इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गौ-संरक्षण के नाम पर बढ़ती मॉब लिंचिंग और अवैध एफआईआर पर राज्य सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा—गौरक्षा के नाम पर अराजकता फैलाना कानून के शासन के लिए खतरनाक है, अधिकारियों से तीन सप्ताह में जवाब मांगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की योगी सरकार को फटकार: गौ-रक्षा के नाम पर … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जज भी हाड़-मांस से बने नश्वर प्राणी हैं, और उनके भी मानवीय गुण होते हैं। कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायाधीश के खिलाफ बिना पक्ष सुने की गई राज्य उपभोक्ता आयोग की अपमानजनक टिप्पणी हटाई। साथ ही, मऊ के तहसीलदार घोसी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। जानिए दोनों अहम आदेशों का … Read more
“सुप्रीम कोर्ट ने S.K. Jain v. Union of India में यह स्पष्ट किया कि Armed Forces Tribunal (AFT) को Section 15(6) के तहत कोर्ट-मार्शल के फैसले को cognate अपराध में बदलने और सजा फिर से तय करने की शक्ति है। जानिए फैसले की पृष्ठभूमि, कानूनी तर्क और न्यायपालिका सीमाएं।” “SC ने AFT को दी शक्ति: … Read more
हिमाचल हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: मंदिरों के दान केवल धार्मिक व धर्मार्थ कार्यों में ही इस्तेमाल होंगे, सरकारी योजनाओं में नहीं कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में हिंदू धर्म के दार्शनिक मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि धर्म “जीवन जीने की एक पद्धति है” जो करुणा, समानता और ज्ञान पर आधारित है। हिमाचल प्रदेश … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी नरेश सहारावत को उनकी मां के निधन पर अंतिम संस्कार करने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है। सहारावत को 2018 में पटियाला हाउस कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख दंगा मामले के आजीवन कारावास पाए … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने गायिका नेहा सिंह राठौर को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज की। नेहा ने पहलगाम आतंकी हमले पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा—“जाकर मुकदमे का सामना करें।” सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर की याचिका खारिज की, सोशल … Read more
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी वाहन की RC अभी भी पुराने मालिक के नाम पर है, तो सड़क हादसे की कानूनी जिम्मेदारी उसी की होगी, भले ही गाड़ी बेच दी गई हो। जानिए पूरा मामला और कानूनी सबक। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पुरानी गाड़ी बेचने के बाद भी RC ट्रांसफर न कराने पर … Read more
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि सात साल की वकालत पूरी कर चुके न्यायिक अधिकारी अब बार कोटा के तहत जिला जज बनने के पात्र होंगे। कोर्ट ने संविधान की व्याख्या को ‘जीवंत और लचीला’ बताते हुए सभी राज्यों को नियम संशोधित करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है, जिसमें UMEED पोर्टल पर सभी वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण की समयसीमा बढ़ाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार याचिका: वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की समयसीमा बढ़ाने की मांग सुप्रीम … Read more
दिल्ली हाई कोर्ट ने आरटीआई के जवाब में खुलासा किया कि रिटायरमेंट, ट्रांसफर या प्रमोशन के बाद भी सरकारी बंगला अपने पास रखने वाले जजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई नियम नहीं हैं। पढ़ें पूरी रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने माना: रिटायरमेंट या ट्रांसफर के बाद सरकारी बंगला न खाली करने वाले जजों के … Read more