Legal Today
राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दंड के रूप में 3500 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया गया है। राज्य में ठोस और तरल अपशिष्ट उत्पादन और उपचार में भारी अंतर को संभालने में विफल रहने के कारण लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ये आदेश पारित किया … Read more
पीठ ने पीड़िता के कई पहलुओं पर गौर किया; उस समय पीड़िता की उम्र, सबूत बताते हैं कि वह लगातार रो रही थी, और कैसे हिम्मत जुटाकर पीड़िता ने अदालत में अपीलकर्ता की पहचान की थी। न्यायमूर्ति सारंग वी. कोतवाल की पीठ ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (‘पॉक्सो अधिनियम’) की धारा … Read more
जन्म देने वाली मां दूसरी शादी करने पर भी पुत्र से गुजारा भत्ते का दावा कर सकती है | माता-पिता को गुजारा भत्ता देने का विधिक दायित्व बच्चों के नैतिक दायित्व से उत्पन्न होता है – उच्च न्यायलय कलकत्ता उच्च न्यायलय ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि पाल-पोसकर बड़ा करने पर सौतेले पिता … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाओं में संशोधन के लिए आवेदन करने में केवल देरी संशोधन को खारिज करने का आधार नहीं होगी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने कहा कि “केवल संशोधन के लिए आवेदन करने में देरी प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार नहीं है। जहां देरी का … Read more
कथित तौर पर लोगों ने यूपी के मुख्यमंत्री के नाम की वेबसाइट पर पैसा जमा किया, हालांकि आरोपी कुलदीप शर्मा ने पैसे का इस्तेमाल अपने लिए किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में कुलदीप शर्मा @ कुलदीप हिन्दू, एक स्वयंभू हिंदू नेता, को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति रमेश … Read more
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ दायर एक याचिका में एक अभियोग आवेदन दायर किया है। इसमें कहा गया है कि अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि आदर्शता और सकारात्मक कानून समाज में शांति बनाए रखने के लिए … Read more
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ के समक्ष एक रिट याचिका आई, जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में 1976 अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी, जिसमें 42 वें संशोधन अधिनियम की धारा 2 के तहत डाले गए “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” शब्दों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। … Read more
“सुप्रीम कोर्ट Supreme Court एक लॉ इंटर्न Law Intern द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय से मीडिया के खिलाफ एक झूठा आदेश प्राप्त किया था।।” शीर्ष न्यायलय Supreme Court ने अपने महासचिव को मौजूदा और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों … Read more
विगत दिनों आसनसोल विशेष सीबीआइ कोर्ट के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती को धमकी भरा पत्र भेजने के मामले में बर्द्धमान कोर्ट के वकील सुदीप्त राय को गिरफ्तार किया गया है। उसे आसनसोल साउथ पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुदीप्त के पास से बप्पा के नाम से एक आधार कार्ड मिला है। … Read more
PIL में जिन रिपोर्टों का सहारा लिया गया उन में ईसाई उत्पीड़न के रूप में आरोपित अधिकांश घटनाएं या तो झूठी थीं या गलत तरीके से पेश की गई थीं। PIL में जिन मुद्दों को उठाया जाता है वो सिर्फ प्रचार प्रदान करने वाले मुद्दों होते है जिससे याचिकाकर्ता को प्रसिद्धि प्राप्त हो। PIL याचिकाएं … Read more