दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने उनके घर की तलाशी के बाद गिरफ्तार कर लिया है और आज शाम उनसे पूछताछ की गई। कथित तौर पर, ईडी को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और उन्होंने पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय … Read more
कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को भी पक्षकार बनाया और सभी पक्षों को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ता वकील रुकमणि सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान कहता है कि राज्य को सेक्युलर रहना है और इसलिए एक धर्म के लोगों को वेतन/मानदेय देने की दिल्ली सरकार की नीति … Read more
कांग्रेस ने आयकर विभाग द्वारा साल 2014-15, 2014-16, 2016-17 के टैक्स रिअसेसमेंट को चुनौती दिया गया था. कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है. Tax Reassessment Case: दिल्ली हाईकोर्ट गुरूवार (20 मार्च, 2024) के दिन कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रखा है. याचिका में कांग्रेस ने आयकर … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस सवाल को एक बड़ी अदालत के पास भेजा है कि क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत बिना अभियोजन के किसी शिकायत को खारिज करना सीआरपीसी की धारा 256 (1) के तहत बरी करने जैसा होगा और ऐसा ही किया जा सकता है और ऐसा सीआरपीसी की … Read more
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें जारी किए गए सभी नौ समन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. आज इस मामले में जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मौज जैन की खंडपीठ सुनवाई की. शराब घोटाले मामले … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के मामले को यह कहते हुए रद्द करने को बरकरार रखा कि पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों से यह संकेत नहीं मिलता है कि शादी का वादा झूठा था या शिकायतकर्ता ऐसे झूठे वादे के आधार पर यौन संबंध में शामिल थी। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों … Read more
Delhi Excise Policy Case: केंद्रीय एजेंसी का आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तथा उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है, जिसमें कविता भी शामिल रही हैं. Delhi Excise Policy Case: ईडी के बयान के मुताबिक, जांच में खुलासा … Read more
निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दोहराया कि यदि आरोपी द्वारा नोटिस Notice प्राप्त होने की तारीख से अनिवार्य 15 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले शिकायत दर्ज की जाती है तो अदालत परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि का मुकदमा रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति फैज़ आलम खान की पीठ ने कहा कि, “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि विवादित पत्र शिकायतकर्ता को लिखे या सूचित नहीं किए गए हैं और … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने पाया कि आयकर अधिनियम की धारा 148ए (बी) के तहत एक निर्धारिती की पंजीकृत ईमेल आईडी पर जारी किया गया नोटिस एक न्यायिक आवश्यकता थी और कोई खाली औपचारिकता नहीं थी। याचिकाकर्ता एक निजी कंपनी थी जो होटलों के विकास और प्रबंधन में लगी हुई थी। कंपनी को आयकर … Read more