सेक्स एक्सटॉर्शन पर हाईकोर्ट सख्त: टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ये सख्त आदेश, पुलिस को लगाई फटकार कहा कि पैन इंडिया के तहत प्राथमिकी दर्ज करें-

Patna High Court पटना उच्च न्यायलय ने लोगों के साथ अश्लील बातें कर उनसे पैसों की उगाही करने के मामले में साइबर अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि पैन इंडिया के तहत प्राथमिकी दर्ज करें। कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कराने में कोताही बर्दाश्त नहीं … Read more

पटना हाई कोर्ट ने थानेदारों को 21 लाख धोखाधड़ी मामले में दी चेतावनी, कहा साइबर क्राइम का केस दर्ज नहीं किया तो होगी कार्रवाई-

नोटिस में थानेदार से पूछा गया है कि सूचना देने के बावजूद थाने में प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की गई। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के टेलीकाम विभाग के सचिव के जरिए प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया है। Cyber Crime साइबर अपराध के बढ़ते मामले और पुलिस विभाग की इस मामले में दिख रही लापरवाही … Read more

पत्नी का ‘चूड़ी-सिंदूर’ आदि वैवाहिक चिन्हों व् वस्त्रों का न पहनने का सीधा अर्थ है कि उसे शादी मंजूर नहीं: हाई कोर्ट

बेंच ने कहा, ‘प्रतिवादी का इस तरह का स्पष्ट रुख उसके स्पष्ट इरादे की ओर इशारा करता है कि वह अपीलार्थी के साथ अपने वैवाहिक जीवन को जारी रखने के लिए तैयार नहीं है. ऐसी परिस्थितियों में अपीलकर्ता पति का प्रतिवादी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन में बने रहना, प्रतिवादी पत्नी द्वारा अपीलकर्ता और उसके … Read more

केवल प्रतिशोध में FIR दर्ज होना, धारा 482 CrPC के तहत प्राथमिकी को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता: उच्च न्यायालय

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिए अपने निर्णय में कहा कि केवल प्रतिशोध में FIR दर्ज होना, धारा 482 सीआरपीसी के तहत प्राथमिकी को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति चीकाती मानवेंद्रनाथ रॉय की बेंच के मुताबिक, यह एक ऐसा मामला है जो जांच अधिकारी को जांच के दौरान तय … Read more

उच्चतम बोली लगाने वाले को अपने पक्ष में नीलामी संपन्न कराने का कोई निहित अधिकार नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षक होने के नाते जहां मनमानी, तर्कहीनता, अतार्किकता, दुर्भावना और पूर्वाग्रह, यदि कोई हो, हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन साथ ही, न्यायालयों को बहुत संयम के साथ न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए विशेष रूप से संविदात्मक और वाणिज्यिक मामलों में। Supreme Court of India सर्वोच्च न्यायलय … Read more

सुप्रीम कोर्ट: गवाही सिर्फ इस आधार पर दरकिनार नहीं की जा सकती कि चश्मदीद ने बचाने का प्रयास नहीं किया-

Supreme Court उच्चतम न्यायालय ने 2004 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दिनदहाड़े एक लड़की की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को राहत देने से इनकार करते हुए उसकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट के फैसले से करीब … Read more

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: हत्या के मामले में उच्च न्यायलय के फैसले को पलट, आजीवन कारावास सजा को किया बरकरार-

Supreme Court सर्वोच्च अदालत ने कहा कि गवाहों के सबूतों को केवल इस आधार पर नकारा नहीं किया जा सकता है कि वे मृतक के रिश्तेदार थे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना & आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने 2007 की हत्या के एक मामले में तीन लोगों को … Read more

सुप्रीम कोर्ट: इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि सिविल मामले को आपराधिक रंग देना प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा-

SUPREME COURT सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान बिक्री विलेख का निष्पादन ‘लिस पेंडेंस’ के सिद्धांत ( Sale of the property is hit by the Doctrine of ‘Lis Pendens’ ) को आकर्षित कर सकता है। SUPREME COURT शीर्ष अदालत ने ALLAHABAD HIGH COURT इलाहाबाद उच्च न्यायलय के आदेश को पलटते … Read more

बोर्ड परीक्षा में पहले उसे 74.8% मार्क्स आए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद, एक नंबर की जगह बढ़ गए 28 नंबर-

मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय के आदेश के बाद और शांतनु शुक्ला ने अपने आत्मविश्वास और संघर्ष के दम पर क्लास 12th की मार्कशीट में एक नंबर की जगह 28 नंबर बढ़वा लिए. छात्र शांतनु तीन साल तक लड़े क़ानूनी लड़ाई करीब 44 से ज्यादा पेशियां के बाद पाई विजय. Madhya Pradesh मध्य प्रदेश के सागर … Read more

सुप्रीम कोर्ट : सजा की मात्रा तय करना अपीलीय अथॉरिटी के विवेकाधीन कार्य क्षेत्राधिकार के भीतर-

Supreme Court सर्वोच्च न्यायलय की पीठ ने कहा कि नियम-52 अपीलीय अथॉरिटी को यह जांचने का अधिकार देता है कि क्या लगाया गया जुर्माना अत्यधिक, पर्याप्त या अपर्याप्त है और उसके अनुरूप दंड की बढ़ाने, घटाने या खत्म करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील … Read more