सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ‘हर कानून के साथ संवैधानिकता की धारणा जुड़ी है’

प्रत्येक अधिनियम के साथ संवैधानिकता की एक धारणा जुड़ी होती है सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कहा और एक के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गुजरात उच्च न्यायालय अशांत क्षेत्रों में संपत्तियों पर 1991 Gujarat Disturbed Areas Act 1991 के राज्य कानून के कुछ प्रावधानों को निलंबित करने से इनकार करने का आदेश। याचिका पर सुनवाई … Read more

एक अधिवक्ता के कार्यालय में घुसने और तोड़फोड़ करने के आरोपी तीन व्यक्तियों को जमानत – HC

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में हरिपद में एक अधिवक्ता के कार्यालय में घुसने और तोड़फोड़ करने के आरोपी तीन व्यक्तियों को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन की एकल पीठ ने कहा कि आरोप गंभीर थे, लेकिन कथित अपराधों के लिए अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान था, जो सर्वोच्च न्यायालय के … Read more

दहेज मामले में फंसने से स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार को नौकरी के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता – Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई की और अपने फैसले में कहा कि किसी अभ्यर्थी को सरकारी पद Government Job पर नियुक्ति देने से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि उसे दहेज के मामले Dowry Case में उसका नाम या उसे फंसाया गया है. याचिकाकर्ता बाबा … Read more

बेदखली की कार्यवाही शुरू करने से पहले किराएदार से परिसर खाली करने के लिए कहना ‘आपराधिक धमकी’ का मामला नहीं बनता : कलकत्ता हाईकोर्ट

बेदखली की कार्यवाही शुरू करने से पहले किराएदार से परिसर खाली करने के लिए कहना 'आपराधिक धमकी' का मामला नहीं बनता : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिस व्यक्ति ने किराएदारों Tenants के साथ संपत्ति खरीदी है और वे उसे खाली करने से मना कर रहे हैं, वह आम तौर पर बेदखली की कार्यवाही शुरू करने से पहले पक्षों से परिसर खाली करने का अनुरोध करेगा और किराएदारों से ऐसा करने के लिए कहना “आपराधिक … Read more

मानव तस्करी के लिए मजबूत कानूनी ढांचे की मांग वाली PIL पर Supreme Court ने कहा की पीड़ितों को सुरक्षा की जरूरत और फैसला सुरक्षित रखा

मानव तस्करी के लिए मजबूत कानूनी ढांचे की मांग वाली PIL पर Supreme Court ने कहा की पीड़ितों को सुरक्षा की जरूरत और फैसला सुरक्षित रखा

मानव तस्करी Human Trafficing के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करने की मांग करने वाली एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि इसके पीड़ितों को सुरक्षा की जरूरत है और कोर्ट ऐसा करने की पूरी कोशिश करेगा। कोर्ट एक जनहित याचिका Public Interest Litigation में दायर विविध आवेदन पर … Read more

Amazon Flipkart Deal : सुप्रीम कोर्ट- सभी याचिकाओं को कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने सोमवार को कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट की प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं से संबंधित सभी मामलों को कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह 6 जनवरी तक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के खिलाफ … Read more

दंपत्ति के बीच 44 साल पुराने वैवाहिक संबंध को समाप्त करने का निर्णय देते हुए High Court ने 18 साल से चली लड़ाई का अंत किया

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के हाल ही में करनाल जिले के एक दंपत्ति के बीच 44 साल पुराने वैवाहिक संबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया, जिससे 18 साल से चली आ रही कानूनी लड़ाई का अंत हो गया। प्रस्तुत मामले में उच्च न्यायालय ने एक ऐसा समाधान निकाला जिसमें 70 वर्ष … Read more

बैडमिंटन खेलते समय आया हार्ट अटैक, जज मोहित दीवान का असमय और अचानक निधन

बैडमिंटन खेलते समय आया हार्ट अटैक, जज मोहित दीवान का असमय और अचानक निधन

पिछले कुछ महीनों में हार्ट अटैक HEART ATTACK से जुड़ी मौतों के मामले में एकाएक वृद्धि हुई है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक में हृदयाघात के मामले देखे जा रहे हैं। अब छिंदवाड़ा के जिला न्यायालय में पदस्थ एक जज की बैडमिंटन खेलते हुए अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। वे रोज की तरह … Read more

मेघालय HC ने एनएचआईडीसीएल को काटे गए 103 पेड़ों के बदले में अधिक पेड़ लगाने का दिया आदेश

मेघालय उच्च न्यायालय ने हाल ही में बांग्लादेश सीमा BANGLADESH BORDER के पास शिलांग से डावकी तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के दौरान 103 पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक जनहित याचिका (PIL) का निपटारा किया। मुख्य न्यायाधीश आईपी मुखर्जी और न्यायमूर्ति डब्लू डिएंगदोह की पीठ ने प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करने का … Read more

SUPREME COURT ने तीन विशेष बख्तरबंद डीजल वाहनों की पंजीकरण अवधि पांच साल विस्तार की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) से संबंधित तीन विशेष बख्तरबंद डीजल वाहनों की पंजीकरण अवधि पांच साल बढ़ा दी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ एसपीजी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें … Read more