तलाक बिना लिव-इन रिलेशनशिप में कानूनी रूप से नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त

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“एक व्यक्ति की स्वतंत्रता वहां समाप्त हो जाती है जहां दूसरे व्यक्ति का वैधानिक अधिकार शुरू होता है।” इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पहले से विवाहित है और तलाक नहीं हुआ है, तो वह किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में कानूनी रूप से नहीं रह सकता और ऐसे मामलों … Read more

मृतक के वारिसों से स्टाम्प ड्यूटी वसूली संभव, पर संपत्ति की सीमा तक: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि मृतक के कानूनी वारिसों से स्टाम्प ड्यूटी और पेनल्टी की वसूली की जा सकती है, लेकिन केवल उतनी संपत्ति की सीमा तक जो उन्हें विरासत में मिली हो। कोर्ट ने कलेक्टर को जांच का आदेश दिया। मृतक के वारिसों की जिम्मेदारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला Allahabad High … Read more

यौन उत्पीड़न केस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और शिष्य को इलाहाबाद हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य को अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने पहले गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित यौन उत्पीड़न मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरि को अग्रिम … Read more

दहेज मृत्यु मामलों में 99.61% जमानत: इलाहाबाद हाईकोर्ट जज के आदेशों पर उठे सवाल

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अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच दहेज मृत्यु से जुड़े 510 जमानत मामलों में से 508 में राहत दी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भाटिया द्वारा दहेज मृत्यु मामलों में 99% जमानत देने के आंकड़ों ने बहस छेड़ी, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद मामला चर्चा में। प्रयागराज: दहेज मृत्यु Dowry Death जैसे गंभीर … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा—राज्य पुनर्गठन के बाद स्वतः मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव का दर्जा स्वतः समाप्त

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SC: यूपी-उत्तराखंड बंटवारे से सोसाइटी ‘मल्टी-स्टेट’ नहीं बनती, हाईकोर्ट का फैसला रद्द सुप्रीम कोर्ट ने कहा—राज्य पुनर्गठन के बाद स्वतः मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव का दर्जा नहीं मिलता। बाजपुर-गदरपुर गन्ना सोसाइटी केस में हाईकोर्ट का फैसला रद्द। राज्य पुनर्गठन और सहकारी संस्थाओं की कानूनी स्थिति पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए Supreme Court of India ने स्पष्ट किया … Read more

POCSO केस में शंकराचार्य को राहत, गिरफ्तारी पर रोक

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अंतिम निर्णय मार्च के तीसरे सप्ताह में आने की संभावना इलाहाबाद हाईकोर्ट ने POCSO केस में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य को अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाई। अग्रिम जमानत पर आदेश सुरक्षित, मार्च के तीसरे सप्ताह में फैसला संभव। Allahabad High Court ने शुक्रवार को POCSO मामले में शंकराचार्य Swami Avimukteshwaranand … Read more

पुनर्विवाह पर खत्म हुआ वरासत अधिकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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चूड़ियां और शपथ से इनकार बना निर्णायक संकेत-कोर्ट ने चकबंदी अधिकारी के आदेश को सही ठहराया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती के दशक पुराने भूमि विवाद में कहा—पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करने वाली महिला पूर्व पति की संपत्ति पर वारिस नहीं रहती। कोर्ट ने चकबंदी अधिकारी के आदेश को सही ठहराया। Allahabad High Court … Read more

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश चुनाव लखनऊ में पुनर्मतदान, चुनाव हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ की निगरानी में

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बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद से जुड़े चुनाव रद्द होने के बाद पुनर्मतदान की तैयारी शुरू हो गई है। हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ की निगरानी में होने वाले चुनाव के दौरान प्रत्याशी अधिवक्ताओं के लिए बार काउंसिल गेस्ट हाउस की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव को … Read more

जज पर आदेश के लिए पुलिस का दबाव, इलाहाबाद HC ने साफ कहा कि ‘यूपी को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे’

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी, विशेषकर युवा IPS अफसर, जजों और खासकर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) पर मनचाहे आदेश पारित कराने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा— यूपी को पुलिस स्टेट नहीं बनने दिया जाएगा। Police pressure on judge for … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘पैर में गोली’ एनकाउंटर संस्कृति पर जताई कड़ी नाराज़गी, DGP और गृह सचिव को तलब

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Allahabad High Court Question on Police Encounter ask DGP : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस द्वारा आरोपियों के पैरों में गोली मारकर उसे एनकाउंटर बताने की बढ़ती प्रवृत्ति पर सख़्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने DGP और अपर मुख्य सचिव (गृह) को तलब कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या ऐसे कृत्यों के … Read more