सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: ‘दाखिल-खारिज’ यानी ‘म्यूटेशन’ से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं-

अदालत ने साफ किया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में दाखिल-खारिज केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए है- उच्चतम न्यायलय Supreme Court of India ने संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर एक बड़ा निर्णय दिया है। शीर्ष अदालत ने जोर देकर एक बार पुनः कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में संपत्ति के दाखिल-खारिज Mutation of Property से न तो … Read more

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा: तहसीलदार को सरकारी जमीन से बेदखली का अधिकार-

इलाहाबाद हाईकोर्ट

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा-67 ग्राम सभा की सम्पत्ति की क्षति उसका दुरुपयोग और गलत अधियोग रोकने की शक्ति। लेखपाल को उस समिति का सदस्य नहीं माना लेखपाल को भूमि प्रबन्धन समिति का सचिव का दर्जा दिया है- जैसा धारा 59 व्याख्या करती है कि राज्य सरकार भूमि व अन्य सम्पतियों का अधीक्षण सरंक्षण व … Read more

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: 23 साल से अलग रह कर भी पत्नी का तलाक के लिए राजी न होना पति के प्रति क्रूरता, डाइवोर्स ग्रांटेड-

बिना अनुमति बुलेटप्रूफ वाहन चलाना चौंकाने वाली स्थिति: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने A श्रेणी गैंगस्टरों को मिल रही 'सुरक्षा' पर जताई गंभीर चिंता

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय Punjab & Hariyana High Court ने पति- पत्‍नी के बीच तलाक को लेकर बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि पति व पत्‍नी लंबे समय से अलग रह रहे हों और एक पक्ष तलाक चाहता है, तो समझ लेना चाहिए कि विवाह टूट चुका है और उनके एक … Read more

मुकदमे के दौरान पॉक्सो एक्ट के तहत नया आरोप जोड़ा जा सकता है: हाई कोर्ट

कर्नाटक उच्च न्यायालय KERNATAKA HIGH COURT ने कहा है कि आपराधिक मुकदमे के दौरान यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO ACT) कानून के तहत एक नया आरोप सत्र न्यायालय SESSION COURT के न्यायाधीश के आदेश से जोड़ा जा सकता है। एक नाबालिग लड़की को अगवा करने, धमकी देने और आपराधिक साजिश के अपराधों के … Read more

वेस्ट बंगाल में मदरसा शिक्षक भर्ती घोटाला, उच्च न्यायालय ने 70 हजार जुर्माना लगा कर, कहा बन्द देंगे-

बेदखली की कार्यवाही शुरू करने से पहले किराएदार से परिसर खाली करने के लिए कहना 'आपराधिक धमकी' का मामला नहीं बनता : कलकत्ता हाईकोर्ट

वेस्ट बंगाल West Bengal के सरकारी स्कूलों में मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धांधली के मामले उजागर हुए हैं. न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए इस पर तीखी नाराजगी जाहिर की और कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मदरसों Madrasa को बंद करवा देंगे. कलकत्ता हाई कोर्ट … Read more

अगर महिला पुरुष एक साथ लिव इन में रहते हैं, तो कानून के मुताबिक इसे विवाह जैसा ही माना जायेगा: उच्चतम न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को अपने फैसले की एक प्रति अग्रेषित करने का भी निर्देश दिया– Supreme Court Verdict on Live In Relationship – अगर कोई पुरुष और महिला लंबे समय से साथ रहते हैं तो कानून के मुताबिक इसे विवाह जैसा ही माना जाएगा और उनके … Read more

हाई कोर्ट ने मनुस्मृति का दृष्टांश देते हुए कहा कि प्रथम देवता अगर हैं तो माता पिता-

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करते हुए मंगलवार को ‘मनुस्मृति’ का हवाला दिया। पीठ ने मनुस्मृति का दृष्टांश देते हुए कहा कि माता-पिता से पहले कोई देवता नहीं हैं और कोई उन्हें वापस नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय पीठ ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की। … Read more

धारा 498A पर हाइकोर्ट का सख्त निर्देश, कहा कि अब कूलिंग पीरियड के दौरान कोई गिरफ्तारी नहीं-

‘एफआईआर सॉफ्ट पोर्न लिटरेचर नहीं है, जहां ग्राफिकल विवरण दिया जाना चाहिए.’ ‘हमारी सदियों पुरानी शादी की पारंपरिक प्रथा गायब हो जाएगी’ ‘दो महीने का कूलिंग पीरियड तक आरोपी के खिलाफ कोई गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए’ इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने भारतीय दन्ड संहिता IPC की धारा 498A Sec 498A के … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर की तीखी टिप्पणी, कहा कि वो कानून व्यवस्था के लिए कलंक और चुनौती है-

50 से ज्यादा केस और सजा किसी में नहीं? मुख्तार अंसारी को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने मंगलवार को की सख्त टिप्पणी, माफिया मुख्तार अंसारी Mukhtar Ansari को कानून व्यवस्था Law & Order के लिए कलंक और चुनौती करार दिया है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने मंगलवार को माफिया मुख्तार … Read more

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई महाराष्ट्र सरकार को फटकार, कहा की जब ‘ट्वीट में किसी का नाम नहीं, तो छात्र को क्यों किया गिरफ्तार?’

मुस्लिम पुरुष को एक से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

बॉम्बे उच्च न्यायालय Bombay High Court ने सोमवार को राकांपा अध्यक्ष NCP President Shard Pawar शरद पवार के खिलाफ कथित मानहानिकारक पोस्ट के लिए एक 21 वर्षीय छात्र की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की और पूछा कि क्या सरकार हर उस ट्वीट का संज्ञान लेगी जो उसे आपत्तिजनक लगता है. उच्च न्यायालय ने … Read more