SC ने NI Act के आरोपी को शिकायतकर्ता को 5 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा, जमानत के निलंबन को रद्द करने के HC के आदेश की पुष्टि की

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल

याचिकाकर्ता का व्यवहार इस बात का प्रमाण है कि अदालत के आदेशों के प्रति किसी व्यक्ति का उदासीन रवैया न्यायिक प्रभावकारिता को कैसे कमजोर कर सकता है – SC चेक बाउंस के एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता को भुगतान करने के अपने वचन का पालन नहीं करने पर एक व्यक्ति के खिलाफ पारित … Read more

सीपीसी की धारा 100 के तहत दूसरी अपील की सुनवाई के दौरान निष्कर्षों की दोबारा सराहना करके इलाहाबाद HC ने गलती की: शीर्ष अदालत

Vikram Nathrajesh Bindal Sc1

कब्जे के एक मुकदमे पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तरदाताओं-किरायेदारों की किरायेदारी प्रकृति में अनुमेय होगी और प्रतिकूल नहीं होगी। मामला संक्षेप में- अपील दायर करने की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह थी कि नगर पालिका हरदोई, उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर ग्राम हरदोई में स्थित एक भूखंड … Read more

सुप्रीम कोर्ट से 23 वर्ष पुराने हुई हत्या के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी को बड़ी राहत, निचली अदालत और HC के फैसले को बरकरार रखा

Ajay Mishra Sc

23 वर्ष पुराने हुई हत्या के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्थल की पीठ ने उत्तर प्रदेश की निचली अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट के टेनी को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। … Read more

पकड़ौआ ब्याह रद्द करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, 7 फेरे के बिना अमान्य हुई थी शादी

पकड़ौआ विवाह

बिहार में पकड़ौआ विवाह की पुरानी परंपरा है. कभी लड़के को किडनैप करके जबरन कराई जाने वाली ऐसी शादियां धड़ल्ले से होती थीं जो समय कम हो गईं लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुई हैं. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने इसके साथ ही मामले में संबंधित पक्षकारों … Read more

Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का माफी आदेश किया खारिज, कहा कि छूट पर फैसला महाराष्ट्र सरकार को लेना था, गुजरात सक्षम राज्य नहीं

Sci Bano New

Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का माफी आदेश खारिज कर दिया और कहा कि छूट पर फैसला महाराष्ट्र सरकार को लेना था, गुजरात सक्षम राज्य नहीं। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य, जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह दोषियों की माफी याचिका पर … Read more

सर्वोच्च न्यायालय का लैंडमार्क फैसला : किरायेदार अपने मकान मालिकों के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकते हैं

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा खारिज करने को चुनौती देने वाली एक अपील को संबोधित किया सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी, 2024 को एक लैंडमार्क फैसला देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द कर दिया है, जिसने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अधिकारों का दावा करने के लिए एक मुकदमे … Read more

60 साल बाद भी आवंटित भूखंड की डिलीवरी न होने के कारण SC ने पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में वादी के प्रतिनिधियों को रू 50 लाख का अनुदान दिया

Sc Bindal Nath J

सुप्रीम कोर्ट ने मैसर्स ग्रेटर अशोका एंड लैंड डेवलपमेंट कंपनी को एक व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधियों को पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में रूपये 50 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसे 25 रुपये वर्ग गज की दर पर प्लॉट नहीं मिल सका। वर्ष 1963 में बुकिंग राशि और आवंटन के भुगतान … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिव्यांग बच्चे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराने वाले पिता पर ₹ 50,000 का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट: आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत आरोपों को खारिज करते हुए आरोपियों की याचिका को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से विकलांग बच्चे द्वारा अपने पिता के खिलाफ कथित धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के लिए उसके और उसकी मां के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) में कार्यवाही बंद कर दी। पीठ ने पिता की दलीलों पर विचार किया कि शिकायत गलत कानूनी सलाह के आधार … Read more

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबेरॉय ग्रुप को पांच सितारा होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल वापस प्रदेश सरकार को सौंपने का फैसला करीब 22 साल बाद सुनाया

Himanchal P Hc

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबेरॉय ग्रुप को पांच सितारा होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल वापस प्रदेश सरकार को सौंपने का फैसला सुनाया है। करीब 22 साल से केस कोर्ट में लंबित है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट Himanchal Pradesh High Court ने ओबरॉय ग्रुप Oberoi Group को पांच सितारा वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल राज्य सरकार को सौंपने के … Read more

हर प्रकार का उत्पीड़न या क्रूरता IPC की धारा 498A के तहत अपराध नहीं बनेगी: केरल HC

ट्रस्ट एक कानूनी व्यक्ति नहीं है और मुकदमा नहीं कर सकता या मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता

केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि हर प्रकार का उत्पीड़न या क्रूरता भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 498ए के दायरे में नहीं आती है। अदालत ने आईपीसी की धारा 498ए के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित सजा को चुनौती देने वाली एक अपील की अनुमति दी। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया … Read more