हाईकोर्टो में 13 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी-

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद और मध्य प्रदेश सहित आठ हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के अलावा अन्य हाईकोर्ट में पांच मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण को मंजूरी दी है। न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। … Read more

कश्मीर में हिंदुओं और सिखों की हत्या मामला, शीर्ष अदालत से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध-

कश्मीर में हिंदुओं और सिखों की हत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दिल्ली के वकील विनीत जिंदल ने देश के मुख्य न्यायाधीश  जस्टिस एन वी रमना को पत्र लिखकर इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेने का अनुरोध किया है. अपने पत्र में वकील विनीत जिंदल ने कश्मीर में रह रहे सिखों और … Read more

Allahabad High Court का यू पी बार काउंसिल से सवाल, ‘फर्जी वकीलों को पकड़ने के लिए क्‍या कदम उठाए’-

माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्र (Justice Manoj Mishra) व माननीय न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी (Justice Jayant Banerjee) की खंडपीठ शक्ति प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तीसरा प्रतिवादी एक नकली वकील है जिसके खिलाफ सत्यापन के लिए यूपी बार काउंसिल में शिकायत की गई थी, हालांकि उसके बाद … Read more

अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क क्षेत्र में निर्मित कब्रों, मजारों या मस्जिद सहित सभी अवैध अतिक्रमणों को तीन दिनों के भीतर हटाए – हाई कोर्ट

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अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क (प्रयागराज पूर्व नाम इलाहाबाद) के नाम से लोकप्रिय अल्फ्रेड पार्क के क्षेत्र में निर्मित कब्रों, मजारों या मस्जिद सहित सभी अवैध अतिक्रमणों के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ये दिशा निर्देश जारी किया। उच्च न्यायलय ने उत्तर प्रदेश सरकार को अमर शहीद … Read more

पूरे परिवार का थर्ड डिग्री टार्चर व आपराधिक केस में लिप्त FIR की निष्पक्ष विवेचना 30 दिनों में पूरी हो – उच्च न्यायालय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

माननीय न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा माननीय न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने रेशम सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा उत्पीड़न की इस प्रकार की कार्यवाही में पुलिस अधिकारियों का निलंबन या ट्रांसफर एक आई वॉश होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीलीभीत पूरनपुर पुलिस द्वारा कोतवाली ले जाकर पूरे परिवार का थर्ड … Read more

जस्टिस रवि नाथ तिलहरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट और जस्टिस चंद्र धारी सिंह, इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट समेत हाईकोर्ट के 15 जजों के ट्रांसफर की अधिसूचना केंद्र सरकार ने की जारी-

Transfer List Of High Court Judges

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 14 जून के फैसले में हस्तक्षेप करने से सर्वोच्च न्यायलय इनकार, IICF ट्रस्ट का रिकॉर्ड मंगाने वाली याचिका की निरस्त-

IICF

उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या AYODHYA में आवंटित पांच एकड़ जमीन पर मस्जिद-अस्पताल परिसर निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड SUNNY WAKQ BOARD द्वारा गठित इंडो- इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन (IICF) (आईआईसीएफ) ट्रस्ट का रिकॉर्ड मंगाने के लिए दाखिल याचिका सोमवार को खारिज कर दी. शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा करना राम जन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि … Read more

सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 से जुड़े एक प्रश्न पर इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने सुनाया फैसला –

याचिका में छह सवालों के उत्तर को लेकर चुनौती दी गई थी – हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रणविजय सिंह केस में प्रतिपादित विधि सिद्धांत के आलोक में मामले का परीक्षण किया- सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 से जुड़े एक प्रश्न पर इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने फैसला सुनाया है। इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने परीक्षा में … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायलय में आपराधिक अपीलों की भारी पेंडेंसी : शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार और उच्च न्यायलय को संयुक्त सुझावों पर काम करने का दिया निर्देश-

मा. न्यायमूर्ति एसके कौल और मा. न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने 25 अगस्त, 2021 को अदालत द्वारा प्रत्येक मामले में पहलुओं से निपटने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए जा सकने वाले दिशा निर्देशों के संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद द्वारा प्रस्तुत नोट पर विचार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया … Read more

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से आयकर वसूली मामले में आयकर विभाग को पुन: विचार करने का दिया आदेश – उच्च न्यायलय

Allahabad High Court ने 40 लाख रुपये के आयकर वसूली मामले में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से दायर याचिकाओं को आयकर विभाग को नियमानुसार विचार करने वापस भेज दिया है और उचित आदेश पारित करने के लिए कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एन ए मुनीस और न्यायमूर्ति एस डी सिंह की खंडपीठ ने बार एसोसिएशन … Read more