सुप्रीम कोर्ट: अधिवक्ता ने अपनी बात रखने के लिए मांगे 8 मिनट, न्यायमूर्ति ने कहा बात साबित नहीं कर पाए तो लगेगा प्रति मिनट रू. 1 लाख का जुर्माना-

न्यायमूर्ति एलएन राव, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने रजिस्ट्री से भी कहा कि किसी वकील से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है– दिल्ली में वाहनों पर पाबंदी लगाना संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए मौलिक अधिकारों का है उल्लंघन. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वकील अनुराग सक्सेना ने अदालत से … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा हॉस्पिटल को इलाज में लापरवाही के एवज में रूपये 30 लाख मुवायजा देने के राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC) के आदेश को रखा बरकरार-

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने लखनऊ स्थित सहारा इंडिया मेडिकल इंस्टिट्यूट लिमिटेड और चिकत्सकों की याचिका को ख़ारिज करते हुए अपने निर्णय में कहा की आयोग ने डॉक्टरों द्वारा इलाज में लापरवाही के सम्बन्ध में विशिष्ट निष्कर्ष आदेश में दर्ज किया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC) के आदेश में दखल … Read more

Qutub Minar Case: अयोध्या केस से लेकर क़ुतुब मीनार के 800 सालों के इतिहास पर हुई बहस, कोर्ट में क्या-क्या हुआ जाने विस्तार से-

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में कहा था कि देवता हमेशा मौजूद रहते हैं. वह बोले कि जो जमीन देवता की होती है, वह हमेशा देवता की रहती है, जबतक कि उनका विसर्जन ना हो जाए. दिल्ली की साकेत कोर्ट Saket Court ने कुतुब मीनार प्रकरण Kutub Minar Case पर आज सुनवाई पूरी कर ली. … Read more

हाई कोर्ट ने ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने पर लगी रोक बढ़ाई, राज्य सरकार से माँगा जबाव-

इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए यूपी की ओबीसी की 18 जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक बढ़ा दी है। उच्च न्यायलय ने 24 जनवरी 2017 को 18 ओबीसी जातियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई थी. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से … Read more

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पड़ी, वकील कानून से ऊपर नहीं, उनको भी न्याय में बाधा डालने के परिणाम भुगतने पड़ेंगे-

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वकील कानून से ऊपर नहीं हैं. उनको भी न्याय में बाधा डालने के लिए परिणाम भुगतने पड़ेंगे. ऐसे वकील कानूनी पेशे पर कलंक हैं और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कोर्ट की अवमानना के एक मामले में सोमवार को सुनवाई की. इस दौरान … Read more

गर्भपात के लिए पति की मंजूरी आवश्यक नहीं, ये पूरी तरह से पत्नी पर निर्भर है कि वो बच्चे को जन्म देना चाहती है या नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court द्वारा एबॉर्शन Abortion पर एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा गया कि अब किसी भी महिला को Abortion के लिए पति की इजाजत लेना जरूरी नहीं। एक पति के द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते सर्वोच्च अदालत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 जजों को किया बर्खास्त, 5 जुडिशल ऑफिसर्स के खिलाफ थी शिकायत-

पांच न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच की गई, जिसमें से दो के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण बरी कर दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी Administrative Committee को 5 न्यायिक अधिकारियों Judicial Officers पर भ्रष्टाचार के आरोप की शिकायत मिली थी। जांच के दौरान उत्तर प्रदेश … Read more

हाई कोर्ट का निर्देश, DRT का आदेश फाइनल, याची मकान कब्जा देने के साथ एक लाख का जुर्माना मकान मालिक को दे-

इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने मकान का कब्जा बैंक को सौंपने का निर्देश देते हुए नौबस्ता कानपुर नगर की किरन सिंह की याचिका को एक लाख रुपये हर्जाने Rs. One Lakh as Compensation के साथ खारिज कर दिया । उच्च न्यायलय ने कहा है कि महिला मकान का कब्जा बैंक को वापस नहीं सौंपती … Read more

बेटे ने माता-पिता के खिलाफ दर्ज करवाया केस, बोला – ज्यादा दहेज मांगने के कारण शादी नहीं हो पा रही है

ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न Dowry Extortion के मुकदमे होते रहते हैं, लेकिन यूपी (UP) के मेरठ Meerut से दहेज का एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां एक बेटे ने अपने माता-पिता के खिलाफ दहेज उत्पीड़न Dowry Extortion का मामला दर्ज करवाया है. दरअसल युवक का कहना है कि उसके माता-पिता हर किसी से … Read more

मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला कहा कि अजन्मा बच्चा भी भारतीय नागरिकता का दावा कर और प्राप्त कर सकता है-

माता-पिता भले ही अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करते हैं और किसी दूसरे देश की नागरिकता का विकल्प चुनते हैं, लेकिन त्याग के समय उनका अजन्मा बच्चा भारतीय नागरिकता का दावा करने का हकदार है, मद्रास उच्च न्यायालय Madras High Court ने फैसला सुनाया है। 22 वर्षीय व्यक्ति प्रणव श्रीनिवासन द्वारा दायर एक मामले की … Read more