सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में दायर मुकदमों के संबंध में विवरण दाखिल न करने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को तलब किया। न्यायमूर्ति एस.के. की पीठ कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने सुनवाई की अगली तारीख पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार की व्यक्तिगत उपस्थिति की … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार सरकार द्वारा किए गए जाति-आधारित सर्वेक्षण की संवैधानिक वैधता और इसके निष्कर्षों के प्रकाशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 6 अक्टूबर को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। याचिकाकर्ताओं ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ को अवगत कराया कि बिहार सरकार ने सोमवार को जाति जनगणना … Read more
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक ट्रस्ट के खिलाफ विशिष्ट प्रदर्शन के फैसले को यह कहते हुए पलट दिया है कि यह सट्टेबाजी मुकदमेबाजी का एक उत्कृष्ट मामला है जिससे न्यायिक समय की भारी हानि होती है। अनुबंध के विशिष्ट पालन के लिए मुकदमे की डिक्री देने वाले अतिरिक्त सिटी सिविल और सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जोरदार ढंग से कहा कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) और कोच मिड लाइफ रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप (सीएमएलआरडब्ल्यू) दोनों भारत संघ के भीतर एक ही विभाग के अभिन्न अंग हैं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि विभाग की एक शाखा द्वारा किया गया कोई भी विलंब या मनमाना निर्णय कर्मचारियों, इस … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर के आदेश में कहा, वास्तव में, हाईकोर्ट को अपीलकर्ता को सीआरपीसी की 1973 की धारा 389 के तहत राहत देनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने 25 सितंबर 2023 के आदेश में कहा, वास्तव में, हाईकोर्ट को अपीलकर्ता को सीआरपीसी की 1973 की धारा 389 के तहत राहत देनी … Read more
High Court Judgement In Rape Case: शादीशुदा होने के बावजूद अफेयर हो और शारीरिक संबंध बन जाएं तो वह दुष्कर्म नहीं है। रेप केस से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने विशेष टिप्पणी की। साथ ही महिला द्वारा प्रेमी के खिलाफ दर्ज कराई गई FIR भी रद्द कर दी। पीड़िता और … Read more
सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निर्यातक सेवा कर छूट (एसटीआर) का दावा करने के लिए अपने शिपिंग बिलों में संशोधन कर सकते हैं, भले ही उन्होंने निर्यात के समय दावे के लिए घोषणा शामिल नहीं की हो। बशर्ते, उनके पास सभी प्रासंगिक दस्तावेज … Read more
सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करने के लिए तैयार है कि क्या कोई नगर निगम, दशकों बीत जाने के बाद, दशकों पहले निर्मित संरचना के लिए प्राधिकरण या स्वीकृत योजना प्रस्तुत करने के लिए किसी को बुला सकता है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की खंडपीठ एक विशेष अनुमति याचिका पर … Read more
जेल अधिकारियों द्वारा जमानत आदेश नहीं खोल सकने जो उन्हें उच्च न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा ईमेल के साथ संलग्नक के रूप में भेजा गया था के कारण गुजरात में 2020 में जमानत हासिल प्राप्त कर लेने के बाद भी एक दोषी को अगले तीन साल तक जेल में बंद रहना पड़ा। न्यायमूर्ति एएस सुपेहिया और न्यायमूर्ति … Read more
उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक मामले के सुनवाई के दौरान दोहराया कि “नोटरी न तो विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं और न ही वे कानूनी रूप से विवाह की किसी भी हस्ताक्षरित घोषणा को नोटरीकृत करने के हकदार हैं”। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू और न्यायमूर्ति सिबो शंकर मिश्रा की पीठ ने … Read more