यह विश्वास से परे है कि आरोपी को अपने ट्रक में 3,842 Kgs गांजा होने की जानकारी नहीं थी: SC ने NDPS Act के तहत जमानत पाने वाले आरोपियों का आदेश किया रद्द

शीर्ष अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम NDPS Act के तहत जमानत Bail पाने वाले आरोपियों, एक ट्रक के चालक और सहायक की बात पर विश्वास नहीं किया कि उन्हें ट्रक में ले जाए जा रहे खेप की सामग्री, यानी 3,842 किलोग्राम गांजा के बारे में जानकारी नहीं थी। न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल … Read more

देश में चुनाव कराना बड़ी चुनौती है और कोई भी यूरोपीय देश ऐसा नहीं कर सकता, ‘सुप्रीम’ सुनवाई में VVPAT मामले में SC ने सुरक्षित रखा फैसला

पिछली सुनवाई पर भी सुप्रीम कोर्ट पीठ ने चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील मनिंदर सिंह से कहा था कि वह कोर्ट को ईवीएम से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराए, जिसमें ईवीएम के काम करने, उसे स्टोर करने संबंधी सारी जानकारी दें। कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से ये भी पूछा था … Read more

‘केरल के कासरगोड में मॉक पोल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं, झूठी खबर फैलाई गई’, ECI का सुप्रीम कोर्ट को जबाव

लोकसभा चुनाव 2024 Parliament Election 2024 के पहले चरण First Phase of Election में 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान कल यानी 19 अप्रैल को कराए जाएंगे। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (Electronic Voting Machine) पर राजनीति जारी है। कुछ जगह मॉक पोल के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी पाने की खबरों पर निर्वाचन आयोग … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा की ‘मुतवल्ली’ के मुद्दे पर फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल को नहीं, बल्कि ‘वक्फ बोर्ड’ को करना है

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल किसी विवाद पर केवल निर्णय देने वाला प्राधिकारी है, जबकि वक्फ बोर्ड से प्रशासन से संबंधित किसी भी मुद्दे से निपटने की उम्मीद की जाती है, जिसमें मुतवल्ली की नियुक्ति भी शामिल है, जिसका काम वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करना है। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति … Read more

मुस्लिम वकील ने लगाया जज से धार्मिक आधार पर भेदभाव का आरोप, Allahabad High Court ने हाजिर होने को कहा

कोर्ट ने कहा की “यह धर्म के आधार पर ट्रायल कोर्ट की ओर से स्पष्ट भेदभाव को दर्शाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में निहित मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।” इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में मुस्लिम वकीलों के खिलाफ कथित धार्मिक भेदभाव Religious Discrimination With Muslim Lawyers का मामला सुनवाई के … Read more

दहेज हत्या के मामलों में परिवार के सदस्यों के साक्ष्य केवल इस आधार पर खारिज नहीं किए जा सकते कि वे इच्छुक गवाह हैं: SC ने कहा

शीर्ष अदालत ने कहा कि दहेज हत्या के मामले में परिवार के किसी सदस्य के साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वे इच्छुक गवाह हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ये सवाल किया, “अगर दहेज हत्या के मामले में … Read more

सोने का अधिकार एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता और इससे वंचित करना व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन – हाई कोर्ट

मुस्लिम पुरुष को एक से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बुजुर्ग व्यवसायी से रातभर पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ED को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि सोने का अधिकार एक बुनियादी मानवता का अधिकार है। इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मामला यूं है कि बुजुर्ग व्यवसायी ने प्रवर्तन निदेशालय ED की गिरफ्तारी … Read more

दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में विधायक अमानतुल्ला खान को शीर्ष अदालत ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को उनके अध्यक्ष रहने के दौरान वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। विधायक अमानतुल्ला खान ने अपनी वर्तमान विशेष अनुमति याचिका SPECIAL LEAVE PETITION में दिल्ली उच्च न्यायालय के 11 मार्च, … Read more

“चुनावी बांड योजना ‘असंवैधानिक’ मुद्दा बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं था”: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर

15 फरवरी, 2024 के चुनावी बांड फैसले की समीक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, जिसमें एक संविधान पीठ ने माना था कि 2018 चुनावी बांड योजना ‘असंवैधानिक’ थी। एडवोकेट मैथ्यूज जे. नेदुम्पारा द्वारा दायर समीक्षा याचिका में कहा गया है, “चुनावी बांड योजना किसी भी तरह … Read more

इलाहाबाद HC का ट्रायल कोर्ट को निर्देश, अदालत अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर के गवाहों/ सरकारी कर्मचारियों के बयान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी करें रिकार्ड

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने गवाहों के बयान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए रिकार्ड करने के निर्देश दिए है. ट्रायल कोर्ट को दिए निर्देश में कहा कि अदालत अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर के गवाहों/ सरकारी कर्मचारियों के बयान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से भी रिकार्ड करें. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट … Read more