himanchal pradesh high court

न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े मामलों में ‘कॉलेजियम के सदस्यों के बीच प्रभावी परामर्श की कमी’ और उम्मीदवारों की ‘पात्रता’ न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है – SC

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े मामलों में कॉलेजियम के सदस्यों के बीच प्रभावी परामर्श की कमी और उम्मीदवारों की ‘पात्रता’ न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 4 जनवरी, 2024 के सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम संकल्प के अनुसार दो याचिकाकर्ताओं … Read more

बच्चे को छूना यौन इरादे के तरफ इशारा करता है: हिमाचल प्रदेश HC ने POCSO मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया

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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पाया कि किसी बच्चे को छूने का कोई भी कार्य यौन अधिनियमों से बच्चों के संरक्षण, 2012 (POCSO Act) की धारा 30 के तहत यौन इरादे का अनुमान लगाता है, अन्यथा साबित करने वाले सबूत पेश करने का बोझ आरोपी पर डाल दिया जाता है। कोर्ट ने POCSO Act की … Read more

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबेरॉय ग्रुप को पांच सितारा होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल वापस प्रदेश सरकार को सौंपने का फैसला करीब 22 साल बाद सुनाया

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबेरॉय ग्रुप को पांच सितारा होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल वापस प्रदेश सरकार को सौंपने का फैसला सुनाया है। करीब 22 साल से केस कोर्ट में लंबित है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट Himanchal Pradesh High Court ने ओबरॉय ग्रुप Oberoi Group को पांच सितारा वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल राज्य सरकार को सौंपने के … Read more

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट देशभाषियों के लिए बड़़ी राहत, न्यायिक निर्णयों का हिंदी में अनुवाद करने वाला तीसरा उच्च न्यायालय बना

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स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन से ही हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट देशभाषियों के लिए यह व्यवस्था शुरू कर दी की उन्हें हिंदी भाषा में फैसले की कॉपी उपलब्ध हो। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिंदी भाषी लोगों को बड़़ी राहत दी है। अब हाईकोर्ट की वेबसाइट पर हिंदी में भी फैसले उपलब्ध करवाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश हाई … Read more

Landmark Judgment: हिमाचल प्रदेश में भूमि राज्य की अनुमति के बिना गैर-कृषक को हस्तांतरित नहीं की जा सकती: SC

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दूरगामी कानूनी और अन्य परिणामों की मेजबानी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी विषय पर फैसला सुनाते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने अजय डबरा बनाम प्यारे राम और अन्य शीर्षक वाले एक उल्लेखनीय, मजबूत, तर्कसंगत और हालिया फैसले में। 2019 की एसएलपी (सी) संख्या 15793 में, जिसे हाल ही में 31 जनवरी, 2023 को अपने … Read more

जमानत पर फैसला करते समय अदालतों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के बड़े हित के बीच संतुलन बनाना जरूरी : हाईकोर्ट

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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि जमानत के सवाल का फैसला करते समय, अदालतों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के व्यापक हित के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखना चाहिए। जस्टिस वीरेंद्र सिंह की बेंच ने कहा- “जमानत के सवाल का फैसला करते समय, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह … Read more

सिर्फ प्राथमिकी दर्ज होने मात्रा और बिना उचित जांच किए कर्मचारी को सेवा से सरसरी तौर पर बर्खास्त करना, न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों का उल्लंघन-

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उच्च न्यायलय ने हाल ही में कहा है कि केवल एफआईआर दर्ज होने और उचित जांच किए बिना किसी कर्मचारी को सेवा से सरसरी तौर पर बर्खास्त करना न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की ओर से यह टिप्पणी आई: “इस प्रकार, याचिकाकर्ता को उचित प्रक्रिया अपनाए बिना संक्षेप कार्रवाई में … Read more

इलाहाबाद, उड़ीसा, गौहाटी, तेलंगाना, हिमांचल प्रदेश, कर्नाटक समेत देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 8 न्यायाधीशों और 18 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति-

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कानून और न्याय मंत्रालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में 18 अतिरिक्त न्यायाधीशों और 8 न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। नियुक्तियों का विवरण उच्च न्यायलय वार निम्न है- हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय- • न्यायिक अधिकारी सुशील कुकरेजा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त• न्यायिक अधिकारी वीरेंद्र सिंह हिमाचल प्रदेश उच्च … Read more

सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर नाराजगी व्यक्त करते हुए किया रद्द और उच्च न्यायालय को दिया निर्देश कि इस मामले पर नए सिरे से करे विचार-

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सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय का फैसला पूरी तरह से समझ से बाहर है और अदालत फैसले को रद्द करने का कारण नहीं समझ सकती है। उच्चतम न्यायलय Supreme Court ने हाई कोर्ट High Court के फैसले को देखते हुए कहा कि ये आदेश पूरी तरह से समझ से बाहर है और … Read more

आठ वर्ष सेवाकाल होने पर भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा –

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हिमाचल उच्च न्यायलय के तीन जजों की पीठ के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया- सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने पेंशन Pension से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण निर्णय Important Decision सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल उच्च न्यायलय Himanchal High Court के निर्णय को … Read more