पंजाब में 13,000 पंचायत चुनावों में से 3,000 निर्विरोध निर्वाचित, CJI ने कहा “यह बहुत अजीब है! मैंने ऐसे आंकड़े कभी नहीं देखे…” चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति

13000 Me Se 3000 Nirvirodh Punjab Cji

एक वकील ने दावा किया कि चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार का चुनाव चिह्न हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि हाईकोर्ट High Court ने सैकड़ों याचिकाओं को प्रभावित पक्षों का पक्ष उचित तरीके से सुने बिना खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को … Read more

बैंक के पैनल में शामिल अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले को खारिज किया, क्योकि अन्य आरोपियों और उनके बीच कोई सक्रिय मिलीभगत नहीं – HC

Chatis Hc Org

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक के पैनल में शामिल अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने पाया कि अधिवक्ता और बैंक के साथ धोखाधड़ी करने वाले अन्य आरोपियों के बीच कोई सक्रिय मिलीभगत नहीं है। प्रस्तुत याचिका दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 482 के तहत … Read more

दोषी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने या सेवा की विस्तारित अवधि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती – SC

तेलंगाना में दलबदल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर मांगा जवाब, 18 फरवरी को अगली सुनवाई

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने कहा कि दोषी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने या सेवा की विस्तारित अवधि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही Disciplinary Action शुरू नहीं की जा सकती। वर्तमान अपील विशेष अनुमति द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय की रांची स्थित खंडपीठ द्वारा एलपीए संख्या 505/2016 में पारित … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा की एकपक्षीय अनुशासनात्मक जांच कार्यवाही में भी आरोपों को साबित करने के लिए गवाहों के साक्ष्य रिकॉर्ड करना अनिवार्य

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने माना कि एकपक्षीय जांच कार्यवाही Ex party investigation में भी आरोपों को साबित करने के लिए गवाहों के साक्ष्य दर्ज करना अनिवार्य है। वर्तमान अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ द्वारा 30 जुलाई, 2018 को पारित निर्णय से उत्पन्न हुई है, जिसमें प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को स्वीकार किया … Read more

मुस्लिम कर्मचारी की एक से अधिक पत्नी, किसे मिलेगा पेंशन? इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला

तत्काल प्रभाव से यूपी लोक सेवा अधिकरण

मुस्लिमों समाज में एक से अधिक निकाह करने की परंपरा है. अब एक से अधिक निकाह होंगे, तो संपत्तियों के बंटवारे या फिर शौहर की पेंशन पर विवाद होना तो लाजिमी है. पेंशन विवाद से सम्बंधित ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा. इस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट … Read more

“एक बार वक्फ हमेशा वक्फ रहता है” – केवल वक्फ न्यायाधिकरण ही वक्फ की प्रकृति पर निर्णय लेने के लिए सक्षम – कर्नाटक उच्च न्यायालय

Karnataka Waqf High Court 18112024

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना है कि केवल वक्फ न्यायाधिकरण ही वक्फ Waqf की प्रकृति पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है। न्यायालय ने कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड की विधि समिति द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि समिति के पास 1976 में कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड के तत्कालीन … Read more

महिला अधिवक्ता एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में एक तिहाई आरक्षण की मांग, बार में महिलाओं का अनुपात इससे कम, सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई फटकार

Delhi High Court Bar Association

उच्चतम न्यायालय Supreme Court ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (DHCBA) को इस बात के लिए फटकार लगाई कि कुछ महिला अधिवक्ता एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में एक तिहाई आरक्षण की मांग कर रही हैं, जबकि बार में महिलाओं का अनुपात इससे कम है और इसके बड़े परिणामों की चेतावनी दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और … Read more

गंभीर अपराधों में पीड़ित की व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मौजूदगी सुनिश्चित करना ही चाहिए ताकि तथ्य का पता चल सके – सुप्रीम कोर्ट

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गंभीर अपराधों और खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ मामलों में पीड़िता की व्यक्तिगत रूप Personal Appearance से या वीडियो कॉन्फ्रेंस Video Conferencing के जरिए मौजूदगी सुनिश्चित करना हमेशा उचित होता ताकि पता चल सके कि समझौता वास्तविक है या नहीं: सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने कहा कि भले ही पीड़िता द्वारा समझौते … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने निवेशक धोखाधड़ी मामले में जमानत के लिए 3 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त को खारिज करते हुए जमानत बहाल की

Supreme Court Of India 17112024

“न्यायालय को ऐसी शर्तें नहीं लगानी चाहिए जो न्याय से वंचित करने के समान हों।” सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने मद्रास हाईकोर्ट Madras High Court के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें जमानत के लिए एक आवेदक को 3 करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त रखी गई थी। हालांकि, कोर्ट ने आरोपी को … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने महिला सरपंच को वापस से बहाल करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पर एक लाख का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के अंदर ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत

छत्तीसगढ़ Chhattisgarh के एक सुदूरवर्ती गांव की निर्वाचित महिला सरपंच को ‘अनुचित कारणों’ से हटाने के लिए राज्य सरकार से नाखुशी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि सरपंच ‘‘बाबू (नौकरशाह) के सामने भीख का कटोरा लेकर जाए. सुप्रीम कोर्ट ने महिला सरपंच Mahila Sarpanch को वापस से … Read more