सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 सितंबर 2025 के फैसले से प्रोफेसर निर्मल कांति चक्रवर्ती पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी हटा दी। कोर्ट ने कहा कि बिना दोष सिद्ध किए किसी पर कलंक लगाने वाली टिप्पणी देना “दंड जैसा प्रभाव” पैदा करता है और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। SC ने प्रोफेसर निर्मल कांति चक्रवर्ती … Read more
5 महीने की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा को उम्रकैद (बिना remission) में बदला इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने 2020 के उस जघन्य केस में, जिसमें 5 महीने की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का आरोप था, ट्रायल कोर्ट की मौत की सज़ा को उम्रकैद (natural life … Read more
लाइसेंस फीस न चुकाने पर डिफ़ेंस हो सकता है स्ट्राइक ऑफ: सुप्रीम कोर्ट ने टेनेंसी विवाद में दी बड़ी स्पष्टता सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइसेंसी द्वारा बकाया और नियमित लाइसेंस फीस जमा न करने पर, CPC (Bombay Amendment) के Order XV-A के तहत उसकी डिफ़ेंस स्ट्राइक ऑफ की जा सकती है। कोर्ट ने हाई … Read more
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गलत या भ्रामक जानकारी देकर सरकारी नौकरी हासिल करना धोखाधड़ी है और ऐसा नियुक्ति रद्द करना पूरी तरह सही एवं कानूनन उचित है। FCI से बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज; कोर्ट ने कहा—अमान्य OBC प्रमाणपत्र पर नौकरी का कोई अधिकार नहीं। गलत जानकारी देकर नौकरी पाना … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कैश में 2000 रुपये तक के चंदे की अनुमति देने वाले कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। यह रिपोर्ट याचिका की दलीलों, कोर्ट की प्रारंभिक टिप्पणियों और संवैधानिक प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती … Read more
मध्य प्रदेश जज एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए डिस्ट्रिक्ट जजों को 61 वर्ष की उम्र तक सेवा जारी रखने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा— जब प्रदेश के अन्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 62 है, तो जजों को 61 का लाभ देने में कोई बाधा नहीं। “जब मध्य प्रदेश … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों पर निर्णय लेने के लिए अदालतें अनिवार्य समय सीमा नहीं दे सकतीं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि बिलों को अनिश्चितकाल तक रोकना संविधान की भावना के विपरीत है। एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति और … Read more
पति के हस्ताक्षर के बिना भेजे गए तलाक नोटिस और तलाकनामा (Talaqnama) को वैध तलाक नहीं माना जा सकता। ट्रिपल तलाक नोटिस वकील के जरिए भेजना अवैध: सुप्रीम कोर्ट ने कहा– पति के हस्ताक्षर बिना तलाकनामा मान्य नहीं सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन प्रक्रिया में वकील द्वारा भेजे गए तलाक नोटिस को अवैध बताया। अदालत ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा हैबियस कॉर्पस के ज़रिए आरोपी को रिहा करने के आदेश को रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि बार-बार जमानत खारिज होने पर हैबियस कॉर्पस का उपयोग करना कानून का गंभीर उल्लंघन है। जमानत का सही उपाय केवल उच्चतर न्यायालय में अपील है। हैबियस कॉर्पस से जमानत नहीं मिल … Read more
📝 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश: टाइगर रिज़र्व संरक्षण के लिए देशभर में लागू होंगे कड़े मानक सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को टाइगर रिज़र्व संरक्षण पर देशव्यापी दिशानिर्देश जारी किए। कोर्बेट टाइगर रिज़र्व में अवैध निर्माण हटाने का आदेश, टाइगर सफारी पर कड़े प्रतिबंध, ESZ अनिवार्य, साइलेंस ज़ोन घोषणा और नाइट टूरिज्म पर … Read more