सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जघन्य या गंभीर अपराध, जो प्रकृति में निजी नहीं हैं और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, अपराधी और शिकायतकर्ता और/या पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामले में जहां अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही के बीच स्पष्ट विरोधाभासों के कारण बरी कर दिया गया है, ऐसे फैसले को पलटने के लिए कोर्ट को मजबूत और ठोस कारण बताना चाहिए। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने इस प्रकार कहा, “पीडब्ल्यू1 … Read more
अदालत ने प्रस्तुत मामले में जिलाधिकारी मथुरा को याची के प्रत्यावेदन पर तीन हफ्ते में विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया और कहा कि याची का प्रत्यावेदन सही पाया जाता है तो उसके मामले में प्रशासनिक और पुलिस प्रशासन की ओर से कोई दखल नहीं दिया जाना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निजी भूमि … Read more
उच्चतम न्यायलय Supreme Court ने गुरुवार को चेक पर फ़र्ज़ी हस्ताक्षर Fake Signature on Cheque मामले में हाईकोर्ट के निर्णय को ये कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि हाई कोर्ट ने इस आदेश द्वारा तथ्यों या कानून को देखे बिना अंतिम रिपोर्ट को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना ने … Read more
दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी तीन लोगों को बरी करने को चुनौती देने वाली एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की पत्नी के गरीब परिवार के सदस्यों से अमीर व्यक्तियों द्वारा दहेज की मांग के मामले बड़े पैमाने पर हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ ने देखा … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं की उस प्रथा का खंडन किया है जहां वे अदालत से जमानत अर्जी पर सुनवाई करने का आग्रह करते हैं, भले ही दोषसिद्धि के खिलाफ अपील अंतिम निपटान के लिए तैयार हो। न्यायमूर्ति डॉ कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने इस प्रकार कहा, “मामला अंतिम निपटान … Read more
फर्जी वकील केस की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा – “नौकरी के रैकेट और झूठे दस्तावेजों के निर्माण की प्रकृति के मामले आजकल बढ़ रहे हैं और अपराधों में शामिल ऐसे व्यक्तियों को लोहे के हाथों से कुचल दिया जाना चाहिए और उन्हें मुक्त होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।” मद्रास उच्च न्यायालय ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालतों को किसी आरोपी व्यक्ति के बचाव पर सावधानी से विचार करना चाहिए और आगे कहा कि इस तरह के बचाव की स्वीकृति या अस्वीकृति सरसरी तौर पर नहीं की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा- “…आरोपियों के बचाव पर विचार करना नीचे की अदालतों का गंभीर कर्तव्य … Read more
पीठ ने कहा, “यदि आप ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, तो हम इसकी गहराई से जांच करेंगे- सुप्रीम कोर्ट Supreme Court न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की बेंच ने पटना उच्च न्यायलय को सलाह देते हुए कहा कि जब तक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हो, किसी भी न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अति … Read more
कोर्ट ने कहा, “कमिश्नर तुरंत ऐसा करेंगे और उसके बाद तीन महीने की अवधि के भीतर अनुपालन की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे।” पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा नियुक्ति केस: सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर Delhi Police Commissioner को पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा Former Chief Justice Dipak Misra की नियुक्ति को चुनौती … Read more