कर्नाटक उच्च न्यायलय Karnataka High Court ने सीनियर एडवोकेट एन रवींद्रनाथ कामथ की एक याचिका खारिज कर जिसमे उन्होंने श्री सुब्रमण्येश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड की ओर से सरफेसी एक्ट SARFAESI ACT के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई ‘जबरन ऋण वसूली’ कार्यवाही को चुनौती दी थी। बैंक द्वारा उन्हें ‘क्रोनिक लोन डिफॉल्टर’ होने के कारण … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा नरसंहार की घटनाओं के तीन आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसमें अयोध्या से लौटते समय 59 हिंदू तीर्थयात्रियों की हत्या कर दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, “घटना भी बहुत गंभीर है…यह हत्या की कोई अकेली घटना नहीं है।” … Read more
सर्वोच्च न्यायलय ने केरल सरकार और अन्य बनाम जोसेफ और अन्य में अपने हालिया फैसले में सुनवाई करते हुए प्रतिकूल कब्जे से संबंधित कई सिद्धांतों पर चर्चा की। न्यायलय ने कहा- सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कर्नाटक वक्फ बोर्ड बनाम भारत सरकार, (2004) 10 एससीसी 779 सहित कई निर्णयों पर भरोसा किया। इसके अलावा, … Read more
राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर खंडपीठ ने चार साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को रद्द कर दिया है और इसे आजीवन कारावास में बदल दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला दुर्लभतम मामले के दायरे में नहीं आता है। आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 363, … Read more
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज ‘लैंगिक रूढ़िवादिता का मुकाबला’ पर एक पुस्तिका जारी की, जिसमें न्यायिक निर्णय लेने और लेखन में हानिकारक लिंग रूढ़िवादिता, विशेष रूप से महिलाओं के बारे में, के उपयोग से बचने के बारे में मार्गदर्शन दिया गया है। शीर्ष न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित हैंडबुक का उद्देश्य हानिकारक रूढ़िवादिता, विशेष … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक व्यक्ति द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उस लड़की का वैध पति होने का आरोप लगाया गया था, जिसकी पहले कथित तौर पर उसके माता-पिता ने उसके नाबालिग होने पर उसके मामा से जबरदस्ती शादी कर दी थी। याचिका में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में मद्रास … Read more
सरकार की डेमोलिशन ड्राइव का हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने रोक के आदेश दिए हैं- हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को घटित हिंसा के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ जारी बुजडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट … Read more
गलत न्यायशास्त्र की एक लंबी गाथा जारी है, एक आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी गई कि वह पीड़िता से शादी करेगा और उनके बच्चे को अपना नाम देगा POCSO के आरोपी को इलाहाबाद HC से इस शर्त पर जमानत मिली कि वह पीड़िता से करेगा शादी ! POCSO अधिनियम के तहत 17 साल … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि भौतिक विवरण के साथ आरोपों का खुलासा करने वाली चार्जशीट पेश करने में विफलता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है। न्यायमूर्ति अजय भनोट की एकल पीठ ने प्रखर नागर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने … Read more
“हर वकील तब तक अक्षम है जब तक उसे अपना मामला रखने के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती।” एक पीआईएल मुख्य सरकारी वकील और अतिरिक्त सरकारी वकीलों की हालिया नियुक्तियों को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायलय में दायर की गई है। Public Interest Litigation पर चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष … Read more