Article 227 के दुरुपयोग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त: DRT रजिस्ट्रार की नोटिस खारिज, वकीलों को ‘माउथपीस नहीं’ बनने की चेतावनी

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SARFAESI Act के तहत DRT रजिस्ट्रार द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि Article 227 के तहत याचिका बनाए रखने के लिए ‘grave injustice’ आवश्यक है और वकील को निरर्थक याचिकाएं दायर करने से मना करना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने Article … Read more

फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी से खरीदी संपत्ति अवैध: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

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फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी से खरीदी संपत्ति अवैध: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकृत और सिद्ध पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर की गई अचल संपत्ति की बिक्री कानूनन मान्य नहीं है और ऐसी खरीद से स्वामित्व अधिकार उत्पन्न नहीं होते। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में … Read more

कोविड में पति की मृत्यु, बैंक की सख़्ती पर सुप्रीम कोर्ट की संवेदना: अनुच्छेद 142 के तहत विधवा को OTS राहत

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के दौरान पति की मृत्यु से आर्थिक संकट झेल रही विधवा को अनुच्छेद 142 के तहत बड़ी राहत देते हुए ₹33 लाख में बैंक ऋण निपटान और गिरवी संपत्ति के दस्तावेज़ लौटाने का निर्देश दिया। कोविड में पति की मृत्यु, बैंक की सख़्ती पर सुप्रीम कोर्ट की संवेदना: अनुच्छेद 142 के … Read more

कथित अवैध बीफ रखने के मामले में 62 वर्षीय आरोपी को अग्रिम जमानत से इनकार, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट सख्त

बिना अनुमति बुलेटप्रूफ वाहन चलाना चौंकाने वाली स्थिति: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने A श्रेणी गैंगस्टरों को मिल रही 'सुरक्षा' पर जताई गंभीर चिंता

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित अवैध गोमांस रखने के आरोप में 62 वर्षीय व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने ‘भैंस का मांस समझकर खरीदे जाने’ की दलील को कानून से बचने की चतुर चाल बताया। ⚖️ कथित अवैध बीफ रखने के मामले में 62 वर्षीय आरोपी को अग्रिम जमानत से … Read more

चोरी मामले में 5 साल की देरी से चार्जशीट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, पूरी कार्यवाही रद्द

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोटरसाइकिल चोरी के एक मामले में दो आरोपियों के खिलाफ घटना के पाँच साल बाद दायर चार्जशीट पर संज्ञान को अवैध बताते हुए मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि सामान्य प्रचलन कानून का विकल्प नहीं हो सकता। ⚖️ चोरी मामले में 5 साल की देरी से चार्जशीट … Read more

पत्नी के कथित व्यभिचार के आरोप में पितृत्व जांच के लिए DNA टेस्ट वैध: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

हाई कोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें पति को यह जानने के लिए DNA टेस्ट कराने की अनुमति दी गई थी कि वह बच्चे का जैविक पिता है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि जब मामला बच्चे की वैधता नहीं बल्कि पत्नी के कथित व्यभिचार से जुड़ा हो, तो DNA … Read more

बार एसोसिएशन ‘राज्य’ नहीं, निजी संस्था है; अनुच्छेद 226 के तहत मैंडमस जारी नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने संगीता राय बनाम नई दिल्ली बार एसोसिएशन मामले में स्पष्ट किया कि बार एसोसिएशन एक निजी संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ नहीं मानी जा सकती। इसलिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उसके विरुद्ध मैंडमस की रिट जारी नहीं की जा सकती। पटियाला हाउस कोर्ट चैंबर विवाद में अपील … Read more

हाईस्कूल सर्टिफिकेट होते हुए अस्थि परीक्षण की मांग ‘प्रक्रिया का दुरुपयोग’: इलाहाबाद हाईकोर्ट, ₹5,000 हर्जाना लगाया

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में पीड़िता की उम्र निर्धारण के लिए अस्थि परीक्षण कराने की आरोपी की मांग को खारिज करते हुए ₹5,000 का हर्जाना लगाया। कोर्ट ने कहा कि हाईस्कूल प्रमाणपत्र उपलब्ध होने पर मेडिकल एज टेस्ट की मांग कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हाईस्कूल सर्टिफिकेट होते हुए अस्थि परीक्षण की मांग … Read more

गैर-मान्यता के आधार पर मदरसा बंद करने का कोई अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा विनियमन, 2016 में गैर-मान्यता के आधार पर मदरसा बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा मदरसा सील करने का आदेश रद्द, 24 घंटे में सील खोलने के निर्देश। गैर-मान्यता के आधार पर मदरसा बंद करने का कोई अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद … Read more

मद्रास हाईकोर्ट: लिव-इन रिलेशनशिप में महिलाओं को ‘पत्नी’ जैसा दर्जा देकर सुरक्षा जरूरी

मद्रास High Court

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ऐसे रिश्तों में महिलाओं को गंधर्व विवाह की तर्ज पर ‘पत्नी’ का दर्जा देकर संरक्षण मिलना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट: लिव-इन रिलेशनशिप में महिलाओं को ‘पत्नी’ जैसा दर्जा देकर सुरक्षा जरूरी मद्रास हाईकोर्ट … Read more