50 हजार का कर्ज बना ₹3.5 लाख, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहकारी बैंकों की वसूली पर लगाई रोक

Allahabad high court

हाईकोर्ट – छोटा कृषि ऋण कई गुना बढ़ना चिंता का विषय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंकों द्वारा किसानों से अत्यधिक ब्याज वसूली पर गंभीर चिंता जताते हुए अंतरिम आदेश दिया है कि अगली रिपोर्ट तक मूलधन की दोगुनी राशि से अधिक वसूली न की जाए। साथ ही सहकारी बैंकिंग व्यवस्था में सुधार … Read more

लखनऊ में 900 वकीलों पर 575 आपराधिक मुकदमे, हाईकोर्ट की सख्ती के बीच अधिवक्ताओं के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पर उठे सवाल

gangaster adv

लखनऊ में करीब 900 अधिवक्ताओं पर 575 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के बीच वकीलों के आपराधिक रिकॉर्ड, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और बार काउंसिल की जवाबदेही पर बहस तेज हो गई है। लखनऊ में वकीलों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों ने बढ़ाई चिंता कानून की रक्षा और न्याय दिलाने की जिम्मेदारी निभाने वाले … Read more

‘झोलाछाप’ डॉक्टर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रमाणपत्र से एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते

allahabad-highcourt-111025

इलाहाबाद हाई कोर्ट: इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रमाणपत्र से एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ‘झोलाछाप’ डॉक्टर पर सख्त टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रमाणपत्र के आधार पर एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मान्यता प्राप्त योग्यता के बिना आधुनिक चिकित्सा करना कानूनन गलत है और … Read more

ग्राम प्रधान को प्रशासक बनाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, पूछा- क्या कार्यकाल बढ़ाने का अप्रत्यक्ष तरीका है?

इलाहाबाद हाई कोर्ट

ग्राम प्रधान प्रशासक इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर गंभीर संवैधानिक सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस व्यवस्था का कानूनी आधार स्पष्ट करने को कहा है। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर हाईकोर्ट … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट: बाल विवाह पर रोक सभी धर्मों पर लागू, मुस्लिम पर्सनल लॉ भी PCMA और POCSO से ऊपर नहीं

ALLAHABAD HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और POCSO कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ भी बाल विवाह की अनुमति नहीं दे सकता और इस संबंध में दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट: बाल विवाह पर … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट: मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत निर्धारित तरीके से तलाक देने पर विवाह समाप्त, फैमिली कोर्ट को तलाक घोषित करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट

मुस्लिम पर्सनल लॉ तलाक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत यदि पति इस्लामी कानून के अनुसार तलाक देता है, तो विवाह उसी समय समाप्त माना जाएगा। अदालत ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए दंपति को तलाकशुदा घोषित करने का निर्देश दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक पर इलाहाबाद … Read more

ताजमहल-तेजो महालय विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और ASI से मांगा जवाब, सर्वे की मांग पर नोटिस जारी

इलाहाबाद हाई कोर्ट

ताजमहल तेजो महालय विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ताजमहल को ‘तेजो महालय’ मंदिर बताए जाने संबंधी मामले में केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से जवाब मांगा है। अदालत ने परिसर के वैज्ञानिक सर्वे और फोटोग्राफी की मांग से जुड़ी याचिका पर नोटिस जारी करते हुए काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया। ताजमहल-तेजो महालय … Read more

विवादित शंकराचार्य पदनाम मामले में सिविल कोर्ट की बड़ी अनुमति, यूपी सरकार समेत अन्य होंगे पक्षकार

shankaracharya-swami-avimukteshwaranand-case-petition-in-allahabad-high-court

यूपी सरकार, जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण बनाए गए प्रतिवादी विवादित शंकराचार्य पदनाम मामला प्रयागराज की सिविल कोर्ट ने ज्योतिषपीठ जोशीमठ की ओर से दायर विवादित शंकराचार्य पदनाम मामले में उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और अन्य के खिलाफ सिविल वाद चलाने की अनुमति दे दी है। जानिए पूरा मामला। विवादित शंकराचार्य पदनाम मामले में … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: सीनियर सिटीजन एक्ट से नहीं सुलझेंगे संपत्ति स्वामित्व विवाद, ऐसे मामलों के लिए सिविल कोर्ट ही उचित मंच

allahabad high court

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमीरपुर के एक संपत्ति विवाद में स्पष्ट किया कि वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 का उपयोग केवल संपत्ति के स्वामित्व विवाद सुलझाने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों का निस्तारण सिविल कोर्ट में होगा। सीनियर सिटीजन एक्ट का दायरा सीमित, संपत्ति स्वामित्व विवाद … Read more

कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक, सरकार से मांगा जवाब

Lko High Court

लखनऊ पीठ ने सरकार के फैसले पर लगाई अंतरिम रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया असंवैधानिक बताते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव की … Read more