिप्पणी की कि राज्य अपनी ही गलती का फायदा उठाकर किसी व्यक्ति को उसके वैध अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी निर्दोष व्यक्ति को उसके वैध हक से वंचित करने के लिए प्रशासन उन्हीं परिस्थितियों का सहारा नहीं ले सकता, जिनके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है।

कोर्ट ने कहा कि एक अधिकारी की गलती और दूसरे अधिकारी द्वारा अधिकारों के अनुचित इस्तेमाल के कारण ऐसे अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के अवसर से वंचित करना उचित नहीं होगा, जिसने सभी निर्धारित पात्रताएं पूरी की हैं।

इस आधार पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए एक्साइज गार्ड के पद पर अभ्यर्थी की नियुक्ति के संबंध में प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा।

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