सिविल कोर्ट के एक न्यायाधीश को जिलाधिकारी की तरफ से अपमानजनक टिप्पणी वाला पत्र भेज देने पर भूचाल आ गया है। Arms Act से जुड़े कोतवाली थाने में दस दिसंबर 2011 को दर्ज केस में DM का सेक्शन आदेश नहीं उपलब्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्व विभूति गुप्ता ने पहले अपर लोक … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत उद्घोषणा जारी करने से पहले संबंधित व्यक्तियों द्वारा कार्यवाही को जानबूझकर टालने के बारे में अपनी संतुष्टि का संकेत देना चाहिए। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने कहा, ”सीआरपीसी की धारा 82/83 के तहत उद्घोषणा जारी करने … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार के रवैये से नाराजगी दिखाते हुए 50000 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है. दिल्ली सरकार पर यह कार्रवाई महिला कर्मचारी को मातृत्व के दौरान मिलने वाले लाभ को देने वाले फैसले को चुनौती देने पर हुई. महिला कर्मचारी दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में स्टेनोग्राफर के पद … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने रमज़ान के दौरान महरौली में हाल ही में ध्वस्त की गई ‘अखूंदजी मस्जिद’ में नमाज़ की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने मुंतज़मिया कमेटी मदरसा बहरुल उलूम और कब्रिस्तान की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने पिछले महीने शब-ए-बारात के अवसर पर … Read more
पटना उच्च न्यायालय Patna High Court ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-द्वितीय द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश दिनांक 31 अगस्त 2018 के खिलाफ दायर एक पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से अनुमति देते हुए, दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश दिनांक 26 मई 2014 की पुष्टि की। विद्वान सहायक सत्र न्यायाधीश-द्वितीय … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लंबित होने से ट्रायल कोर्ट को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत फरार आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा के लिए कदम उठाने से नहीं रोका जा सकता है। आरोप पत्र में शुरुआत में केवल एक आरोपी को शामिल करने के बावजूद, बाद में ट्रायल … Read more
सुप्रीम कोर्ट आज चुनावी बांड मामले में कल (16 मार्च) शाम 5 बजे तक भारत के चुनाव आयोग को मूल दस्तावेज लौटाने पर सहमत हुआ। अदालत भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) द्वारा चुनावी बांड मामले में उसके 11 मार्च, 2024 के आदेश के ऑपरेटिव हिस्से में संशोधन की मांग करते हुए दायर … Read more
याचिका में कहा गया है कि नियम साफ तौर पर मनमाने पूर्ण हैं और केवल उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग के पक्ष में अनुचित लाभ पैदा करते हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत अनुमति योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लिव-इन रिलेशनशिप LIVE-IN-RELATIONSHIP में रहने वाले एक जोड़े पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने याचिकाकर्ता के पति से सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि अदालत इस तरह के रिश्ते की रक्षा नहीं कर सकती है जो कानून द्वारा समर्थित नहीं है। और … Read more
पटना सिविल कोर्ट में हुए हादसे में वकील की मौत को लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं। अधिवक्ताओं ने हादसे के जिम्मेदार को सजा देने की मांग की है। जिला अधिवक्ता संघ के संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार ने कहा कि हमारे साथी की दर्दनाक मौत ने सभी अधिवक्ताओं को झकझोर कर दिया है। उनकी … Read more