“सुप्रीम कोर्ट Supreme Court एक लॉ इंटर्न Law Intern द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय से मीडिया के खिलाफ एक झूठा आदेश प्राप्त किया था।।”
शीर्ष न्यायलय Supreme Court ने अपने महासचिव को मौजूदा और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों में जांच तंत्र से संबंधित एक मामले में जवाब देने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने महासचिव को इस मुद्दे पर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि महासचिव को अभी एक हलफनामा दाखिल करना है। जयसिंह ने यह भी कहा कि वह इस तरह की शिकायतों से निपटने के लिए न्यायपालिका के भीतर एक तंत्र विकसित करने पर नवीनतम घटनाओं से संबंधित कुछ अतिरिक्त सामग्री दाखिल करना चाहेंगी।
विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि वह समय बीतने के मद्देनज़र कुछ अतिरिक्त सामग्री दाखिल करना चाहेंगी कि कैसे प्रक्रियाएं विकसित हुई हैं और प्रथाओं के लिए रिकॉर्ड पर महासचिव का रुख रखना चाहेंगी। याचिकाकर्ता को इसे चार सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर दाखिल करने दें।
शीर्ष अदालत 2014 में एक ला इंटर्न द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायाधीश ने जनवरी 2014 में दिल्ली उच्च न्यायालय से मीडिया के खिलाफ पीड़ित द्वारा लगाए गए “आरोपों को उजागर करने वाली किसी भी सामग्री” को प्रकाशित करने से रोक दिया था। न्यायाधीश ने दावों को “निराधार, धोखाधड़ी और प्रेरित” के रूप में खारिज कर दिया था।
जनवरी 2014 में, शीर्ष अदालत ने सुनवाई के लिए याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि “आज की तारीख में, सभी न्यायिक अधिकारियों, मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए कोई तंत्र नहीं है, चाहे वह पद धारण करते हों या नहीं” और इस सीमित पहलू पर नोटिस जारी करने पर सहमत हुए।
इसके साथ ही बेंच ने बार काउंसिल आफ इंडिया (Bar Council of India) को उक्त कार्यवाही में एक पक्ष बनाने के वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और इसे यौन उत्पीड़न के संबंध में नियम बनाने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा कि यदि वह चाहती हैं कि बार काउंसिल आफ इंडिया (Bar Council of India) द्वारा दिशानिर्देश तैयार किए जाएं तो वह इस संबंध में एक अलग याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं।
शीर्ष अदालत ने अब मामले की सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तारीख तय की है।
केस टाइटल – एक्स बनाम सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और अन्य