सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘सुखना झील को और कितना सुखाओगे?’— बिल्डर माफिया–अफसर गठजोड़ पर कड़ी टिप्पणी

cji jsuryakant

सुखना झील के सूखने और पर्यावरणीय क्षति पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने बिल्डर माफिया और नौकरशाही की मिलीभगत को जिम्मेदार ठहराया और ESZ के विस्तार पर पंजाब सरकार के रुख पर विचार किया। सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘सुखना झील को और कितना सुखाओगे?’— बिल्डर माफिया–अफसर गठजोड़ पर … Read more

सबरीमला स्वर्ण चोरी मामला: केरल हाईकोर्ट ने SIT को मंगलवार को मंदिर परिसर का पुनः निरीक्षण करने का आदेश

SabarimalaTemple

केरल हाईकोर्ट ने सबरीमला स्वर्ण चोरी मामले में SIT को मंदिर परिसर का पुनः निरीक्षण करने का आदेश दिया। VSSC रिपोर्ट में सोने की मात्रा और शुद्धता में भारी कमी की पुष्टि हुई है। उपशीर्षक:VSSC की वैज्ञानिक रिपोर्ट में सोने की मात्रा और शुद्धता में भारी कमी की पुष्टि, 1998 में दान किए गए स्विस … Read more

Maneka Gandhi की टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: कहा—यह अवमाननापूर्ण हैं, लेकिन हम संयम बरत रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट

Maneka Gandhi की टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: कहा—यह अवमाननापूर्ण हैं, लेकिन हम संयम बरत रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर स्वतः संज्ञान मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की टिप्पणियों को अवमाननापूर्ण बताते हुए कहा कि अदालत अपनी उदारता के चलते आपराधिक अवमानना की कार्यवाही नहीं कर रही है। नई दिल्ली … Read more

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ श्रेणी के मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट

पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ श्रेणी के मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने और समयबद्ध आपत्तियां सुनने के निर्देश दिए। नई दिल्ली / कोलकाता स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ श्रेणी के मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट … Read more

तकनीकी खामी से परीक्षा से वंचित छात्रा को राहत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष परीक्षा कराने का दिया आदेश

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ऑनलाइन पोर्टल की तकनीकी खामी के कारण परीक्षा से रोकी गई छात्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी। अदालत ने विश्वविद्यालय को विशेष परीक्षा आयोजित करने और समयबद्ध परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। तकनीकी खामी से परीक्षा से वंचित छात्रा को राहत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष परीक्षा कराने का दिया आदेश प्रयागराज इलाहाबाद … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: एक ही दिन नोटिस देने से जॉइंट कमेटी अनिवार्य नहीं, जब तक दोनों सदनों में मोशन एडमिट न हो

सुप्रीम कोर्ट

जजेज़ (इंक्वायरी) एक्ट, 1968 की व्याख्या पर ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि एक ही दिन दोनों सदनों में नोटिस दिया गया हो लेकिन दोनों में एडमिट न हो, तो जॉइंट कमेटी अनिवार्य नहीं है। डिप्टी चेयरमैन को अनुच्छेद 91 के तहत पूर्ण अधिकार है। ✍️ कानूनी संवाददाता | नई दिल्ली 🔴 … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मेरिट से चुने गए SC/ST/OBC उम्मीदवार अनरिजर्व सीटों के हकदार, यह अब स्थापित कानून

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनरल कट-ऑफ से अधिक अंक लाने वाले SC/ST/OBC उम्मीदवार अनरिजर्व सीटों के हकदार हैं। यह मेरिट और समानता पर आधारित स्थापित कानूनी सिद्धांत है। ✍️ कानूनी संवाददाता | नई दिल्ली 🔹 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मेरिट से चुने गए SC/ST/OBC उम्मीदवार अनरिजर्व सीटों के हकदार, यह अब स्थापित … Read more

दूसरी शादी से फैमिली पेंशन नहीं: ओडिशा हाईकोर्ट का अहम फैसला, अवैध विवाह पर लाभ से इनकार

orissa high court

ओडिशा हाईकोर्ट ने कहा कि पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी अमान्य है; पहली पत्नी की मृत्यु के बाद भी दूसरी पत्नी फैमिली पेंशन की हकदार नहीं होगी। कोर्ट ने दो टूक कहा कि कानूनन दूसरी पत्नी ‘विधवा’ की श्रेणी में नहीं आती, और अवैध विवाह के आधार पर पेंशन देना समाज में गलत परंपराओं … Read more

‘क्या हाई कोर्ट जंतर-मंतर बन गया है?’ — ममता बनर्जी-ED विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, SG मेहता के गंभीर आरोप

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पश्चिम बंगाल में ED की कार्रवाई और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित हस्तक्षेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई। SG तुषार मेहता ने साक्ष्य चोरी और पुलिस मिलीभगत के आरोप लगाए, जबकि कपिल सिब्बल ने ED की टाइमिंग पर सवाल उठाए। ‘क्या हाई कोर्ट जंतर-मंतर बन गया है?’ — ममता बनर्जी-ED विवाद पर … Read more

NEET-UG 2024: बिना आरोपी बनाए MBBS एडमिशन रद्द नहीं किया जा सकता — दिल्ली हाईकोर्ट ने NTA को लगाई फटकार

Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET-UG 2024 में कथित अनियमितताओं के आधार पर MBBS एडमिशन रद्द करने को असंवैधानिक बताया। कोर्ट ने कहा कि बिना CBI चार्जशीट और prima facie दोष के छात्र का शिक्षा का अधिकार छीना नहीं जा सकता। बिना दोष सिद्ध हुए करियर खत्म नहीं किया जा सकता NEET-UG 2024 में कथित परीक्षा अनियमितताओं … Read more