Legal Today
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजी कोई साधारण हरकत नहीं है।” कोर्ट ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को हिरासत आदेश की प्रति पाने के लिए राज्य सरकार से संपर्क करने का निर्देश दिया। NIA को तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने का समय दिया गया। 📰 सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: “कश्मीर में … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार CBI द्वारा जांचे गए मामलों में बरी के खिलाफ अपील नहीं कर सकती। अदालत ने लालू प्रसाद यादव केस (2010) के सिद्धांत को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि CrPC की धारा 378 के तहत अपीलीय अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। 📰 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों की निगरानी में स्वतंत्र समितियां गठित करने के संकेत दिए। अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सभी राज्यों में चुनाव की तारीखें जल्द घोषित करने का निर्देश दिया। 📰 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बार काउंसिल चुनावों की निगरानी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा कि जब मध्यस्थता समझौता मौजूद हो, तो कोर्ट को दावे की मेरिट पर नहीं जाना चाहिए। हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड और एनएलयू ओडिशा विवाद में न्यायमूर्ति भास्कर भट्टाचार्य को एकल मध्यस्थ नियुक्त किया गया। 📰 सुप्रीम कोर्ट का फैसला: ओडिशा हाईकोर्ट का आदेश रद्द, कहा—जब … Read more
📰 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मजिस्ट्रेट द्वारा 156(3) CrPC के तहत जांच का आदेश केवल तकनीकी त्रुटि से अमान्य नहीं हो सकता — कोर्ट ने FIR बहाल कर पुलिस जांच के निर्देश दिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा CrPC की धारा 156(3) के तहत पुलिस जांच का आदेश केवल तकनीकी या भाषाई … Read more
🏛️ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मृत व्यक्तियों के पक्ष में पारित डिक्री ‘शून्य’, ट्रायल कोर्ट की डिक्री लागू होगी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत व्यक्तियों के पक्ष में पारित डिक्री शून्य मानी जाएगी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की डिक्री को वैध ठहराते हुए एक्सीक्यूशन बहाल की। यह फैसला संपत्ति विवादों में कानूनी प्रक्रिया … Read more
📰 केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: एक ही संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज़ों पर चुनौती में कोर्ट फीस केवल मुख्य राहत पर देनी होगी 🧾 केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब एक ही संपत्ति से संबंधित कई दस्तावेजों को चुनौती दी जाती है, तो कोर्ट फीस केवल मुख्य राहत (Principal Relief) पर देय होगी, … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संपत्ति का कब्ज़ा प्रतिवादी के पास है और स्वामित्व विवादित है, तो वादी को केवल निषेधाज्ञा (Injunction) नहीं बल्कि स्वामित्व की घोषणा (Declaration of Title) की भी मांग करनी होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रक्रिया संबंधी त्रुटियाँ संपत्ति विवादों को जटिल बनाती हैं। ⚖️ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा … Read more
📰 POCSO केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई दया: ‘सिर्फ सज़ा नहीं, समाज में सौहार्द बहाल करना भी कानून का उद्देश्य’ 🧾 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का मकसद सिर्फ अपराधियों को दंडित करना नहीं, बल्कि समाज में शांति और सौहार्द बहाल करना भी है। कोर्ट ने विवाह कर चुके आरोपी की सजा रद्द … Read more
🧾दिल्ली हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामलों में आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि बिना सबूत दूर के रिश्तेदारों को फंसाना कानून की मंशा के विपरीत है। जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने दो महिलाओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की। 📰दिल्ली हाईकोर्ट: दहेज मामलों में पति के दूर … Read more