सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का निर्णय पलट दी आरोपी को सजा, कहा कि मृत्यु पूर्व दिया बयान बिना किसी पुष्टि के सजा का आधार बन सकती है-

पीड़िता द्वारा मौत से पहले दिया गया बयान न सिर्फ मामले को सुलझाने में मददगार साबित होता है, बल्कि उस बयान के आधार पर अदालत अपराधी को सजा भी दे सकती है।

ऐसे ही एक मामले में, शीर्ष कोर्ट Supreme Court ने इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court के एक निर्णय को ख़ारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मौत से पहले बिना सबूत के दिए गए बयान के आधार पर ही दोषसिद्ध किया जा सकता है। हाईकोर्ट के मई 2020 के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

हाईकोर्ट ने सास-ससुर को बरी कर दिया था-

मामले में इलाहाबाद उच्च्च न्यायलय ने महिला को आग लगाकर मौत के घाट उतारने के आरोपी ससुर और एक अन्य रिश्तेदार को बरी कर दिया था। शीर्ष अदालत ने महिला द्वारा मृत्यु से पूर्व बयान पर भरोसा करते हुए, जिसे एक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया था, निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा, जिसने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पुलिस के मुताबिक घटना 20 दिसंबर 2011 को मथुरा जिले की है और महिला की मौत 9 जनवरी 2012 को हुई थी।

मृत्यु पूर्व बयान पर संदेह करने का कोई कारण नहीं-

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि-

“अगर कोर्ट संतुष्ट है कि मृत्यु से पहले के बयान सही और स्वैच्छिक हैं, तो वह बिना किसी पुष्टि के सजा का आधार बन सकती है।”

अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज हत्या के आरोपी की दोषसिद्धि को बहाल करते हुए इस प्रकार कहा। इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए मृत्यु से पहले के बयान पर भरोसा किया और यह भी माना कि आरोपी की ओर से बचाव में कहा गया है कि मृतक ने खुद पर मिट्टी का तेल डाला था, यह रिकॉर्ड पर चिकित्सा साक्ष्य पर विचार करने योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने मौत के बयान पर भरोसा करने से इनकार करते हुए आरोपी को बरी कर दिया।

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि 22 दिसंबर 2011 को मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए मौत से पहले के बयान पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था, जिसमें महिला ने विशेष रूप से कहा था कि आरोपी ने उसे आग लगा दी थी। पैसे की मांग को लेकर हुआ विवाद। इसने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए मृत्यु पूर्व बयान पर भरोसा नहीं करने की हाईकोर्ट की याचिका मान्य नहीं है और इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि अगर अदालत संतुष्ट है कि मौत से पहले दिया गया बयान सही और स्वैच्छिक है, तो वह पुष्टि के बिना उसे सजा का आधार बना सकता है।

पीठ ने कहा कि-

“हालांकि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि 20.12.2011 को पुलिस अधिकारी द्वारा जो दर्ज किया गया था वह धारा 161 सीआरपीसी के तहत बयान था। इसलिए, मजिस्ट्रेट द्वारा मृतक के मृत्यु-पूर्व बयान को रिकॉर्ड करना उचित समझा गया था और वह यही कारण है कि एसडीएम को 22.12.2011 को मृतक का मृत्यु-पूर्व बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था। “

पानिबेन (श्रीमती) बनाम गुजरात राज्य, (1992) 2 SCC 474 और कुशाल राव बनाम बॉम्बे राज्य,AIR 1958 SC 22:1958 SCR 552
का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा – “उपरोक्त निर्णयों में, यह विशेष रूप से देखा गया है और माना गया है कि न तो कानून का कोई नियम है और न ही इस आशय का विवेक है कि एक मृत्यु-पूर्व बयान पर बिना पुष्टि के कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यह देखा और माना गया है कि यदि न्यायालय संतुष्ट है कि मृत्यु-पूर्व बयान सत्य और स्वैच्छिक है, वह बिना किसी पुष्टि के दोषसिद्धि का आधार बन सकता है।”

पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि-

सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज बयान में भी, मृतक ने कहा है कि उसके ससुर ने उसे मारने के इरादे से उस पर डंडे से हमला किया था और नतीजतन, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कमरे में जाकर खुद को आग लगा ली। पीठ ने अपील की अनुमति देते हुए कहा कि मृतक द्वारा अपने मृत्यु-पूर्व बयान में दिए गए बयान चिकित्सा साक्ष्य के अनुरूप हैं, जिससे पता चलता है कि छाती और पेट और पीठ के अलावा शरीर के सभी हिस्सों में जलने के निशान थे। इसलिए, अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

केस टाइटल – यूपी राज्य बनाम वीरपाल
केस नंबर – 2022 की सीआरए 34 1 फरवरी 2022
कोरम – जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना