उत्तर प्रदेश में आवासीय और विवाह हॉल के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा दी। कोर्ट ने कहा—जब तक याचिकाकर्ता हाईकोर्ट नहीं जाते, तब तक यथास्थिति बनी रहे। साथ ही स्पष्ट किया कि यह सुरक्षा हाईकोर्ट के निर्णय को प्रभावित नहीं करेगी। UP में बिना प्रक्रिया ध्वस्तीकरण पर … Read more
Ex-BrahMos Engineer Case: साइबर टेररिज़्म व जासूसी के गंभीर आरोप हुए ख़ारिज; हाई कोर्ट ने सिर्फ़ ‘लापरवाही’ का दोष माना — विस्तृत विश्लेषण ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना के एक्स-इंजीनियर के खिलाफ साइबर टेररिज़्म और जासूसी के आरोप सबूतों के अभाव में रद्द। कोर्ट ने कहा—इरादा (mens rea) प्रमाणित नहीं हुआ; अभियुक्त केवल गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षित … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किराए निर्धारण आदेश के खिलाफ अपील लंबित होने से किराया न देना जायज़ नहीं माना जा सकता। बिना स्टे के गैर-भुगतान को जानबूझकर चूक (willful default) माना जाएगा। कोर्ट ने कहा—नोटिस न होने पर भी Rent Controller ‘willfulness’ तय कर सकता है। Supreme Court: अपील लंबित होने मात्र … Read more
Rohingya हिरासत और संभावित निर्वासन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या अवैध ढंग से भारत में प्रवेश करने वालों को अधिकार, सुविधाएँ और संरक्षण का दावा करने का हक है। CJI सुर्या कांत ने कहा—“Refugee” एक कानूनी शब्द है, और बिना वैध घोषित हुए कोई भी लाभ नहीं मांग सकता। कोर्ट … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने भूमि विवाद से जुड़े एक केस में आरोपी को बरी करते हुए कहा कि सिविल विवादों को आपराधिक मुकदमों में बदलना न्यायपालिका पर बोझ डालता है। पुलिस और ट्रायल कोर्ट को चार्जशीट दाखिल करने व चार्ज तय करने में अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। कोर्ट ने पाया कि FIR में … Read more
स्लम एक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण में मालिक के ‘प्राथमिक अधिकार’ को सर्वोच्चता: सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र स्लम एक्ट की धारा 14 के तहत राज्य सरकार की अधिग्रहण शक्ति मालिक के किसी भी प्राथमिक अधिकार के अधीन है। कोर्ट ने ज्योति बिल्डर्स की याचिका खारिज करते हुए … Read more
SC/ST एक्ट विवाद वाले मामलों में समझौते पर कार्यवाही रद्द हो सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि SC/ST एक्ट का मामला जातिगत आधार पर नहीं है और विवाद निजी प्रकृति का है, तो पक्षकारों के स्वैच्छिक समझौते पर कार्यवाही रद्द की जा सकती है। कोर्ट ने पुलिस … Read more
20 साल से लंबित ट्रायल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की कड़ी नाराज़गी: 6 माह की सज़ा वाले केस में भी अभियोजन 13 साल तक एक गवाह पेश न कर सका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 महीने की सज़ा वाले मामूली अपराध के ट्रायल को 20 साल तक लंबित रखने पर कड़ा रुख दिखाया। कोर्ट ने पाया कि … Read more
मानसिक क्रूरता के लगातार पैटर्न को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने पति को तलाक का हक दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि पत्नी की गर्भावस्था और बाद में हुआ गर्भपात विवाह के दौरान पति पर की गई लगातार मानसिक क्रूरता के पैटर्न को खत्म नहीं … Read more
स्टर्लिंग बायोटेक घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सैंडेसारा ब्रदर्स के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही ₹5100 करोड़ की OTS राशि जमा करने की शर्त पर खत्म करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा—सार्वजनिक धन वापस मिलने पर आपराधिक मुकदमे जारी रखने का कोई उद्देश्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश: ₹5100 करोड़ जमा करें, तो सैंडेसारा … Read more