चीफ जस्टिस की बैंच में सरकारी अधिवक्ता नहीं पढ़ पा रहे थे अंग्रेजी, कोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा कि इन्हें तुरंत हटाइए

चीफ जस्टिस रवि मलिमथ की बैंच में एक सरकारी अधिवक्ता अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे थे और कोर्ट के सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कैसे अधिवक्ता नियुक्त किए हैं, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शासकीय अधिवक्ता बनने की योग्यता नहीं रखते हैं। … Read more

हैबियस कार्पस मामलों में उच्च न्यायालयों को परामर्श के माध्यम से समलैंगिक महिला जोड़े की यौन अभिविन्यास को दूर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए : SC

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि समान-लिंग वाले जोड़ों से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस (Habeas Corpus) याचिकाओं में, उच्च न्यायालय को केवल कथित बंदी की इच्छाओं का पता लगाना चाहिए और परामर्श की कथित प्रक्रिया के माध्यम से बंदी की यौन अभिविन्यास को दूर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अदालत एक समलैंगिक … Read more

बिग बाजार के CEO के खिलाफ चल रहे धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज आपराधिक केस को हाईकोर्ट ने किया रद्द

धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज मुकदमे के मामले बिग बाजार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के खिलाफ चल रहे आपराधिक केस को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायलय से बिग बाजार (Future Retail Limited) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ गोरखपुर जिला न्यायालय में लंबित … Read more

मुख्तार अंसारी को 33 वर्ष 3 महीने 9 दिन पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में आजीवन कारावास की सजा

ये हुई सजा- मुख्तार अंसारी को 33 वर्ष 3 महीने 9 दिन पुराने गाजीपुर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस प्रकरण में बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। बांदा जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा अंतरराज्यीय गिरोह (आईएस-191) का सरगना और माफिया मुख्तार को आठवीं बार सजा हुई है। बांदा जेल में उम्रकैद … Read more

श्रमिकों को बिना किसी गलती के गलत तरीके से रोजगार देने से इनकार करने का मामला: शीर्ष अदालत ने वेतन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली कंपनी की याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने एक कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह श्रमिकों की गलती के बिना रोजगार से गलत तरीके से इनकार करने का मामला है। कोल इंडिया लिमिटेड Coal India Ltd की सहायक … Read more

सीआरपीसी की धारा 173(2) का अनुपालन न करना: कई कानूनी मुद्दों को जन्म देता है: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट प्रक्रिया पर दिशानिर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, 22 साल बाद आया निर्णय-

सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट जमा करने की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। यह मानते हुए कि इसका अनुपालन न करना कई कानूनी मुद्दों को जन्म देता है। उक्त निर्देश झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक आरोपी द्वारा दायर अपील में जारी किए … Read more

अधिवक्ता की सदस्यता रद्द लगा 20 वर्ष तक वकालत करने पर प्रतिबन्ध

BAR COUNCIL OF UP

दोनों पैरों से दिव्यांग महिला ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि समीर खान उनके प्लाट को गुंडागर्दी व राजनैतिक पहुंच के बल पर हड़पना चाहते थे। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की अनुशासन समिति ने 20 वर्ष तक भारत के किसी भी न्यायालय में विधि व्यवसाय करने … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम: केरल उच्च न्यायालय के छह अधिवक्ता की न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ती

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल उच्च न्यायालय के छह अधिवक्ता के नामों की सिफारिश न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए की है, जो निम्नलिखित है- (i) श्री अब्दुल हकीम मुल्लापल्ली अब्दुल अजीज,(ii) श्री श्याम कुमार वडक्के मुदवक्कट,(iii) श्री हरिशंकर विजयन मेनन,(iv) श्री मनु श्रीधरन नायर,(v) श्री ईश्वरन सुब्रमणि, और(vi) श्री मनोज पुलम्बी माधवन। 5 … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम : इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस अरिंदम सिन्हा के उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थानांतरण की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए. निम्नलिखित शर्तों में उस उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश-(i) श्री न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव,(ii) श्री न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला,(iii) श्री न्यायमूर्ति मो. अज़हर हुसैन इदरीसी,(iv) श्रीमती. न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा, और(v) श्री न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह-प्रथम। 1 … Read more

राज्य के आपत्ति जताने भर से ही आरोपी व्यक्ति के अंतरिम जमानत को रोक नहीं सकते, जानें सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा क्यों कहा?

देश के शीर्ष अदालत ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यदि राज्य द्वारा अग्रिम जमानत देने पर आपत्ति लगाई जाती है तो भी किसी आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इंकार नहीं किया जा सकता हैं. जानिए पूरा मामला विस्तार से … Anticipatory Bail : सुप्रीम कोर्ट ने हाल … Read more