हाईकोर्ट का एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में बड़ा फैसला, भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी जैसे शब्द जातिसूचक नहीं

Rajasthan High Court Big Decision 16112024

हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट से चार जाति सूचक शब्दों को हटाते हुए कहा कि भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी जैसे शब्द जातिसूचक नहीं हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने SC-ST Act के तहत दर्ज मामले में अहम आदेश पारित करते हुए SC-ST Act में दर्ज … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरे धर्म की नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

पीड़िता उसकी कंपनी में शामिल होने और वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने को तैयार इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने बजरंग दल के एक सदस्य द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर हिंदू नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी जावेद आलम को जमानत दे दी है। … Read more

Hindu Marriage Act के तहत Divorce को उचित ठहराने के लिए मानसिक विकार का होना पर्याप्त नहीं मानसिक असंतुलन की डिग्री साबित होनी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

lko HC

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने हाल ही में कहा कि मानसिक विकार की उपस्थिति, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न हो, हिंदू विवाह अधिनियम Hindu marriage Act के तहत विवाह विच्छेद को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम Hindu marriage Act की धारा 13(1)(iii) के अनुसार यदि दूसरा पति … Read more

वकील अपने मुवक्किल के साथ अपनी पहचान नहीं बना सकता साथ ही जांच एजेंसियों से सीधे बातचीत नहीं कर सकता – इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी वकील जांच अधिकारी व अन्य जांच एजेंसियों से सीधे बातचीत नहीं कर सकता है, जब तक कि अदालत ऐसा आदेश न दे। न्यायमूर्ति समित गोपाल ने यह टिप्पणी कर SVOGL ऑयल गैस एंड एनर्जी लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक आरोपी पदम सिंघी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp पर प्रतिबंध लगाने से किया इनकार, कहा की पहले आप हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दें, फिर देखेंगे

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए व्हाट्सएप मैसेजिंग सेवा WhatsApp Massaging Services के संचालन पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार Central Government को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता ने पहले जून 2021 में … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के मुख्य सचिव को फटकार लगाते हुए कहा कि “हमें उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है? यह एक निर्लज्ज कृत्य है”

Supreme Court 2

बॉम्बे हाईकोर्ट के भर्ती दिशा-निर्देशों में बदलाव करने वाले विवादास्पद नियमों का बचाव करने पर गोवा Goa के मुख्य सचिव Chief Secretory को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज गोवा Goa के मुख्य सचिव Chief Secretory को गोवा पीठ में न्यायालय कर्मचारियों की भर्ती और सेवाओं से संबंधित बॉम्बे उच्च न्यायालय के नियमों … Read more

CrPC Sec 482 यौन उत्पीड़न के मामलों में FIR को रद्द करने के लिए पक्षों के बीच समझौता एकमात्र आधार नहीं हो सकता – सुप्रीम कोर्ट

POCSO act

सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध आपराधिक अपील में जिसमें आरोपी शिक्षक/तीसरे प्रतिवादी के विरुद्ध एफआईआर को यह मानते हुए रद्द कर दिया गया था कि उसके और नाबालिग लड़की/पीड़िता के पिता के बीच समझौता हो गया था। न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार, की खंडपीठ ने माना कि … Read more

बॉम्बे हाईकोर्ट ने “JHAMPA” के खिलाफ Trademark Infringement मामले में “CAMPA” को अस्थायी निषेधाज्ञा दी

Trade Mark Bombay Hc

बॉम्बे हाई कोर्ट Bombay High Court ने माना कि प्रतिवादी द्वारा आपत्तिजनक चिह्न ‘झाम्पा’ और लेबल का उपयोग आवेदक के कॉपीराइट और पंजीकृत ट्रेडमार्क Copyright & Registered Trademark ‘कैम्पा’ ‘CAMPA’ का उल्लंघन है और इस प्रकार, अंतरिम राहत प्रदान करने का मामला बनता है। इस प्रकार, न्यायालय ने मुकदमे के अंतिम निपटान तक, प्रतिवादी को … Read more

अपील में 3107 दिनों की देरी, जो अपीलकर्ता के लापरवाही के कारण हुआ, हाई कोर्ट ने मनगढ़ंत कहानी के लिए अपील को किया खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 Moter Vehicle Act 1988 की धारा 173 के तहत प्रथम अपील आदेश (एफएएफओ) को 3107 दिनों की देरी से खारिज कर दिया, क्योंकि अपीलकर्ता, परिवहन कंपनी का एकमात्र मालिक, मामले की स्थिति के बारे में पूछताछ करने में विफल रहा। न्यायमूर्ति रजनीश कुमार ने … Read more

Karnataka: ‘माँ के ब्रेस्ट मिल्क बिजनेस से जुड़े लाइसेंस रद्द करने के दिए निर्देश’; हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का जवाब

कर्नाटक हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को विवाह और तलाक प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार देने वाले सरकारी आदेश पर सवाल उठाया

केंद्र सरकार ने बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि उसने राज्य में मां के दूध के व्यावसायीकरण के लिए जारी लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिए हैं। यह लाइसेंस निजी कंपनियों को मां का दूध एकत्र करने, प्रसंस्करण करने और व्यावसायीकरण की अनुमति देता है। केंद्र सरकार ने बुधवार को कर्नाटक हाई कोर्ट को … Read more