क्या ऐसा कोई दिशानिर्देश है जो लिंग परिवर्तन की अनुमति देता है और जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के शैक्षिक रिकॉर्ड में प्रासंगिक परिवर्तन किए जा सके – HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने हाल ही में राज्य को यह जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या ऐसे कोई नियम, दिशानिर्देश या सरकारी आदेश हैं जो लिंग/सेक्स परिवर्तन सर्जरी कराने वाले लोगों के नाम, लिंग और अन्य विवरण बदलने का प्रावधान करते हैं। संक्षिप्त तथ्य- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया … Read more

क्या एक ही दिन सभी जिला बार संघों में चुनाव कराना अधिवक्ताओं के व्यापक हित में होगा या नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बार काउंसिल से पूछा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने यूपी बार काउंसिल को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या यूपी राज्य में एक ही दिन सभी जिला बार संघों में चुनाव कराना अधिवक्ताओं के व्यापक हित में होगा या नहीं। न्यायालय ने कहा कि फैजाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव स्थापित उपनियमों के अनुसार नहीं कराए गए, … Read more

भूत ने कराई एफआईआर दर्ज, पुलिस ने चार्ज शीट में भूत को बनाया गवाह, इलाहाबाद हाईकोर्ट निशब्द, दिया मामले की जांच करने का निर्देश

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अदालत में जानकारी दी गई कि साल 2014 में पुरुषोत्तम और अन्य के खिलाफ शब्दप्रकाश नाम के व्यक्ति ने धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई थी। जबकि शब्दप्रकाश की मृत्यु 19 दिसंबर 2011 को हो चुकी है। कुशीनगर के थाना कोतवाली हाटा क्षेत्र के शिकायतकर्ता (शब्द प्रकाश) की मृत्यु 19 दिसंबर 2011 को हो चुकी है। … Read more

बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के खिलाफ NDPS केस को खारिज करते हुए कहा कि कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ और परेशान करने वाली है – बॉम्बे हाईकोर्ट

किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा - बॉम्बे HC

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के खिलाफ ड्रग्स मामले में एनडीपीएस केस को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ और परेशान करने वाली है। वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जिसे ठाणे के वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में पंजीकृत सी.आर. संख्या II3056/2016 में आरोपी … Read more

भ्रामक विज्ञापनों और विज्ञापनों को रोकने के सभी प्रासंगिक नीतियों और दिशा-निर्देशों को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए : इलाहाबाद HC ने केंद्र को निर्देश दिया

LKOHC

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने हाल ही में केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह भ्रामक विज्ञापनों और विज्ञापनों को रोकने के उद्देश्य से सभी प्रासंगिक नीतियों और दिशा-निर्देशों को आधिकारिक वेबसाइटों पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने वकील मोती लाल यादव द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका … Read more

राज्य सरकार किसी कर्मचारी के वेतनमान को कम करने और अपीलकर्ता से अतिरिक्त राशि वसूलने के लिए पारित “बेहद अवैध तथा मनमाने” आदेश को किया खारिज – SC

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार किसी कर्मचारी के वेतनमान को पूर्वव्यापी प्रभाव से कम नहीं कर सकती है और दी गई अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं कर सकती है। विशेष अनुमति द्वारा यह अपील, लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1254/2011 में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 27 अगस्त, 2012 के अंतिम … Read more

सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों को चेतावनी दी कि उन्हें कार्यवाही के दौरान की जाने वाली टिप्पणियों में उचित संयम और जिम्मेदारी का प्रयोग करना चाहिए

सर्वोच्च न्यायालय ने अदालती कार्यवाही की व्यापक रिपोर्टिंग होती है; न्यायाधीशों को टिप्पणी करते समय संयम बरतना चाहिए। इसने कहा कि आजकल न्यायालय में होने वाली प्रत्येक कार्यवाही की व्यापक रिपोर्टिंग हो रही है, विशेष रूप से लाइव स्ट्रीमिंग के संदर्भ में। न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत द्वारा … Read more

हाई कोर्ट के “न्यायिक अनुशासन” से दुखी हुआ सुप्रीम कोर्ट, CJI चंद्रचूड़ की पीठ ने चेतावनी देते हुए हटाई जज की ट‍िप्‍पणी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत द्वारा एक अवमानना मामले में की गई टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और इसे अपने आदेश से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति सहरावत की टिप्पणियों को ‘अनुचित’ और ‘अपमानजनक’ करार दिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने 17 जुलाई को … Read more

मोटर दुर्घटना मुआवजा दावा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि यदि मृतक की स्थायी नौकरी है, तो उसकी आयु 40-50 वर्ष के बीच होने पर वास्तविक वेतन में 30% की वृद्धि की जानी चाहिए

SC CONFIRM THE DESISION OF BOMBAY HC

सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि यदि मृतक स्थायी नौकरी कर रहा है, तो मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच होने पर वास्तविक वेतन में 30% की वृद्धि की जानी चाहिए। यह अपील कटक स्थित उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा 24 अप्रैल, 2023 को एमएसीए संख्या 1168/2016 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश की … Read more

जमानत देने के मामले में ‘स्टेनोग्राफर के सहयोग से भ्रष्टाचार की गतिविधियों में लिप्त’ और दोहरे मापदंड अपनाने के कारण एक ‘अतिरिक्त जिला न्यायाधीश’ को हटाने के फैसले को बरकरार रखा – HC

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जमानत देने के मामले में दोहरे मापदंड अपनाने के कारण एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को हटाने के फैसले को बरकरार रखा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा, “मौजूदा मामले में उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता अतिरिक्त सत्र … Read more