सुप्रीम कोर्ट ने एमएसीटी और श्रम न्यायालयों में बिना दावे के पड़ी मुवायजे की बड़ी रकम के मुद्दे का लिया स्वतः संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, 22 साल बाद आया निर्णय-

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) और श्रम न्यायालयों में बिना दावे के पड़ी बड़ी रकम के मुद्दे को संबोधित करते हुए एक स्वत: संज्ञान रिट याचिका शुरू की है, जिससे लाभार्थियों को उनके मुआवजे से वंचित होना पड़ रहा है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने … Read more

“कानून प्रवर्तन शक्ति, और अन्याय और उत्पीड़न से नागरिकों की सुरक्षा को संतुलित करने की आवश्यकता”: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की एक खंडपीठ ने कहा है कि हालांकि कानून प्रवर्तन अधिकारियों को अक्सर सख्त कार्रवाई करने का अधिकार होता है, जिसमें पालन सुनिश्चित करने और अवज्ञा को रोकने के लिए दंडात्मक कार्रवाई शामिल है, “कानून प्रवर्तन शक्ति और सुरक्षा को संतुलित करने की आवश्यकता … Read more

हाई कोर्ट ने कहा कि छंटनी और पुनर्नियोजन प्रक्रिया के उल्लंघन में बर्खास्त किए गए कर्मचारी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट धारा 25G और 25H के तहत बहाली के हकदार है –

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गुजरात उच्च न्यायलय Gujarat High Court ने कहा है कि जहां औद्योगिक विवाद अधिनियम Industrial Dispute Act की धारा 25 (जी) और 25 (एच) के तहत प्रदान की गई छंटनी और पुन:रोजगार की प्रक्रिया के उल्लंघन में एक कर्मचारी की सेवा समाप्त की जाती है, वहां बहाली के आदेश पालन होना चाहिए। न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव … Read more

काम करने के दौरान तनाव के कारण हुई मौत पर एम्लॉयर को मुआयजा देना ही पड़ेगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

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Bombay High Court बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक नियोक्ता (Employer) को एक ट्रक ड्राइवर के परिजनों को Compensation मुआवजा देने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि काम करने के दौरान तनाव के कारण अंततः ट्रक ड्राइवर की मृत्यु हो गई। न्यायमूर्ति एनजे जमादार ने कहा कि मृतक ड्राइवर को पड़े दिल … Read more