सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब हिरासत के मामलों में नाबालिग बच्चे के हित और कल्याण को निर्धारित करने के लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है, तो उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका पर विचार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसा अभ्यास केवल … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि समान-लिंग वाले जोड़ों से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस (Habeas Corpus) याचिकाओं में, उच्च न्यायालय को केवल कथित बंदी की इच्छाओं का पता लगाना चाहिए और परामर्श की कथित प्रक्रिया के माध्यम से बंदी की यौन अभिविन्यास को दूर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अदालत एक समलैंगिक … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने नाबालिग बेटे की हिरासत की मांग करने वाले एक पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बच्चों की हिरासत के मामलों में, बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही का उपयोग हिरासत की वैधता को उचित ठहराने या जांचने और रिट की अनिवार्यता के लिए नहीं किया जा सकता … Read more
पटना उच्च न्यायालय ने माना कि एक पति के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर करके अपनी नाबालिग पत्नी की कस्टडी के दावा करने का अंतर्निहित अधिकार नहीं है। कोर्ट ने राजकीय बालिका देखभाल गृह में रहने वाली अपनी नाबालिग पत्नी की कस्टडी के दावा की मांग करने वाली पति द्वारा दायर याचिका पर विचार … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका Habeas Corpus Petition पर सुनवाई करते हुए एसएससी प्रयागराज और नवाबगंज थाने के दरोगा से उनका व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और कारण जानना चाहा है कि वे बताएं जब युवक थाने में बंद था तो वह पशु तस्करी कैसे कर सकता है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार … Read more