इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा की Article 226 के तहत उपचार तभी है जब चुनौती दी गई कार्रवाई सार्वजनिक कानून के दायरे में आए-

Allahabad High Court : उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सार्वजनिक कर्तव्य या कार्य का निर्वहन करने वाले किसी प्राधिकारी/व्यक्ति के खिलाफ केवल तभी उपचार उपलब्ध होगा जब चुनौती के तहत कार्रवाई सार्वजनिक कानून के दायरे में आती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और … Read more

NDPS CASE : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 628.28 किलो गांजा की तस्करी के आरोपी को दी जमानत-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में 628.28 किलोग्राम गांजा की तस्करी के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 8 और 20 के तहत दर्ज एक राजवीर सिंह को जमानत दे दी। याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि … Read more

शीर्ष अदालत द्वारा फर्जी दावा वाद दाखिला मामले में अधिवक्ताओं पर UP Bar Council को निर्देश, 15 नवंबर तक ऐसे सभी वकीलों की सूची सीलबंद लिफाफे में जमा करने का आदेश-

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि संज्ञेय अपराध के आरोपित अधिवक्ताओं के नामों का खुलासा सीलबंद लिफाफे में किया जाए ताकि सूची आगे की कार्रवाई के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजी जा सके। शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिवक्ताओं द्वारा फर्जी दावा याचिकाएं दाखिल करने के गंभीर आरोपों के बावजूद यूपी बार … Read more

CrPC sec 125 ”एक पिता की अपने बेटे को भरण-पोषण देने की बाध्यता उसके बालिग होने पर भी समाप्त नहीं होगी”-उच्च न्यायलय

सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह माना है कि धारा 125 की अवधारणा एक महिला की वित्तीय पीड़ा को कम करने के लिए थी, जिसने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था; यह बच्चों के साथ, यदि कोई हो, महिला के भरण-पोषण को सुरक्षित करने का एक साधन है- न्यायमूर्ति सुब्रमोनियम प्रसाद ने यह व्यक्त करते हुए … Read more

“लिव-इन-रिलेशनशिप” जीवन का अभिन्न अंग बन गया है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित है – इलाहाबाद हाई कोर्ट

न्यायलय ने एक इंटरफेथ लिव-इन कपल द्वारा महिला के रिश्तेदारों से अपनी जान को खतरा होने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं। उच्च न्यायालय ने कहा कि लिव-इन संबंधों को सामाजिक नैतिकता की धारणा के बजाय व्यक्तिगत स्वायत्तता के लेंस से देखा जाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल … Read more

NDPS CASE: 349 किलो गांजा रखने के आरोपी को इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने दी जमानत-

इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कलीम नाम के एक व्यक्ति को जमानत दे दी जो 18 जनवरी 2019 से जेल में बंद था। 349 किलो ग्राम (किलो) गांजा बरामद होने के बाद नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के तहत … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को जारी किया जाएगा स्मार्ट कार्ड, सिर्फ कार्डधारक ही प्रवेश कर सकेंगे-

Allahabd High Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुरक्षा हाईटेक होने वाली है। अब कोई बाहरी व्यक्ति हाईकोर्ट परिसर High-court Premises में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हाईकोर्ट में स्मार्ट कार्ड धारकों को ही प्रवेश मिलेगा। हाईकोर्ट सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी वाली हैदराबाद की एक कंपनी ने यह प्रस्ताव बनाया है। मंगलवार को एडीजी सुरक्षा बीके सिंह … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने फरलो और पैरोल के बीच अंतर और उन्हें देने से संबंधित सिद्धांतों को समझाया-

पैरोल (Parole) और फरलो (Furlough) को जेल से अल्पकालिक रिहाई के रूप में परिकल्पित किया गया है। हाल ही में एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फरलो और पैरोल के बीच अंतर और उन्हें देने से संबंधित सिद्धांतों को समझाया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने पैरोल (Parole) और फरलो (Furlough) से संबंधित सिद्धांतों … Read more

उच्च न्यायालय ने ‘हिंदू’ और ‘विदेशी विवाह कानूनों’ के तहत ‘सम लैंगिक विवाह’ को मान्यता देने की याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए किया सूचीबद्ध-

 ‘विवाह’ ‘विषमलैंगिक’ ‘हेटरोसेक्सुअल कपल्स’ (heterosexual couples) जोड़ों से जुड़ा एक शब्द है जोड़े ने न्यूयॉर्क में शादी की और उनके मामले में नागरिकता अधिनियम 1955, विदेशी विवाह अधिनियम 1969 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 कानून लागू होता है दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सोमवार को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने सहित अलग-अलग याचिकाओं … Read more

राष्ट्रपति ने तीन वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के पदोन्नति को मंजूरी दी, इलाहाबाद, राजस्थान और कलकत्ता High Court को मिलेंगे नए जज-

वकील विक्रम डी. चौहान इलाहाबाद हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायधीश नियुक्त हुए हैं. जबकि न्यायायिक अधिकारी उमा शंकर व्यास को राजस्थान हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है. President of India Ramnath Kovind राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने High Court हाईकोर्ट में तीन वकीलों और न्यायिक अधिकारियों की जजों के रूप में पदोन्नति को मंजूरी दी है. जानकारी के … Read more