सुप्रीम कोर्ट का फैसला: बिना ठोस कारण बताए मेडिकल राय के आधार पर सेवा से बर्खास्तगी और विकलांगता पेंशन से इनकार अवैध मामला: Rajumon T.M. बनाम भारत संघ व अन्य सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि सशस्त्र बलों के किसी सैनिक को मेडिकल बोर्ड की राय के आधार पर सेवा … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संयोजक आदेश में जज एडवोकेट के रूप में पद में कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति के कारणों को दर्ज न करना कोर्ट मार्शल की कार्यवाही को अमान्य करता है। यह अपील पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्लू.पी. संख्या 20380/2012 में पारित दिनांक 21.05.2014 के आदेश के विरुद्ध है। उक्त … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि सशस्त्र बल व्यभिचार के लिए अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि इसने 2018 के उस ऐतिहासिक फैसले को स्पष्ट किया, जिसमें व्यभिचार को कम किया गया था। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि उसका 2018 का … Read more
न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ केंद्र की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा सेना के जवान को दिव्यांग पेंशन दिए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने कहा है कि सेना के जवान दिव्यांग पेंशन … Read more