SIR विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की समयसीमा एक सप्ताह बढ़ाई, DGP को जारी किया कारण बताओ नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में ECI के Special Intensive Revision (SIR) पर अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की समयसीमा एक सप्ताह बढ़ाई और SIR प्रक्रिया के दौरान कथित हिंसा को लेकर राज्य के DGP को कारण बताओ नोटिस जारी किया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग (ECI) द्वारा की जा … Read more

सिविल भूमि विवाद में क्रॉस-केस होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

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सुप्रीम कोर्ट ने Bunty Yadav v. State of Bihar मामले में हथियार अधिनियम व BNS की गंभीर धाराओं के बावजूद सिविल भूमि विवाद से जुड़े क्रॉस-केस को ध्यान में रखते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति नोंगमेइकापम कोटिस्वर सिंह ने Bunty Yadav v. State … Read more

महंगाई भत्ता कोई कृपा नहीं, वैधानिक अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

महंगाई भत्ता कोई कृपा नहीं, वैधानिक अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों का वैधानिक और लागू करने योग्य अधिकार है। वित्तीय तंगी का हवाला देकर राज्य इसे रोक नहीं सकता। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 2008–2019 के DA एरियर चुकाने का निर्देश दिया। सरकारी कर्मचारियों के … Read more

चेक बाउंस केस: राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर, दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत से किया इनकार

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चेक बाउंस केस: राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। कोर्ट ने 9 करोड़ रुपये बकाया बताते हुए राहत देने से इनकार किया और आदेशों की अवहेलना पर कड़ी टिप्पणी की। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव … Read more

मनी लॉन्ड्रिंग केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने Jaypee ग्रुप के पूर्व CMD मनोज गौर की अंतरिम जमानत 10 दिन बढ़ाई

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दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार Jaypee Infratech Ltd के पूर्व CMD मनोज गौर की अंतरिम जमानत 10 दिन के लिए बढ़ा दी। कोर्ट ने जमानत बढ़ाते हुए सख्त शर्तें लगाईं और ED की याचिका मार्च में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार … Read more

व्यभिचार के आरोपों की जांच के लिए नाबालिग बच्ची का डीएनए टेस्ट वैध: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तलाक याचिका में नाबालिग बच्ची के डीएनए टेस्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि यह जांच व्यभिचार के आरोपों की सच्चाई जानने के लिए है, न कि बच्ची की वैधता पर सवाल उठाने के लिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में फैमिली कोर्ट द्वारा नाबालिग बच्ची के … Read more

हैदराबाद संपत्ति विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस सुधांशु धूलिया को मध्यस्थ नियुक्त किया

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भाई‑बहनों के बीच हैदराबाद की प्राइम संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सुधांशु धूलिया को मध्यस्थ नियुक्त करते हुए पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद की एक प्राइम संपत्ति को लेकर भाई और उसकी बहनों के बीच वर्षों से चले आ … Read more

मंदिर संपत्ति का मालिक केवल देवता, पुजारी को स्वामित्व नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मंदिर की संपत्ति का कानूनी स्वामी केवल देवता होता है। पीढ़ियों से पूजा करने या प्रबंधन से पुजारी को कोई स्वामित्व अधिकार नहीं मिलता, हालांकि किराया न देने पर वह किरायेदार की बेदखली की मांग कर सकता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंदिर संपत्ति और पुजारी के … Read more

NETFLIX की फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ पर विवाद, दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा मामला

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नेटफ्लिक्स की आगामी फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ के टाइटल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ब्राह्मण समुदाय की भावनाएं आहत होने का दावा करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग की गई है। नेटफ्लिक्स द्वारा 2026 तक रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज के ऐलान के बीच उसकी एक आगामी … Read more

बाल अभिरक्षा में सिर्फ ‘वेलफेयर’ ही नहीं निर्णायक, अन्य कारक भी अहम: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों की कस्टडी तय करते समय केवल ‘बाल कल्याण’ ही नहीं, बल्कि माता-पिता की आर्थिक क्षमता, जीवन स्तर, शिक्षा और बच्चों की सुविधा जैसे कारकों पर भी विचार जरूरी है। हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर मामला पुनर्विचार के लिए लौटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दो नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा (custody) … Read more