सर्वोच्च न्यायालय ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के उस निर्णय को बरकरार रखते हुए, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अंतर्गत वायुसेना अधिकारियों की दोषसिद्धि को पलट दिया गया था, कहा कि दोषमुक्ति का आदेश निर्दोषता की धारणा को और बढ़ाता है। न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी या किसी अन्य आरोपी द्वारा … Read more
सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने आज चिकित्सा पेशेवरों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 Consumer Protection Act, 1986 (सीपीए) के दायरे में रखने वाले अपने फैसले को बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया और कहा कि अधिनियम के तहत कानूनी पेशेवरों Legal Professionals के अलावा अन्य पेशेवरों को शामिल करने के सवालों पर … Read more
POCSO ACT: दलित नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को अब मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। 2022 के इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट RAJUSTHAN HIGH COURT ने दोनों पक्षों में समझौते को आधार बना कर केस रद्द कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को गलत बताते हुए निरस्त कर दिया … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 302 के तहत एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को धारा 304 आईपीसी के भाग 1 के तहत बदल दिया, जबकि यह देखा कि अपीलकर्ताओं द्वारा अचानक झगड़े के बाद आवेश में अचानक लड़ाई में बिना सोचे-समझे अपराध किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह अपील छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय … Read more
सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) लाइसेंस धारकों को अब कानूनी तौर पर 7,500 किलोग्राम तक के बिना लदे वजन वाले परिवहन वाहन चलाने की अनुमति है। अपने लैंडमार्क निर्णय में कोर्ट ने “यह कानूनी सवाल दुर्घटना मामलों में बीमा कंपनियों की तरफ से … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने कानून के अनुसार ताक-झांक की सीमाओं को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं की तस्वीरें लेना, जहाँ वे उचित रूप से गोपनीयता की अपेक्षा नहीं करती हैं, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354सी के तहत अपराध नहीं माना जाता है, जो ताक-झांक से संबंधित है। मामला … Read more
राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने फैसला सुनाया है कि किसी व्यक्ति को निशाना बनाए बिना, धमकाने के लिए बंदूक चलाने की घटना हत्या के प्रयास के रूप में योग्य नहीं है। न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप तय करने को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। … Read more
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला जिले के चमियाना अस्पताल के उपयोग से संबंधित मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायालय ने मुख्य सचिव को अस्पताल के भविष्य पर चर्चा करने के लिए 11 नवंबर, 2024 को सभी हितधारकों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन … Read more
अभियोजन पक्ष की शिकायत पर 8 साल में 9 व्यक्तियों के खिलाफ बलात्कार के लिए 7 एफआईआर: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैन्य अधिकारी की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित ‘सेक्सटॉर्शन रैकेट’ द्वारा बलात्कार के मामले को खारिज करने की मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने आज सेवानिवृत्त सेना अधिकारी कैप्टन राकेश वालिया … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के लिए किसी क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को इस आधार पर असंवैधानिक माना है कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21ए … Read more