एक अपमानजनक पति को उसके घर से बाहर करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि पति को अकेले घर से निकालना ही घरेलु शांति सुनिश्चित करता है तो कोर्ट को इस तरह के आदेश पारित करने चाहिए, भले ही उसके पास वैकल्पिक आवास हो या नहीं। मद्रास उच्च न्यायलय Madras High Court ने निर्णय … Read more
पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, 13 अगस्त को आयोजित 2022 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में 75 लाख से अधिक पूर्व मुकदमेबाजी के 25 लाख लंबित मामलों का निपटारा किया गया, जो 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। निपटान राशि का कुल मूल्य 90 अरब रुपये दर्ज किया गया था। भारत के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक बार इस योजना के तहत चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि कोई पद अस्थायी है या स्थायी, एक नियुक्ति मूल है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पद को स्थायी रूप से स्वीकृत किए जाने पर इसे स्थायी बनाया जा सकता … Read more
महमूद प्राचा को कैट ने 2020 में अनियंत्रित और अवमाननापूर्ण व्यवहार के लिए दोषी ठहराया था। शीर्ष अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए प्राचा ने कहा कि वह अवमानना के दोषी नहीं हैं और वह कोई माफी नहीं मांगेंगे। शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की बेंच ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जघन्य या गंभीर अपराध, जो प्रकृति में निजी नहीं हैं और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, अपराधी और शिकायतकर्ता और/या पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामले में जहां अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही के बीच स्पष्ट विरोधाभासों के कारण बरी कर दिया गया है, ऐसे फैसले को पलटने के लिए कोर्ट को मजबूत और ठोस कारण बताना चाहिए। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने इस प्रकार कहा, “पीडब्ल्यू1 … Read more
अदालत ने प्रस्तुत मामले में जिलाधिकारी मथुरा को याची के प्रत्यावेदन पर तीन हफ्ते में विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया और कहा कि याची का प्रत्यावेदन सही पाया जाता है तो उसके मामले में प्रशासनिक और पुलिस प्रशासन की ओर से कोई दखल नहीं दिया जाना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निजी भूमि … Read more
उच्चतम न्यायलय Supreme Court ने गुरुवार को चेक पर फ़र्ज़ी हस्ताक्षर Fake Signature on Cheque मामले में हाईकोर्ट के निर्णय को ये कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि हाई कोर्ट ने इस आदेश द्वारा तथ्यों या कानून को देखे बिना अंतिम रिपोर्ट को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना ने … Read more
दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी तीन लोगों को बरी करने को चुनौती देने वाली एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की पत्नी के गरीब परिवार के सदस्यों से अमीर व्यक्तियों द्वारा दहेज की मांग के मामले बड़े पैमाने पर हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ ने देखा … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं की उस प्रथा का खंडन किया है जहां वे अदालत से जमानत अर्जी पर सुनवाई करने का आग्रह करते हैं, भले ही दोषसिद्धि के खिलाफ अपील अंतिम निपटान के लिए तैयार हो। न्यायमूर्ति डॉ कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने इस प्रकार कहा, “मामला अंतिम निपटान … Read more