Legal Today
पीड़िता द्वारा मौत से पहले दिया गया बयान न सिर्फ मामले को सुलझाने में मददगार साबित होता है, बल्कि उस बयान के आधार पर अदालत अपराधी को सजा भी दे सकती है। ऐसे ही एक मामले में, शीर्ष कोर्ट Supreme Court ने इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court के एक निर्णय को ख़ारिज कर दिया, … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दो हाईकोर्ट के लिए जज के रूप में 18 लोगों की नियुक्ति की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने 1 फरवरी को हुई अपनी बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 6 और तेलंगाना हाईकोर्ट के जजो के रूप में नियुक्ति के लिए 12 नामों की सिफारिश की थी। इसके अलावा कॉलेजियम ने … Read more
सोमवार को, Session Court सत्र न्यायालय में Special CBI Court विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश ने दो लोगों – सुनील शिरोले, एक वकील, और हेमलता माने – को दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई, जिसमें महिला ने कथित रूप से पूर्व राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण की बेटी का प्रतिरूपण किया था और … Read more
अब जरा कांग्रेस के सांसद एमके सुब्बा प्रकरण की पृष्ठभूमि में सोचिये कि हमारे देश में कोई भी गैर भारतीय अपने संसाधनों के बल पर भारत की नागरिकता के फर्जी दस्तोवज तैयार करा सकता है. कोई नहीं जानता कि देश में इस तरह के फर्जी दस्तावेज कितने लोगों के पास होंगे. CONSTITUTION OF INDIA संविधान … Read more
इस मामले में वर्ष 1994 में अपीलकर्ता का चयन कर दिल्ली पुलिस सेवा में सब-इंस्पेक्टर पद पर हुआ था। अपीलकर्ता की सेवाओं को इस आधार पर समाप्त कर दिया गया कि वह सेना से भगोड़ा घोषित किया गया था। यह नोट किया गया कि उसने सेना में अपनी पहली नौकरी के बारे में खुलासा नहीं … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में सात अधिवक्ताओं और पांच न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की है। 1 फरवरी 2022 मंगलवार को हुई कॉलेजियम की बैठक में यह फैसला लिया गया। नियुक्ति के लिए अनुशंसित वकीलों में कासोजू सुरेंद्र उर्फ के सुरेंद्र, चडा विजया भास्कर रेड्डी, सुरेपल्ली नंदा, … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय और खण्डपीठ लखनऊ के दर्जनों अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हाईब्रिड मोड में सुनवाई व्यवस्था लागू करने की मांग की है। एक तरफ जहां हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव के मार्फत मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए पत्र में न्याय प्रशासन में व्याप्त कुप्रबंध पर सवाल खड़े किए गए हैं। … Read more
Madhya Pradesh High Court मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस याचिका का विरोध किया, जिसमें एक पूर्व महिला जज ने अपने यौन उत्पीड़न और इस आधार पर ट्रांसफर की बात कही है. महिला जज ने यह भी कहा कि यौन उत्पीड़न की शिकायत करने के बाद उनके ऊपर इस्तीफा देने का दबाव बनाया … Read more
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने Madhya Pradesh High Court मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में तीन अधिवक्ताओं और तीन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की है। 29 जनवरी को हुई कॉलेजियम COLLEGIUM की बैठक में यह फैसला लिया गया। नियुक्ति के लिए अनुशंसित वकीलों में मनिंदर सिंह भट्टी, द्वारकाधिश बंसल @ … Read more
Supreme Court शीर्ष अदालत ने सोमवार को हिंदू अल्पसंख्यक मामले में केंद्र सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जताई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार Central Government को इस मुद्दे पर एक स्टैंड लेना होगा। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को हिंदू अल्पसंख्यक मामले में केंद्र सरकार Central Government … Read more